लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या बृहतसूची सोडतीतील पात्र भाडेकरूंच्या निकटच्या वारसांना आता सदनिकेचा सशर्त ताबा देण्याचा निर्णय म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी घेतला आहे. मृत भाडेकरुंचे एकापेक्षा अधिक वारस असल्यास सक्षम न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र आवश्यक असते. ते प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सहा ते नऊ महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे ताबा घेण्यास विलंब होत असल्याने जयस्वाल यांनी सदनिकेचा सशर्त ताबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार लाभार्थ्यांनी ताबा मिळाल्यापासून सहा महिन्यात वारस प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. या निर्णयामुळे वारसांना, लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरात राहणार्‍या संक्रमण शिबिरार्थींना कायमस्वरुपी हक्काची घरे देण्यासाठी बृहतसूची तयार केली जाते. सोडतीद्वारे बृहतसूचीवरील संक्रमण शिबिरार्थींना घरांचे वितरण केले जाते. संक्रमण शिबिरात ३० ते ५० वर्षांपासून उपकरप्राप्त इमारतीतील मूळ भाडेकरु राहतात. अशावेळी अनेक मूळ भाडेकरूंचा मृत्यू झालेला असतो. अशा प्रकरणांमध्ये मृत भाडेकरूंचे पत्नी वा मुले असे एकापेक्षा अधिक वारस असल्यास त्यांना सक्षम न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र बंधनकारक असते. ते घेण्यासाठी सहा ते नऊ महिन्यांचा कालावधी लागतो. परिणामी घराच्या वितरणास विलंब होतो. ही बाब लक्षात घेता सदनिकेचे वितरण वेगाने व्हावे यासाठी आता बृहतसूचीवरील घरांचे सशर्त वितरण वारसांना करण्याचा निर्णय जयस्वाल यांनी घेतला आहे.
आणखी वाचा-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा जनता संवाद उपक्रम; आठवड्यातील तीन दिवस मंत्री पक्षाच्या मुख्यालयात
बृहतसूचीवरील मूळ भाडेकरूच्या निकटचे वारस (मुलगा, मुलगी, आई-वडील किंवा पत्नी) असल्यास इतर नातेवाईकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदनिकेचा सशर्त ताबा देता येईल. ताबा पावती निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत सक्षम न्यायालयाचे वारस हक्क प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकार असेल आणि या आशयाचे क्षतीपूर्तीबंध संबंधित वारसदार लाभार्थ्यांकडून घेणे बंधनकारक राहिल असा हा निर्णय आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सक्षम न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र सादर होईपर्यंत सदर सदनिकेची खरेदी – विक्री किंवा कोणत्याही प्रकारचा त्रयस्थ हक्क निर्माण करता येणार नाही.
