वाहनतळांवर कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांकडून होणारी लुबाडणूक रोखण्यासाठी महापालिकेने दंड थोपटले असून वाहनचालकांकडून शुल्क वसूल करण्यासाठी वेब बेसड् पार्किंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. कंत्राटदारांवर अंकुश ठेवणाऱ्या या नव्या यंत्रणेमुळे वाहनतळाचे ठिकाण, कंत्राटदाराचे नाव, वाहन येण्या-जाण्याची वेळ, त्याचा क्रमांक, चालकाकडून वसूल केलेली रक्कम आदी बाबींची नोंद होणार आहे.
महापालिकेमार्फत मुंबईमध्ये ९३ ठिकाणी सशुल्क वाहनतळ योजना राबविण्यात येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये या वाहनतळांवर वाहनचालकांची लुबाडणूक सुरू आहे. वाहनतळांचा ठेका मिळविणाऱ्या कंत्राटदारांचे कर्मचारी अव्वाच्या सव्वा पैसे घेत असल्यामुळे वाहनचालकांचे त्यांच्याशी वारंवार खटके उडत आहेत. मध्यंतरी सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आग्रही मागणीमुळे प्रसासनाने वाहनतळांची ५० टक्के कंत्राटे महिला बचत गटांना, २५ टक्के बेरोजगार युवकांना आणि उर्वरित २५ टक्के खुल्या गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु याविरोधात काही कंत्राटदार न्यायालयात गेल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. कंत्राटदारांना दिलेल्या वाहनतळाच्या ठेक्याची मुदत संपुष्टात आल्याने पालिकेने हे वाहनतळ आपल्या ताब्यात घेतले आहेत. सध्या पालिकेचे कर्मचारी वाहनतळांवर वाहनचालकांकडून शुल्कवसुली करीत आहेत. सुविधांचा अभाव आणि या कामाची सवय नसल्यामुळे पालिकेचे कर्मचारी मेटाकुटीस आले आहेत. मात्र काही कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटदारांचा कित्ता गिरवित वाहनचालकांची लुबाडणूक सुरूच ठेवली असून पालिकेच्या दरपत्रकापेक्षाही अधिक रक्कम उकळण्यात येत आहे. वाहनचालकांची होणारी लुबाडणूक थांबावी यासाठी प्रशासनाने आता वेब बेसड् पार्किंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहन क्रमांक, वाहनाचा प्रकार, वाहन आल्याची आणि बाहेर पडण्याची वेळ आदींची नोंद आता संगणकावर आधारित यंत्रावर होणार आहे. हात यंत्रावर नोंदली जाणारी ही माहिती त्वरित केंद्रीकृत यंत्रणेवर उपलब्ध होणार आहे. हात यंत्रामध्ये जीपीएस यंत्रणा असल्यामुळे वाहनतळाचे ठिकाण, कंत्राटदाराचे नावही सहज समजू शकेल. तसेच वाहनतळावरुन वाहन बाहेर घेऊन जाताना हात यंत्राद्वारे चालकास पावती देण्यात येईल.
