सिंचन निधी वाटप प्रकरणातही गडकरी-मुंडे संघर्षांचे पडसाद

सिंचन निधी वाटपातील अन्यायाच्या प्रश्नावर गदारोळ होऊन विरोधक राज्यपालांकडे दाद मागण्यासाठी गेले असताना भाजपमधील नितीन गडकरी आणि गोपीनाथ मुंडे गटातील मतभेदाचे राजकारण मात्र उफाळून आले होते. गडकरी गटाने विधानपरिषदेचे कामकाज सुरू ठेवले आणि राज्यपालांकडे जाण्याचेही टाळले. मनसेने साथ दिली असतानाही भाजपमधील गटातटाचे राजकारण दिसून आल्याने याचे प्रतिबfxब आगामी निवडणुकीतही दिसून पक्षाचे नुकसान होण्याची चिन्हे आहेत. कुरघोडीच्या राजकारणात गडकरी गटाने बाजी मारली असून प्रदेशाध्यक्षपदासाठी सुधीर मुनगंटीवार यांची लवकरच फेरनिवड होण्याची शक्यता आहे.
विदर्भ, मराठवाडा आणि अन्य मागास भागावर सिंचन निधीवाटपात अन्याय झाल्याचा प्रश्नावर विधानसभेत गदारोळ होऊन विरोधकांनी गुरूवारी कामकाज बंद पाडले. विरोधकांनी दुपारी कामकाज बंद पाडून राज्यपालांची सायंकाळी भेट घेतली. त्यासाठी निवेदन तयार करण्यात खडसे, देवेंद्र फडणवीस, गिरीष बापट या मंडळींनी पुढाकार घेतला. मात्र विधानपरिषदेत कामकाज सुरू ठेवण्याची भूमिका विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी घेतली. त्यामुळे तावडे, चंद्रकांत पाटील,  प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार आदी गडकरी समर्थक आमदार राज्यपालांकडे सायंकाळीही गेलेच नाहीत. त्यावेळी भाजपशी संबंध दुरावलेल्या मनसे आमदारांनी मात्र खडसेंना साथ दिली आणि बाळा नांदगावकर, शिशिर शिंदे हे राज्यपालांकडे गेले. शिवसेनेचे सुभाष देसाईंसह अन्य नेतेही त्यांच्याबरोबर होते.
विदर्भ, मराठवाडा आणि अन्य मागास भागाच्या सिंचन निधीवर विरोधकांची एकजूट झाली असताना भाजपमधील गटातटाचे राजकारण मात्र उफाळून आले. हा भाजपच्या विधानपरिषदेतील सदस्यांसाठी  महत्वाचा विषय नव्हता का, असा प्रश्न काही भाजप नेते उपस्थित करीत आहेत. प्रदेशाध्यक्ष निवडीच्या मुद्दय़ावरून गडकरी व मुंडे गटातील मतभेद तीव्र झाले असून २० ते २१ मार्चपर्यंत प्रदेशाध्यक्षांची घोषणा होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
अध्यक्ष राजनाथसिंह यांच्यापर्यंत गडकरी समर्थकांनी आपले म्हणणे पोचविले असून मुनगंटीवार यांचीच फेरनिवड होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र पक्षातील मतभेदांमुळे राज्यातील भाजपची अवस्था कर्नाटकप्रमाणे होईल, अशी भीती काही नेत्यांना वाटत आहे.