मुंबई : तुटपूंजा निधी, डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या यामुळे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ढासळत आहे. हे कमी ठरावे म्हणून राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेली ग्रामीण रुग्णालयातील केवळ ४० टक्केच खाटांचा रुग्णोपचरासाठी वापर होत असल्याचे एका अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय बहुतेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचीही अवस्था दयनीय असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
राज्यात आरोग्य विभागाअंतर्गत ३६४ ग्रामीण रुग्णालये असून पुरेसे डॉक्टर नसल्याने, तसेच विशेषज्ञ डॉक्टरांअभावी येथील केवळ ४० टक्के खाटांचा रुग्णोपचारासाठी वापर होत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या एकूणच कामकाजाचा आढावा घेणारा अहवाल ‘आशियाई विकास बँके’ने तयार केला होता. यात ग्रामीण रुग्णालयांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नसल्याचा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे. तसेच १९०८ प्राथमिक केंद्रांपैकी अनेक केंद्रामध्ये डॉक्टर उपलब्ध नसणे, केंद्र सरकराच्या आरोग्य विभागाच्या मानकांची पूर्तता न होणे आदी मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
आणखी वाचा-मुंबई : प्रेयसीच्या हत्येप्रकरणी ३० वर्षीय व्यक्तीला अटक
ग्रामीण भागातील रुग्णांना ग्रामीण रुग्णालयात चांगले उपचार मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून तथे चांगल्या आरोग्य सुविधा असणे, तसेच पुरेसे डॉक्टर उपलब्ध होणे गरजेचे असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामीण रुग्णालये पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी येथे किमान एक एमडी मेडिसिन व अस्थिशल्यचिकित्सकाची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. दुर्देवाने केवळ तीन एमबीबीएस डॉक्टरांच्या माध्यमातून या रुग्णालयाचा कारभार चालविण्यात येत असल्यामुळे विशेषज्ञांची गरज लागल्यास रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. ग्रामीण भागातील अपघात वा अस्थीभंगाच्या रुग्णांचा विचार करता येथे एक अस्थिशल्यचिकित्सकाची नियुक्ती केल्यास रुग्णालय पूर्ण क्षमतेचे चालविता येईल, असेही आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांनी आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
आरोग्य विभागात आजघडीला डॉक्टर, विशेषज्ञ, परिचारिका, तंत्रज्ञ आदी वेगवेगळ्या संवर्गतील १९ हजार पदे रिक्त आहेत. या जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या मंजूर ७३३ पदांपैकी ३५९ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. बालरोगतज्ज्ञांची ६२ पदे मंजूर असून यापैकी ३१ पदे रिक्त आहेत. स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या ६८ पदांपैकी ३३ पदे रिक्त आहेत. बधीरीकरण तज्ज्ञांची ३४ पदे रक्त आहेत. तर नेत्रशल्य चिकित्सकांची १९ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या विषयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची जवळपास ९२६ पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये मोठ्या आजारासाठी अथवा अस्थभंगावरील उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी विशेषज्ञ डॉक्टर नसल्यामुळे अशा रुग्णांना दाखल न करता जिल्हा रुग्णालयांमध्ये पाठवावे लागते. याचा विचार करता ग्रमीण रुग्णालयात आवश्यक ते तज्ज्ञ डॉक्टर नेमून, तसेच आवश्यक ते सक्षमीकरण करून पूर्ण क्षमतेने चालविणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
याशिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण करणे आणि तेथे पुरेसे डॉक्टर नियुक्त करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्राथमिक केंद्रांपैकी किमान ६० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्र २४ तास चालविण्याची शिफारसही आशियाई विकास बँकेच्या अहवालात करण्यात आली आहे. राज्यातील १९०८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी ३३४ केंद्रे ही धोकादायक अवस्थेत आहेत, तर जवळपास ८० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना पावसाळ्यात गळती लागत असल्याचे आरोग्य विभागाच्याच अहवालत नमूद करण्यात आले आहे. बहुतेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या पुनर्बांधणीची आवश्यकता असून शासनाकडून यासाठी कोणताही निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
आरोग्य विभागाला विविध रुग्णालयांचे बांधकाम, विस्तारीकरण व दुरुस्ती आदींसाठी एकूण २१ हजार कोटींची आवश्यकता असून २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाच्या गरजेनुसार आवश्यक असलेल्या बांधकामांसाठी ३३३६ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, तर लोकप्रतिनिधींनी मागणी केलेल्या बांधकामांसाठी १८५४ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र अर्थसंकल्पात यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. आरोग्य विभागाची बांधकामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून न करता यासाठी आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित स्वतंत्र बांधकाम मंडळ स्थापन करून त्याच्या माध्यमातून करण्याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी काही महिन्यांपूर्वी शासनाला सादर केला होता. मात्र त्यावरही आजपर्यंत निर्णय झालेला नाही, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात आरोग्य विभागाची २० महिला रुग्णालये पूर्ण क्षमतेने चालत असून ती अधिक चांगल्या क्षमतेने चालवण्यात यावी आणि एकाच विशिष्ठ आजाराच्या रुग्णालयांचे यापुढे बहुउद्देशीय रुग्णालयांमध्ये रुपांतर करण्याची शिफारसही आशियाई विकास बँकेच्या अहवालात करण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रमीण रुग्णालये ही आरोग्य विभागाचा कणा असून त्याचे बळकटीकरण करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
