परीक्षा घेणे आणि उत्तरपत्रिका तपासणे हे प्राध्यापकांचे नियमित कामच नाही. त्यामुळे त्यावर बहिष्कार टाकणे म्हणजे काम नाकारणे होत नाही, अशी भूमिका घेत प्राध्यापकांच्या संघटनेने संप काळातील दोन महिन्यांचा पगार देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. सरकारने पगार न दिल्यास पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा पवित्रा संघटनेकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
सरकार मात्र संपकाळातील पगार न देण्याच्या भूमिकेवर सध्या तरी ठाम असून ९४ दिवसांच्या संपकाळापैकी ६० दिवसांचाच पगार सरकारने कापला आहे. प्राध्यापकांच्या या मागणीमुळे सरकार संपकाळाचा पगार देणार की संपाच्या संपूर्ण कालावधीचा पगार कापणार, यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
सरकारने सुमारे ४५ हजार प्राध्यापकांपैकी ३० हजार प्राध्यापकांचा दोन महिन्यांचा पगार कापला आहे. परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार टाकल्याने ‘काम नाही, तर वेतन नाही’ या नियमानुसार ही कारवाई सरकारने केली आहे. मात्र प्राध्यापकांच्या ‘एमफुक्टो’ या संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी पगार देण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे सविस्तर निवेदन दिले आहे. यासंदर्भात १९७२ पासून सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, शासन निर्णय, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदी आदींचा आधार घेऊन पागाराची मागणी संघटनेने केली आहे. उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम हे नियमित जबाबदारीपेक्षा अतिरिक्त व स्वतंत्र काम आहे. त्याचा वेगळा आर्थिक मोबदला मिळाला पाहिजे, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात १९७३ मध्ये गेला होता. तेव्हा उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामाचे वेगळे मानधन देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सध्याही प्राध्यापक किती उत्तरपत्रिका तपासतात, त्या संख्येप्रमाणे मानधन दिले जाते. परीक्षा घेण्याच्या कामासाठीही वेगळा मोबदला दिला जातो.
