संजय बापट
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : कर्ज हवे असेल तर सहकारी संस्थांवर आमचा संचालक नेमावा लागेल, अशी अट केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) लागू केली आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या नाडय़ा आवळण्याच्या दृष्टीने केंद्राने हे पाऊल टाकल्याचे मानले जाते. या निर्णयाचा पहिला फटका राज्यातील भाजप नेत्यांनाच बसला आहे.
वर्षभराच्या राजकीय मोर्चेबांधणीनंतर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) ५४९ कोटी ५४ लाख रुपये पदरात पाडून घेण्यात राज्यातील सहा सहकारी साखर कारखान्यांना यश आले आहे. खेळत्या भांडवलासाठी ‘एनसीडीसी’ने कर्ज (मार्जिन मनी लोन) मंजूर केले आहे. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अभिमन्यू पवार, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्याशी सबंधितांच्या कारखान्यांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यातील काही आर्थिक अडचणीतील कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांना ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) देण्यासाठी निधीची चणचण भासत आहे. त्यामुळे आपल्या कारखान्यांना राज्य अथवा केंद्राच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न या कारखानदारांकडून गेले वर्षभर सुरू होता. त्यासाठी भाजपचे काही मंत्री आणि नेत्यांनी थेट केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना साकडे घातले होते. त्यानंतर केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने नऊ साखर कारखान्यांसाठी १०२३.५७ कोटी रुपयांचा कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठवला होता. परंतु, हे कारखाने कर्जासाठीच्या अटी-शर्ती पूर्ण करीत नसल्याचे कारण देत निगमने हा प्रस्ताव फेटाळला. मात्र, राज्य सरकारने कर्ज परतफेडीची हमी दिली तर कर्ज देण्याची तयारी निगमने दाखविल्यानंतर राज्य सरकारने सहा कारखान्यांचे प्रस्ताव मे महिन्यात निगमला पाठवले होते. या कारखान्यांना सरसकट मदत न करता, नव्याने धोरण ठरवून त्यात बसणाऱ्या कारखान्यांनाच मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार सहकार विभागाने पाठविलेल्या सहा कारखान्यांच्या ५४९.५४ कोटी रुपयांच्या खेळत्या भांडवलासाठीच्या कर्जाला राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
कोणत्या कारखान्यांना मदत?
सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील शंकर सहकारी साखर कारखाना ११३.४२ कोटी (माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील), पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना १५० कोटी आणि निरा-भिमा सहकारी साखर कारखाना ७५ कोटी (दोन्ही कारखाने माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संबंधित) मदत करण्यात आली आहे. लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी औसा येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना ५० कोटी (भाजप आमदार अभिमन्यू पवार), जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना ३४.७४ कोटी (केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी संबंधित), सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखाना १२६.३८ कोटी (भाजप खासदार मुन्ना महाडिक) कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
कारखान्यांना कठोर अटी
’सरकारने आता कर्जदार कारखान्यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा एक याप्रमाणे दोन संचालकांची कारखान्यांवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
’एक संचालक केंद्राच्या ‘एनसीडीसी’चा असेल, तर दुसरा संचालक हा राज्य सरकारकडून नियुक्त केला जाईल.
’कर्जाची परतफेड होईपर्यंत दर सहा महिन्यांनी निगमचे अधिकारी कारखान्याची तपासणी करतील. कर्जाच्या परतफेडीची संचालक मंडळाला सामूहिक हमी घ्यावी लागणार असून, तसे बंधपत्र द्यावे लागणार आहे.
’कर्जाचा हप्ता थकल्यास एक महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करून कारखाना सरकार ताब्यात घेईल.
मुंबई : कर्ज हवे असेल तर सहकारी संस्थांवर आमचा संचालक नेमावा लागेल, अशी अट केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) लागू केली आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या नाडय़ा आवळण्याच्या दृष्टीने केंद्राने हे पाऊल टाकल्याचे मानले जाते. या निर्णयाचा पहिला फटका राज्यातील भाजप नेत्यांनाच बसला आहे.
वर्षभराच्या राजकीय मोर्चेबांधणीनंतर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) ५४९ कोटी ५४ लाख रुपये पदरात पाडून घेण्यात राज्यातील सहा सहकारी साखर कारखान्यांना यश आले आहे. खेळत्या भांडवलासाठी ‘एनसीडीसी’ने कर्ज (मार्जिन मनी लोन) मंजूर केले आहे. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अभिमन्यू पवार, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्याशी सबंधितांच्या कारखान्यांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यातील काही आर्थिक अडचणीतील कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांना ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) देण्यासाठी निधीची चणचण भासत आहे. त्यामुळे आपल्या कारखान्यांना राज्य अथवा केंद्राच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न या कारखानदारांकडून गेले वर्षभर सुरू होता. त्यासाठी भाजपचे काही मंत्री आणि नेत्यांनी थेट केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना साकडे घातले होते. त्यानंतर केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने नऊ साखर कारखान्यांसाठी १०२३.५७ कोटी रुपयांचा कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठवला होता. परंतु, हे कारखाने कर्जासाठीच्या अटी-शर्ती पूर्ण करीत नसल्याचे कारण देत निगमने हा प्रस्ताव फेटाळला. मात्र, राज्य सरकारने कर्ज परतफेडीची हमी दिली तर कर्ज देण्याची तयारी निगमने दाखविल्यानंतर राज्य सरकारने सहा कारखान्यांचे प्रस्ताव मे महिन्यात निगमला पाठवले होते. या कारखान्यांना सरसकट मदत न करता, नव्याने धोरण ठरवून त्यात बसणाऱ्या कारखान्यांनाच मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार सहकार विभागाने पाठविलेल्या सहा कारखान्यांच्या ५४९.५४ कोटी रुपयांच्या खेळत्या भांडवलासाठीच्या कर्जाला राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
कोणत्या कारखान्यांना मदत?
सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील शंकर सहकारी साखर कारखाना ११३.४२ कोटी (माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील), पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना १५० कोटी आणि निरा-भिमा सहकारी साखर कारखाना ७५ कोटी (दोन्ही कारखाने माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संबंधित) मदत करण्यात आली आहे. लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी औसा येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना ५० कोटी (भाजप आमदार अभिमन्यू पवार), जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना ३४.७४ कोटी (केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी संबंधित), सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखाना १२६.३८ कोटी (भाजप खासदार मुन्ना महाडिक) कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
कारखान्यांना कठोर अटी
’सरकारने आता कर्जदार कारखान्यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा एक याप्रमाणे दोन संचालकांची कारखान्यांवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
’एक संचालक केंद्राच्या ‘एनसीडीसी’चा असेल, तर दुसरा संचालक हा राज्य सरकारकडून नियुक्त केला जाईल.
’कर्जाची परतफेड होईपर्यंत दर सहा महिन्यांनी निगमचे अधिकारी कारखान्याची तपासणी करतील. कर्जाच्या परतफेडीची संचालक मंडळाला सामूहिक हमी घ्यावी लागणार असून, तसे बंधपत्र द्यावे लागणार आहे.
’कर्जाचा हप्ता थकल्यास एक महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करून कारखाना सरकार ताब्यात घेईल.
