राज्यातील उद्योगांना रात्रीच्या काळात वीजवापरासाठी असलेली प्रतियुनिट एक रुपयाची सवलत वाढवून अडीच रुपये असावी यावर राज्य वीज नियामक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत ‘महावितरण’ आणि ग्राहक प्रतिनिधी यांच्यात सहमतीचे सूर जुळले. वीज आयोगानेही दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर उद्योगांना रात्रीच्या वीजवापरासाठी सवलत वाढवण्याबाबत अनुकूल असल्याचे संकेत दिले.
राज्यातील उद्योगांचे वीजदर जास्त असल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी रात्रीच्या वीजवापरासाठी प्रतियुनिट अडीच रुपये सवलत द्यावी असा प्रस्ताव ‘महावितरण’ने वार्षिक वीजदरवाढ याचिकेवेळी दिला होता. पण वीज आयोगाने ८५ पैसे प्रतियुनिटची सवलत केवळ १५ पैशांनी वाढवत एक रुपया केली. त्यानंतर राज्यभर उद्योगांनी आंदोलन केले. ‘महावितरण’नेही फेरविचार याचिकेत या मुद्दय़ाचा समावेश केला.
वीज आयोगासमोर बुधवारी याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी वीज आयोगाने अनेक शंका उपस्थित केल्या. रात्रीच्या वेळी राज्याकडे सुमारे ३०० ते ५०० मेगावॉट वीज शिल्लक राहत आहे. ती उद्योगांना दिल्यास त्यांना दिलासा मिळेल, असे ‘महावितरण’ने सांगितले. तर रात्रीच्या वेळी वीज बाहेर विकली तरी ‘महावितरण’ला फार तर पावणेतीन रुपये प्रतियुनिट इतका दर मिळेल. पण उद्योगांना अडीच रुपये सवलतीच्या दरात विकली तरी प्रतियुनिट पावणे पाच ते सहा रुपये दर मिळेल, याकडे प्रताप होगाडे यांनी लक्ष वेधले.
तर जानेवारी ते मार्च या कालावधीत उद्योगांना वीजदरात सवलत वाढवण्याचा प्रयोग करावा, त्यामुळे उद्योगांचा रात्रीचा वीजवापर वाढतो काय हे पाहावे आणि महसुलावर काय परिणाम होतो हेही तपासावे, अशी सूचना ‘विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशन’ने केली.
‘महावितरण’च्या दरवाढीला आयोगाचा पिवळा दिवा
वीज आयोगाकडे दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेत ‘महावितरण’ने मागील वर्षीच्या दरवाढीतील ८१६ कोटींच्या थकबाकीसह इतरही काही खर्चाच्या वसुलीला मंजुरी मागितली होती. पण दरवाढीबाबतच्या मागण्यांचा मागील ताळेबंदाच्या याचिकेत विचार करू, सध्या त्यांचा विचार करणार नाही, अशी भूमिका वीज आयोगाने घेतली. त्यामुळे दरवाढीचा मुद्दा थोडा लांबणीवर पडला.
