मधु कांबळे
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमाणेच आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनाही शासकीय विमान व हेलिकॉप्टर वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने सुधारीत नियम लागू केले असून, राज्यपालांना शासकीय विमान वापरासाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागत होती, ती अटही आता रद्द करण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात शासकीय विमान वापरावरुन वाद झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शासकीय विमान वापराच्या प्राधान्यक्रमाच्या नामावलीत पहिल्या क्रमांकावर राज्यपाल आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची नावे आहेत.
राज्यात २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेनेचे युती सरकार आल्यानंतर शासकीय विमान वापरासंबंधीचे १९६७ चे नियम कालबाह्य ठरवून १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नवीन नियम लागू करण्यात आले. या नियमात राज्य शासनाच्या ताफ्यातील विमान व हेलिकॉप्टर वापरण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांना प्राधान्य देण्यात आले होते. राज्यपालांना शासकीय विमान वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
राज्य अतिथी किंवा अन्य महत्त्वाच्या व्यक्ती, केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मंत्री व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर वापरण्यास मुभा देण्यात आली होती. ती नव्या नियमात कायम ठेवण्यात आली आहे. ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शासकीय विमान वापरावरुन ठाकरे व तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात मोठा वाद झाला होता. राज्यपालांना शासकीय विमान वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होते. कोश्यारी यांना विमान वापरण्यास परवानगी न मिळाल्याने विमानातून खाली उतरावे लागले होते.
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमाणेच आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनाही शासकीय विमान व हेलिकॉप्टर वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने सुधारीत नियम लागू केले असून, राज्यपालांना शासकीय विमान वापरासाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागत होती, ती अटही आता रद्द करण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात शासकीय विमान वापरावरुन वाद झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शासकीय विमान वापराच्या प्राधान्यक्रमाच्या नामावलीत पहिल्या क्रमांकावर राज्यपाल आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची नावे आहेत.
राज्यात २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेनेचे युती सरकार आल्यानंतर शासकीय विमान वापरासंबंधीचे १९६७ चे नियम कालबाह्य ठरवून १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नवीन नियम लागू करण्यात आले. या नियमात राज्य शासनाच्या ताफ्यातील विमान व हेलिकॉप्टर वापरण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांना प्राधान्य देण्यात आले होते. राज्यपालांना शासकीय विमान वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
राज्य अतिथी किंवा अन्य महत्त्वाच्या व्यक्ती, केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मंत्री व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर वापरण्यास मुभा देण्यात आली होती. ती नव्या नियमात कायम ठेवण्यात आली आहे. ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शासकीय विमान वापरावरुन ठाकरे व तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात मोठा वाद झाला होता. राज्यपालांना शासकीय विमान वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होते. कोश्यारी यांना विमान वापरण्यास परवानगी न मिळाल्याने विमानातून खाली उतरावे लागले होते.
