मुंबई : राज्यातील शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थांमध्ये खुल्या गटातील महिला उमेदवारांना त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या पदावरील निवडीकरिता नॉन क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. राज्य सरकारने ही अट रद्द केली आहे. मात्र इतर मागासवर्ग (ओबीसी) व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना मात्र त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या पदांकरिता नॉन क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच खुल्या गटातील महिला उमेदवारांना नॉन क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक, समाजसेवी औषध वैद्यकशास्त्र पदासाठी भरती प्रक्रिया राबिवण्यात आली होती. या प्रक्रियेत गुणवत्ता यादीत तिसऱ्या क्रमांकावरील महिला उमेदवाराकडे नॉन क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र नव्हते, त्यामुळे या यादीतील सहाव्या क्रमांकावरील महिला उमेदवाराची प्राध्यापकपदासाठी निवड करण्यात आली. त्याला गुणवत्ता यादीतील तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महिला उमेदवाराने आक्षेप नोंदविला होता. त्यामुळे या पदावरील नेमणूक प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. त्या संदर्भात राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
