महिलांच्या स्वच्छतागृहासाठी सर्वसमावेशक योजना आखावी

उच्च न्यायालयाचे सर्व पालिकांना आदेश
गर्दीच्या ठिकाणी, रस्त्याच्या दुतर्फा, बस-रेल्वे-टॅक्सी-रिक्षा स्टॅण्ड, सरकारी-पालिका कार्यालये यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ वा स्वच्छतागृहे उपलब्ध होणे महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे. शिवाय आवश्यक सुविधा म्हणून पालिकांनी ही स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देणे त्यांचे कर्तव्य असून आपल्या घटनात्मक जबाबदारीपासून ते हात झटकू शकत नाही, असे स्पष्ट करत महिलांसाठीची स्वच्छतागृहे बांधणे आणि त्याची देखभाल करण्याबाबत सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी सर्व पालिकांना दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी चार आठवडय़ांत विशेष समिती स्थापन करण्याचे बजावताना पालिकांना ३३ कलमी नियमावलीही आखून दिली आहे. विशेष म्हणजे महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करताना त्यांच्या संख्येऐवजी त्यांच्या गरजेचे प्रामुख्याने विचार करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
नोकरी वा कामानिमित्त घराबाहेर असलेल्या महिलांसाठी आवश्यक ती स्वच्छतागृहे उपलब्ध नसल्याने महिलांची कुचंबणा होते. हा मुद्दा ‘मिळून साऱ्याजणी’ या पुणेस्थित स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिकाद्वारे पुढे आणला होता.
यापूर्वी न्यायालयाने याबाबत आदेश देताना महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व पालिसांना अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र बहुतांशी पालिकांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्याबाबत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत स्वच्छतागृहे आणि त्याच्या देखभालीबाबत सर्वसमावेशक योजना आखण्याचे, त्यासाठी समिती स्थापन करण्यासह ३३ कलमी नियमावलीच पालिकांना आखून दिली. तसेच त्याच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ८ मार्चपर्यंत म्हणजेच महिलादिनी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.