पायाभूत सुविधा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा

प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया संपल्यानंतरही जागेचा ताबा, पर्यावरण परवानगी अशा नानाविध अडचणींमुळे मुंबईतील दुसरी मेट्रो रेल्वे, वरळी-हाजीअली सागरी सेतू यासारखे प्रकल्प रखडल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. प्रकल्पांसमोरील विविध अडचणींवर-वादांवर तोडगा काढण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी जाहीर केले.
‘महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदे’तर्फे सोमवारी राज्यासमोरील विविध पायाभूत सुविधा क्षेत्रांचा आढावा घेणारी ‘महा-इन्फ्रा परिषद’ पार पडली. या परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. मागील काळात अनेक प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया पार पडल्यानंतर विविध प्रश्न समोर आले. वाद निर्माण झाले. परिणामी प्रकल्पांचे काम रखडले. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील हे नानाविध प्रश्न कुशलतेने सोडवावे लागतात आणि त्यात बराच वेळही जातो. त्यामुळ पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांसमोरील अडचणी, वाद सोडवून प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यासाठी एक तक्रार निवारण यंत्रणा असली पाहिजे. याप्रश्नी लक्ष घालण्याची सूचना मुख्य सचिवांना केली आहे, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
शिवडी ते न्हावाशेवा सागरी सेतूसाठी ‘एमएमआरडीए’ने राबवलेली निविदा प्रक्रिया नुकतीच अपयशी ठरली. एकाही कंपनीने प्रकल्प बांधण्यात रस दाखवला नाही. सेतूवरील अपेक्षित वाहतुकीचे अंदाज, नवी मुंबई विमानतळाबाबतची अनिश्चितता असे विविध अडचणींचे मुद्दे पुढे आले. त्याचबरोबर चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द या दुसऱ्या मेट्रो रेल्वेचे काम ‘रिलायन्स इन्फ्रा’ला मिळाले होते. पण कारडेपोच्या जागेबाबत पर्यावरणाचा प्रश्न आणि बांधकामासाठी संपूर्ण मार्ग उपलब्ध नसल्याने (राइट ऑफ वे) चार वर्षे झाली तरी दुसऱ्या मेट्रोचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. वरळी-हाजी अली सागरी सेतूबाबतही असाच जागेचा वाद झाला आणि प्रकल्प बासनात पडला. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी तक्रार निवारण यंत्रणेचा विचार बोलून दाखवला आहे. अशी यंत्रणा अस्तित्वात आल्यास प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.