मुंबई : ‘कोणत्याही पक्षाबरोबर युती करणार नाही, स्वबळावरच लढणार,’ असे पक्षस्थापनेच्या वेळी जाहीर करणारे मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी आपल्या राजकीय भूमिकेत सातत्याने बदल केले आहेत. परिणामी, पक्षाने विश्वासार्हता गमावली असून पक्ष कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. महायुतीत शिंदे गट आणि अजित पवार गटाची झालेली केवीलवाणी अवस्था लक्षात घेता मनसेबद्दल फार काही वेगळे घडण्याची शक्यता नसल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे.
राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या जाहीर सभेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खंबीर नेतृत्वामुळेच महायुतीला बिनशर्त पािठबा जाहीर केला. २०१९ मध्ये राज यांनी मोदी यांच्या विरोधात आघाडी उघडली होती. ठिकठिकाणी जाहीर सभाांमध्ये मोदी सरकारच्या कामाचे वाभाडे काढले होते. अगदी मोदी यांच्या गावातील स्वच्छतागृहांच्या अवस्थेबद्दलही त्यांनी कोरडे ओढले होते. त्याच राज यांना मोदी यांचे नेतृत्व आता खंबीर वाटू लागले आहे. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो. प्रखर विरोध करणारे एकत्र आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे राज यांनी भूमिका बदलली त्यात नवीन काहीच नाही. पण गेल्या पाच वर्षांत राजकीय भूमिका बदलण्याचे वर्तुळ पूर्ण करणाऱ्या मनसेबद्दल जनमानसात तेवढी सहानुभूती राहिलेली नाही. २००९ मध्ये १३ आमदार निवडून आले होते किंवा २०१२ मध्ये नाशिक महापालिकेची सत्ता मिळाली होती. पण नंतरच्या निवडणुकांमध्ये मनसेची पीछेहाटच झाली. २०१४ आणि २०१९ मध्ये मनसेचा फक्त एक आमदार निवडून आला. यावरून पक्षाची मते घटल्याचे स्पष्टच दिसते.
हेही वाचा >>>मुंबईसाठी केलेले चांगले काम दाखवा; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्धव ठाकरे यांना आव्हान
महायुतीला पाठिंबा जाहीर करताना राज यांनी लोकसभा लढणार नसल्याचे सूचित केले. त्याच वेळी कार्यकर्त्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याचे आवाहन केले. विधानसभा निवडणूक महायुतीत लढल्यास मनसेच्या वाटय़ाला किती जागा येतील याबाबत साशंकताच आहे. आधीच शिंदे गटाचे अपक्षांसह ५० आमदार, अजित पवार गटाचे ४० पेक्षा अधिक आमदार, अशोक चव्हाण यांना साथ देणारे आमदार यांना उमेदवारीत सामावून घ्यावे लागणार आहे. त्यात मनसेची भर पडल्यास या पक्षाच्या वाटय़ाला फार काही येण्याची शक्यता कमी आहे. अशा परिस्थितीत राज यांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतल्यास पक्षाला मतदारांचा पािठबा मिळणे कठीण जाईल.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेने उमेदवार उभे केले नव्हते. त्याचा फटका पक्षाला बसला होता. कारण तळागाळातील कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत जाणे पसंत केले होते. त्यातच भाजपशी युती केल्यावर मनसेची पारंपरिक मते भाजपपेक्षा ठाकरे गटाकडे जाण्याची अधिक शक्यता आहे. कारण मनसेच्या मतदारांना भाजपपेक्षा ठाकरे गट अधिक जवळचा वाटतो. २०१९च्या निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी मोदी सरकारचे वाभाडे काढले होते, पण लोकसभा निवडणुकीत त्याचा काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीला फारसा फायदा झाला नव्हता. उलट मनसेची मते शिवसेनेकडे अधिक वळली होती. २०१९ मध्ये जे झाले तेच २०२४ मध्ये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा >>>‘मेट्रो १’मधील प्रवासासाठी आता मनगटी तिकिटाचा पर्याय, एमएमओपीएलकडून नवीन तिकिट सेवा कार्यान्वित
सरचिटणीसांचा राजीनामा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी महायुतीला बिनशर्त पािठबा देण्याचा राज ठाकरे यांच्या निर्णयावर पक्षातूनच नाराजी आणि टीका होऊ लागली आहे. ठाकरे यांचा हा निर्णय पक्षातील अनेकांना पटलेला नाही. मात्र, याबाबत उघडपणे बोलण्याचे कोणी धाडस दाखविलेले नाही. परंतु, राज यांच्या निर्णयामुळे युवा नेते अमित ठाकरे यांचे विश्वासू सहकारी आणि सरचिटणीस कीर्तिकुमार शिंदे यांनी राज यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करीत पक्षाच्या सरचिटणीसपदाचा राजीनामा दिला आहे.
२.२५ टक्के मतांचे गणित
लोकसभा निवडणूक लढविणे टाळणाऱ्या मनसेने विधानसभेत १०१ उमेदवार उभे केले होते. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या पट्टय़ांतच मनसेने अधिक जागा लढवल्या होत्या. तेव्हा मनसेला २.२५ टक्के मते मिळाली होती. एकूण मतांची संख्या ही १२ लाख ४२ हजार ४३५ होती. लोकसभा निवडणुकीत मनसेची मते महायुतीकडे वळवण्याचा महायुतीच्या नेत्यांचा प्रयत्न आहे. मनसेची एक टक्का मते वळली तरी महायुतीला फायदा होऊ शकतो, असे भाजपचे गणित आहे.
सध्याच्या काळात राजकीय नेते त्यांना हवे तेव्हा आणि त्यांना हवी ती राजकीय भूमिका घेऊ शकतात. पण त्यांच्या विचारांवर विश्वास ठेवून लढणाऱ्यांची कुचंबणा होते. त्याचे काय? – कीर्तिकुमार शिंदे, माजी सरचिटणीस, मनसे
