सरकारसह सीपीसीबी, एमपीसीबीला उच्च न्यायालयाची नोटीस
मुंबई : शहरी विकास आणि शाश्वत पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष सोडवण्यासाठी मुंबईत वहन क्षमता सर्वेक्षण करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. न्यायालयानेही या जनहित याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकारसह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) नोटीस बजावली व याचिकेतील मागणीवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
कन्झर्व्हेशन ॲक्शन ट्रस्ट या संस्थेने ही जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर बुधवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
याचिकेत उपरोक्त मागणी करताना आयआयटी गुवाहाटीच्या एका कार्यपत्रिकेचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यानुसार, एखाद्या क्षेत्राची वहन क्षमता म्हणजे त्या क्षेत्राची लोकसंख्या वाहून नेण्याची क्षमता, तसेच उपलब्ध स्रोतांचा वापर करून अपरिवर्तनीय नुकसान न करता जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचवणे होय. तथापि, उपलब्ध स्रोतांचा विकासासाठी अधिक वापर केल्यास पर्यावरणाचा ऱ्हास, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि जीवनमानात घट होते.
राज्यातील शहर विकास नियंत्रित करणाऱ्या महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्याचाही (एमआरटीपी) याचिकेत दाखला देण्यात आला आहे. विशेषतः मुंबईसाठीच्या विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर) २०३४ ने विकासकामांसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ निर्देशांकाचा (एफएसआय) वापर करण्यास परवानगी दिल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामुळे, शहराच्या वहन क्षमतेच्या मर्यादेत वाढीव विकास टिकवून ठेवता येईल की नाही हे तपासण्यासाठी वहन क्षमता अभ्यासाची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.
मोठ्या प्रमाणात विकासकामांना मान्यता दिली जात आहे आणि त्यांचा शहराच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार न करता ते अंमलात आणले जात आहेत, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. वहन क्षमता अभ्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरण, पर्यावरणशास्त्र, विकास, तसेच सामाजिक-आर्थिक आणि व्यावसायिक उद्दिष्टे यासारख्या घटकांचा एकत्रित अभ्यास असलेल्या बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून नगर नियोजनाचे मूल्यांकन करण्याचे एक साधन म्हणून पुढे आला आहे.
पर्यावरणाच्या आत्मसात क्षमतेच्या मर्यादेपलीकडे विकास करण्याने नागरिकांचे आरोग्य, कल्याण आणि राहणीमान खालावते आणि हे संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या मूलभत अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, मुंबईसाठी व्यापक वहन क्षमता अभ्यास करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. बांधकाम आणि विकासकामे, हवेची गुणवत्ता, सार्वजनिक वाहतूक आणि गतिशीलता, मलनि:स्सारण प्रकल्प आणि स्वच्छता सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन तसेच हवामान बदलाचा परिणाम यासह विविध पैलूंचा विचार करून सर्वेक्षण करण्याचे याचिकेत म्हटले आहे.