मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी गोदरेज आणि बॉयसची जमीन वगळता बाकीची भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, असा दावा राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. कंपनीच्या अडेल भूमिकेमुळेच प्रकल्प रखडल्याचा पुनरूच्चार राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला कंपनीने आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी कंपनीची जागा वगळता प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा दावा करून हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. तसेच त्यावर तातडीने सुनावणी गरजेचे असल्याचे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच प्रकरण तातडीने ऐकण्याची विनंती केली. कंपनीनेही याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. न्यायालयाने त्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी घेण्याची निश्चित केले. या तारखेला सरकार आणि कंपनीनेही सहमती दर्शवली.
हेही वाचा: मुंबई: कोऱ्या धनादेशावर स्वाक्षरी घेऊन वृद्ध महिलेची फसवणूक; आरोपीला पोलिसांकडून अटक
दरम्यान, राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. भूसंपादनाच्या अंदाजे खर्चाचा तपशील देणारा कोणताही अहवाल तयार करण्यात आला नव्हता आणि त्यामुळे संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया कायद्यानुसार नाही. आपल्याला देऊ केलेली २६४ कोटी रुपयांची अंतिम नुकसान भरपाईची रक्कम ही जमीन संपादनासाठी कंपनीला देऊ केलेल्या सुरुवातीच्या ५७२ कोटी रुपयांचा एक अंश आहे, असा दावाही कंपनीने केला आहे.
दुसरीकडे, सामाजिक बदलांचा अभ्यास करण्याच्या अटीचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून भूसंपादन कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली. तसेच कंपनीने अधिग्रहण प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. परिणामी, प्रकल्प रखडून त्याची किंमत एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढली असून राज्याच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडत आहे. तसेच कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असा दावाही राज्य सरकारने केला आहे.
