प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशानंतर शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायला जायचे, की नाही अशी धारणा पालकांच्या मनात आहे, तर दुसरीकडे शाळा प्रवेश ऑनलाइन होणार की ऑफलाइन होणार याबाबत ते संभ्रमावस्थेत आहेत. शासनाने काढलेल्या आदेशाची माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शाळांपर्यंत जशी पोहोचली तशी गोंधळाची परिस्थिती वाढत गेली.
काही शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्यात आली, तर काही शाळांमध्ये अनामत रक्कम भरून प्रवेश घेऊन ठेवा आणि शासनाचा निर्णय आल्यावर पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया सुरू करा, असा सल्ला पालकांना देण्यात येत आहे. यामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे. दरम्यान ऑनलाइन प्रवेशाचा निर्णय झाल्यास अशिक्षित पालकांचा अर्ज कोण भरणार, परिसरात चांगल्या दर्जाची शाळा नसेल आणि अशाच शाळेत प्रवेश घ्यावा लागला तर काय पर्याय असेल, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. तसेच दोन अपत्य असलेले पालक आपले मोठे अपत्य असलेल्या शाळेतच दुसऱ्या पाल्याला प्रवेश मिळेल यासाठी प्रयत्नशील असतात, पण आता पालकांना असा पर्यायही खुला राहणार नसल्याचे मुंबईतील एका शाळेतील मुख्याध्यापकांनी स्पष्ट केले.
शासन ऑनलाइनचा आग्रह धरत असताना त्यांनी त्यासाठीच्या पूरक सुविधांचाही विचार करणे गरजेचे असल्याचे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागातील भारनियमनापासून ते तेथील इंटरनेट जोडणीपर्यंतचे सर्व प्रश्न आहेत.
शासनाने याबाबत पूर्वप्राथमिक शिक्षण व शुल्क नियंत्रणाचे नियमन करून एक धोरण आखावे आणि यानंतरच केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाइन प्रवेश करावे, अशी सूचना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सुधाकर तांबोळी यांनी केली आहे.
