सौरभ कुलश्रेष्ठ

महाराष्ट्रासमोर अनेक प्रश्न असले तरी पाणीटंचाई ही सर्वात मोठी समस्या आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही पट्टा अशा अनेक ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न मोठा असून आहे. शेतीचा आणि रोजगाराचा प्रश्नही महत्त्वाचा असून पुढच्या पिढीत कमी होत जाणारे शेतीचे क्षेत्र, वाढता उत्पादन खर्च अशा अडचणी असून समूह शेतीतून उत्पादन व उत्पन्न वाढवता येईल, असे प्रतिपादन शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरे यांनी ‘लोकसत्ता‘ला दिलेल्या मुलाखतीत केले. जागावाटपात शिवसेनेने कमी जागा स्वीकारल्या याबद्दल टीका केली जाते. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा फायदा होऊ नये म्हणूनच शिवसेनेने तडजोड केल्याचेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

’ शिवसेनेने वचननाम्यात १० रुपयांत थाळीसह एक रुपयांत आरोग्य चाचणी व इतर अनेक आश्वासने आहेत. यापूर्वीच्या वचननाम्यांतील योजनांची अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह असताना या आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार आणि सरकारची आर्थिक ताकद मर्यादित असताना तुमची आश्वासने व्यवहार्य कशी ठरणार?

आमच्या वचननाम्यातील योजनांवर टीका होत आहे ही एकप्रकारे चांगलीच गोष्ट असून, चांगली कामे करण्याची इच्छा असल्यास लोक त्याकडे कसे पाहतात हे त्यातून दिसते. पण चांगली कामे करण्याची आमची महत्त्वाकांक्षा ढळणार नाही. आम्ही यापूर्वी सर्वाना घरे देण्याबद्दल बोललो होतो आता पंतप्रधान आवास योजनेतून तेच काम होत आहे. आता १० रुपयांत जेवण देण्यासाठी राज्यभरात एक हजार भोजनालये उघडणार आहोत. या सर्व योजनांसाठी एक वर्षांला किती पैसे लागतील, पाच वर्षांसाठी किती लागतील या सर्वाचा विचार झाला आहे. नियोजनकार, आर्थिक तज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी म्हणून काम केलेले अनुभवी या सर्वाशी सल्लामसलत करून-चर्चा करून योजना आखल्या असल्याने त्यांची अंमलबजावणी करण्यात-वचननाम्याची पूर्तता करण्यात अडचण येणार नाही. शिवसेनेचे वित्तीय व्यवस्थापन चोख आहे. आम्ही मुंबई महानगरपालिकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढले. त्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थितीही बदलता येईल.

’ निवडणूक लढविण्यासाठी वरळी मतदारसंघाचीच निवड का केली?

वरळीमध्ये अतिश्रीमंतांपासून ते चाळीत राहणारे, झोपडपट्टीवासीय असे समाजातील सर्व थरातील लोक आहेत. त्याचबरोबर देशाच्या कानाकोपऱ्यातील विविध जाती-धर्माचे लोकही आहेत. हा मतदारसंघ केवळ निवासी वस्तीचा नाही तर व्यावसायिक आस्थापनांचा आहे. लाखो लोक रोज कामासाठी येतात व जातात. असा गुंतागुंतीचा हा मतदारसंघ असून वर्षांनुवर्षे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावणे, बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला चालना देणे, कोळीवाडय़ांमधील संस्कृती जपणे व त्याचवेळी त्यात पर्यटन संधी व रोजागार निर्माण करण्याचे काम करायचे आहे. वरळीचा चेहरामोहरा बदलायचा असून त्यासाठी नगर नियोजनतज्ज्ञांपासून विविध क्षेत्रातील जाणकारांसह चर्चा सुरू आहे.  राजकारणात आलो त्यावेळी निवडणूक लढवेन असा विचार केला नव्हता. मात्र एकंदरच संसदीय कामकाजाबद्दल आवड असल्याने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्वस्वी माझाच आहे.

