‘इमर्जन्सी’ चित्रपट पुढील महिन्यात प्रदर्शित होणार; निर्माते- सेन्सॉर मंडळातील तडजोडीनंतर प्रकरण उच्च न्यायालयाकडून निकाली

हा चित्रपट ६ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, शीख संघटनांनी चित्रपटातील काही दृश्ये आणि संवादांना घेतलेल्या आक्षेपानंतर चित्रपटाचे प्रदर्शन रखडले आहे. सेन्सॉर मंडळाने चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे, चित्रपटाचे निर्माते झी एन्टरटेन्मेंट एंटरप्रायझेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सेन्सॉर मंडळाला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. परंतु, फेरआढावा समितीने सुचवलेली दृश्ये आणि संवाद वगळण्यात आल्यास चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याची तयारी सेन्सॉर मंडळाने दाखवली होती. कंगना हिनेही या सूचना मान्य करण्याची तयारी दाखवली होती.

आणखी वाचा

या वीकेंडला ओटीटीवर पाहा थिएटरमध्ये गाजलेला ‘हा’ सिनेमा; सोबतीला आहे ऐतिहासिक वेब सीरिजसह थ्रिलरची मेजवानी

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

दोन ‘सिक्वेल’च्या घवघवीत यशाने चित्रपटसृष्टीची दिवाळी गोड

फक्त सात कोटींचे बजेट, कमावले तब्बल ‘इतके’ कोटी; OTT वर रिलीज होतोय ‘हा’ सुपरहिट चित्रपट

थिएटरमध्ये गाजलेले ‘हे’ सिनेमे OTT वर होणार प्रदर्शित, काही याच वीकेंडला पाहता येणार, वाचा यादी

बॉलीवूड कलाकारांची फौज, तब्बल ३५० कोटींचे बजेट; मात्र चित्रपट ठरला सुपरफ्लॉप, कमावले फक्त…

‘सीआयडी’ आणि ‘आहट’ मालिकांचा थरार आता मराठीत; कधी आणि कुठे बघाल या मालिका, जाणून घ्या…

तेजस्विनी पंडित निर्मित ‘येक नंबर’ घरबसल्या पाहता येणार, ‘या’ OTT प्लॅटफॉर्मवर होणार प्रदर्शित

हेही वाचा >>>Central Railway Mega block :मध्य रेल्वेवर रविवारी मेगाब्लाॅक

न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सेन्सॉर मंडळाच्या फेरविचार समितीने सुचवल्यानुसार चित्रपटातील काही दृश्ये आणि संवादाला कात्री लावण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्याची मागणी कंगनाने केली होती. त्यानंतर, चित्रपटाचे सेन्सॉर मंडळाकडून पुनरावलोकन केले जाऊन पुढील १४ दिवसांत चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या अटींबाबत दोन्ही पक्षकारांमध्ये सहमती झाल्याची माहिती चित्रपटाचे निर्माते आणि सेन्सॉर मंडळातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.