मुंबई : देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जीवनावर आधारित ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्ये आणि संवादाला कात्री लावण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर, सेन्सॉर मंडळ चित्रपटाचे पुनरावलोकन करून पुढील १४ दिवसांत चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देईल, असे चित्रपटाचे निर्माते आणि सेन्सॉर मंडळातर्फे शुक्रवारी न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले. यामुळे अभिनेत्री कंगना राणावत अभिनित आणि सहनिर्मित हा चित्रपट पुढील महिन्यात प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हा चित्रपट ६ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, शीख संघटनांनी चित्रपटातील काही दृश्ये आणि संवादांना घेतलेल्या आक्षेपानंतर चित्रपटाचे प्रदर्शन रखडले आहे. सेन्सॉर मंडळाने चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे, चित्रपटाचे निर्माते झी एन्टरटेन्मेंट एंटरप्रायझेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सेन्सॉर मंडळाला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. परंतु, फेरआढावा समितीने सुचवलेली दृश्ये आणि संवाद वगळण्यात आल्यास चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याची तयारी सेन्सॉर मंडळाने दाखवली होती. कंगना हिनेही या सूचना मान्य करण्याची तयारी दाखवली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Central Railway Mega block :मध्य रेल्वेवर रविवारी मेगाब्लाॅक

न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सेन्सॉर मंडळाच्या फेरविचार समितीने सुचवल्यानुसार चित्रपटातील काही दृश्ये आणि संवादाला कात्री लावण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्याची मागणी कंगनाने केली होती. त्यानंतर, चित्रपटाचे सेन्सॉर मंडळाकडून पुनरावलोकन केले जाऊन पुढील १४ दिवसांत चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या अटींबाबत दोन्ही पक्षकारांमध्ये सहमती झाल्याची माहिती चित्रपटाचे निर्माते आणि सेन्सॉर मंडळातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

हा चित्रपट ६ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, शीख संघटनांनी चित्रपटातील काही दृश्ये आणि संवादांना घेतलेल्या आक्षेपानंतर चित्रपटाचे प्रदर्शन रखडले आहे. सेन्सॉर मंडळाने चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे, चित्रपटाचे निर्माते झी एन्टरटेन्मेंट एंटरप्रायझेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सेन्सॉर मंडळाला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. परंतु, फेरआढावा समितीने सुचवलेली दृश्ये आणि संवाद वगळण्यात आल्यास चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याची तयारी सेन्सॉर मंडळाने दाखवली होती. कंगना हिनेही या सूचना मान्य करण्याची तयारी दाखवली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Central Railway Mega block :मध्य रेल्वेवर रविवारी मेगाब्लाॅक

न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सेन्सॉर मंडळाच्या फेरविचार समितीने सुचवल्यानुसार चित्रपटातील काही दृश्ये आणि संवादाला कात्री लावण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्याची मागणी कंगनाने केली होती. त्यानंतर, चित्रपटाचे सेन्सॉर मंडळाकडून पुनरावलोकन केले जाऊन पुढील १४ दिवसांत चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या अटींबाबत दोन्ही पक्षकारांमध्ये सहमती झाल्याची माहिती चित्रपटाचे निर्माते आणि सेन्सॉर मंडळातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.