’ निम्म्या जागांचा आग्रह सोडून शिवसेना कमी जागा लढवण्यास तयार कशी झाली ?

जागावाटपाच्या चर्चेत माझा सहभाग नव्हता. पण राज्याच्या हिताचा विचार करून आम्ही भूमिका घेतली. १५ वर्षे आघाडी सरकारमुळे राज्याची पिछेहाट झाली. आता विरोधकांना पुन्हा संधी द्यायची नाही या विचारातूनच आम्ही जागावाटपात तडजोड केली. पण राजकारणात ताकद कमी-जास्त होत असते. राज्यातील मतदारांनाही महायुती हवी आहे असेच वातावरण लोकसभा निवडणुकीपासून सर्वत्र होते. त्यातून मित्र म्हणून आम्ही एकत्र आलो. युतीत थोडेफार मतभेद चालत असतात. पण भाऊ-भाऊ म्हणून समान कार्यक्रम घेऊन पुढे चाललो आहोत.

’ आरमधील कारशेडला तुमचा विरोध असला तरी आरेमधून कारशेड कांजूरला हलवल्यास पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम न्यायालयात जमा करावी लागेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्यावर तुम्ही कारशेड हलवण्याबाबत आग्रही का?

आरेमधील कारशेड हलवण्याचा आमचा निर्णय ठाम आहे. कांजूरमार्गची जागा, बॅक बे डेपो, ओशिवरा डेपो अशा तीन जागांचे पर्याय आहेत. मुळात कारशेड कांजूरला हलवल्यास हजारो कोटी रुपये सरकारला खर्च करावे लागतील ही वस्तुस्थिती नाही. मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनचे अधिकारी याबाबत मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करत आहेत. कांजूरची जमीन न्यायालयीन वादात नाही हे खुद्द मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनीच कबूल केले आहे. शिवाय बॅक बे डेपोची जागा आहेच की. ती कारशेडसाठी घेण्यात कसलीच अडचण नाही. मुळात आरेमधील झाडे रात्री कापण्याचा निर्णय कोणाचा हे समजले पाहिजे.

’ रात्र जीवनासाठी तुम्ही आग्रही आहेत. त्याचे पुढे काय झाले ?

सगळीकडे सध्या मंदीची चर्चा आहे. मुंबईत नाईट लाईफ सुरू केल्यास म्हणजेच मॉल्स-हॉटेल व लोकांच्या सुविधा-मनोरंजनाची ठिकाणे रात्रीही सुरू राहिल्यास तीन पाळ्यांत काम सुरू होईल. सध्या अशा ठिकाणी सुमारे पाच लाख लोक काम करतात असा अंदाज आहे. तीन पाळ्यांमध्ये ते सुरू झाल्यास १५ लाख रोजगारसंधी असतील. लंडन, न्यूयॉर्कसारख्या ठिकाणी नाईट लाईफ आहे. त्या शहरांतही दहशतवादी हल्ले झाले तरी सुरक्षेची व्यवस्था ठेवून नाईट लाईफही सुरू आहे. त्यातून अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगारवाढीला चालनाच मिळेल. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तो मंजुरीसाठी गेला आहे.

सत्ता आल्यास सरकारमध्ये सहभागी होणार का ?

उमेदवारी मिळाल्यानंतर निवडणूक लढवण्याचा अनुभव मी आता घेत आहे. मला त्यावरच लक्ष केंद्रीत करायचे आहे. आतापासूनच कोणते पद-कोणते खाते असा विचार केला तर मी वेडा ठरेन. कारण केवळ विशिष्ट पदासाठी काम करत आहे असा समज त्यातून होऊ शकतो. त्यामुळे जनादेश मिळेल, सरकारचा फायदा होईल-लोकांचा फायदा होईल असा योग्य वेळी  योग्य निर्णय घेईन.

Story img Loader