शासकीय भूखंडाचे मालकीत रुपांतर करण्यास ३१ डिसेंबरपर्यंतच सवलत, अंतिम अधिसूचना जारी

राज्यात शासकीय भूखंडावर असलेल्या २२ हजार तर मुंबईत तीन हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. याबाबत पहिली अधिसूचना ७ मार्च २०१९ मध्ये जारी करण्यात आली. त्यावेळी तीन वर्षांची मुदत होती. त्यानंतर १६ मार्च २०२४ रोजी फक्त शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आली. आता पुन्हा ही सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत देण्यात आली आहे. आता ती सर्व प्रकारच्या भूखंडांना लागू आहे.

सदस्य हस्तांतरणातील उल्लंघनासाठी माफी सवलत देऊन अभय योजना जारी करणे, नझूल भूखंडांप्रमाणे इतर भूखंडांना कालमर्यादा नसावी किंवा तीन ते पाच वर्षांची आणखी मुदत द्यावी, नव्या अधिसूचनेनुसार अर्ज सादर करण्यास आणखी मुदत देणे, नझूल भूखंडाप्रमाणे सर्वच भूखंडांना समान दर लागू करणे, भूखंडाचे मालकी हक्कात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि प्रशासकीय अडथळ्यांनी भरलेली आहे. ती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावी, या शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाचे सलील रमेशचंद्र यांनी केलेल्या हरकती व सूचनांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

कोणासाठी लागू?

• नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत नसलेल्या प्रादेशिक विकास आराखड्यातील शेतीच्या (ना विकास) वापरासाठी असलेले भूखंड : शीघ्रगणकाच्या २५ टक्के तर बिनशेती वापरातील भूखंडांना ५० टक्के रुपांतर शुल्क. (मुदतीनंतर ७५ टक्के)
• नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत असलेल्या शेती वापरात असलेले भूखंड : शीघ्रगणकाच्या २५ टक्के तर बिनशेती वापरातील भूखंडांना ५० टक्के रुपांतर शुल्क (मुदतीनंतर ७५ टक्के)
• वाणिज्यिक वा औद्योगिक वापरासाठी कब्जेहक्क वा भाडेपट्ट्याने असलेल्या भूखंडाच्या रूपांतरासाठी शीघ्रगणकाच्या ५० टक्के लागू राहील (मुदतीनंतर ६० टक्के)
• निवासी प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने आणि भाडेपट्ट्याने वैयक्तिकरीत्या धारण केलेले भूखंड : रूपांतरासाठी अनुक्रमे १५ व २५ टक्के शुल्क (मुदतीनंतर अनुक्रमे ६० व ७५ टक्के)
• स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या व उपलब्ध चटईक्षेत्र निर्देशांकापैकी २५ टक्के चटईक्षेत्रफळ पंतप्रधान अनुदान योजनेसाठी उपलब्ध करून देणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पाच टक्के शुल्क (मुदतीनंतर ७५ टक्के).
• इतर सर्व गृहनिर्माण संस्थांना रूपांतरासाठी दहा टक्के शुल्क (मुदतीनंतर ६० टक्के)