माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तेची सुरू असलेली खुली चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी लाचलुचत प्रतिबंधक विभागाला दिले.
गावित कुटुंबियांविरुद्धची खुली चौकशी सुरू करून महिने उलटले तरी अद्याप ही चौकशी पूर्ण का नाही झाली, तिला एवढा विलंब का लागत आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत पोलीस महासंचालकांनीच (लाचलुतपत प्रतिबंधक विभाग) आता या विलंबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. शिवाय आतापर्यंत नेमकी काय चौकशी केली हेही स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले होते. परंतु पोलीस संचालकांऐवजी अतिरिक्त संचालकांनी त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. तपास अधिकाऱ्याने आतापर्यंत नेमका काय तपास केला याचा अहवाल सादर करताना अतिरिक्त सहाय्यक देण्याची विनंती केली होती. त्यावर गावित यांच्या मालमत्तेचा पसारा पाहता तपास अधिकाऱ्याला अतिरिक्त सहाय्यक उपलब्ध करणार नाही की नाही याबाबत पोलीस महासंचालकांना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. मंगळवारच्या सुनावणीत पोलीस संचालकांनी ही विनंती मान्य केल्याचे सांगण्यात आले. प्राप्तिकर खात्यानेही ३१ मार्चपर्यंत गावित कुटुंबियांवरील चौकशी पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
