मुलांवर अपेक्षांचे ओझे लादणारे पालक केवळ मुंबई, पुणे, ठाण्यासारख्या शहरी भागातच नव्हे तर ग्रामीण भागातही सर्रास आढळून येतात. गेल्या वर्षी शालेय शिक्षण विभागाने दहावीच्या मुलांची कलचाचणी घेऊन त्यांना करिअर निवडीकरिता मदत करण्याचे ठरविले. मात्र, या कलचाचणीचे स्वरूप फारच ढोबळ असल्याने त्याचा फारसा आधार विद्यार्थी अभ्यासक्रम निवडताना घेत नाहीत. आजही विद्यार्थी अकरावी प्रवेशाच्या तोंडावर संभ्रमावस्थेतच असलेला पाहायला मिळतो. नेमकी हीच अवस्था यंदाही अकरावी प्रवेशाचे गणित कठीण करण्याकरिता कारणीभूत ठरली आहे.
आपल्याकडे दहावीपर्यंत सगळे सरळसोपे असते. विद्यार्थ्यांचा कल, आवड कसलीही असली तरी विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक शास्त्रे हे विषय सगळ्यांनाच दहा वर्षे अभ्यासावे लागतात. अशात विद्यार्थ्यांच्या निवड क्षमतेचा पहिला कस लागतो तो अकरावीला. कला शाखेला जायचे की विज्ञानाला प्रवेश घ्यायचा की वाणिज्यमधील विषय अभ्यासायचे? पदविकाच्या खुष्कीच्या मार्गाने अभियांत्रिकी पदवीला जाण्याचा किंवा आयटीआय करून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा मार्ग निवडण्याचा पर्यायही या टप्प्यावर खुला होतो. करिअरच्या महत्त्वाच्या वळणावर असलेल्या या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतरच्या अभ्यासाविषयी मार्गदर्शन असे फारसे होतच नाही. करिअर तर नंतर येते, पण आधी पुढील पाच, सहा, सात वर्षे जे काही अभ्यासायचे आहे ते आपला कल, आवड, क्षमता यांना न्याय देणारे आहे का, असा विचार तरी व्हायला हवा? हा विचार नसल्याने एकाच वेळी हे सगळे पर्याय जेव्हा दणकून आपटतात, तेव्हा मुलं पुरती गडबडून जातात. ज्यांचे पालक जागरूक असतात, ते कलचाचणी, करिअर मार्गदर्शन घेऊन मुलांची द्विधा मन:स्थिती सोडविण्यास हातभार लावतात; परंतु आपल्याकडे असे पालक फारच कमी. शिक्षित असो, अशिक्षित, आपल्या अपेक्षांचे ओझे मुलांवर लादणारे पालक सर्वच आर्थिक, सामाजिक स्तरांत आढळून येतात.
हे चित्र केवळ मुंबई, पुणे, ठाण्यासारख्या शहरी भागातच नव्हे तर ग्रामीण भागातही सर्रास आढळून येत असल्याने गेल्या वर्षी शालेय शिक्षण विभागाने दहावीच्या मुलांची कलचाचणी घेऊन त्यांना करिअर निवडीकरिता मदत करण्याचे ठरविले. मात्र, या कलचाचणीचे स्वरूप फारच ढोबळ असल्याने त्याचा फारसा आधार विद्यार्थी अभ्यासक्रम निवडताना घेत नाहीत. आजही विद्यार्थी अकरावी प्रवेशाच्या तोंडावर संभ्रमावस्थेतच असलेला पाहायला मिळतो. नेमकी हीच अवस्था यंदाही अकरावी प्रवेशाचे गणित कठीण करण्याकरिता कारणीभूत ठरली आहे. मुंबईत तर उच्च माध्यमिक, पदवी, पदव्युत्तर शिक्षणाचे विविध पर्याय इतर भागांच्या तुलनेत जरा जास्तच आहेत. त्यामुळे अकरावी प्रवेशाचे गणित अधिक गुंतत जाते. यंदा तर गंमत कशी की ज्या विद्यार्थ्यांनी अवघ्या १०-१५ दिवसांपूर्वी आपल्याला अमुक या शाखेला किंवा महाविद्यालयात प्राधान्याने प्रवेश हवा आहे म्हणून पसंती दर्शविली, त्यांना आता तिथे प्रवेश मिळूनही तो नको आहे. विज्ञान शाखा हवीय पण चुकून कला शाखेचा पर्याय निवडला, मैत्रिण किंवा मित्रमंडळी दुसऱ्याच महाविद्यालयात प्रवेश घेत आहेत, म्हणून मला हे महाविद्यालय नको, महाविद्यालय हे चालेल पण शाखा बदलून मिळणार नाही का, हे महाविद्यालय घरापासून फारच दूर आहे.. अशी एक ना अनेक कारणे सांगत पहिल्या पसंतीच्या महाविद्यालय-शाखेला प्रवेश मिळूनही तो बदलून घेण्याच्या अपेक्षेने शेकडो विद्यार्थी सध्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत.
मुंबईत गेली सुमारे १० वर्षे ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते आहे. दर वर्षी होणाऱ्या गोंधळानंतर ही प्रक्रिया अधिक निर्दोष व्हावी यासाठी प्रवेशाच्या नियमांमध्ये बदल केले जातात. कधी पर्यायांची संख्या कमी-जास्त होते तर बेटरमेंटची. कधी फेऱ्या कमीजास्त होतात तर कधी प्रवेश निश्चित करण्याविषयीचे नियम काटेकोर केले जातात. अल्पसंख्याक, इनहाऊस, व्यवस्थापन कोटय़ातील जागांचे प्रवेश संस्थास्तरावर होत असल्याने प्रत्यक्षात उपलब्ध ५० टक्के जागांसाठीच खरे तर ही प्रक्रिया होते. तरिही गोंधळ मात्र सार्वत्रिक.
यंदाही हाच कित्ता गिरवत अकरावी प्रवेशाचे नियम बदलण्यात आले. त्यानुसार पहिल्या पसंतीच्या महाविद्यालयात वा शाखेला प्रवेश मिळाल्यास तो निश्चित करणे विद्यार्थ्यांवर बंधनकारक आहे. अन्यथा विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडणार आहे. नव्या नियमांनुसार पहिल्या फेरीत १ लाख ५६ हजार विद्यार्थ्यांना जागा वाटप करण्यात आले. यातील तब्बल ५३ हजार ८०३ विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालय-शाखा लाभली होती. म्हणजे किमान इतक्या विद्यार्थ्यांचा तरी प्रवेशाचा प्रश्न सुटायला हवा होता? मात्र, या सुमारे ५३ हजार विद्यार्थ्यांपैकी साधारणपणे २० टक्क्यांहून अधिक म्हणजे १० हजार विद्यार्थ्यांनी पहिल्या पसंतीक्रमाचे महाविद्यालय वा शाखेला प्रवेश मिळूनही तो रद्द केला आहे. याला नियम नीट न वाचल्याचे किंवा शाळेच्या ठिकाणी असलेल्या मार्गदर्शन केंद्रांवर योग्य माहिती दिली न गेल्याचे कारण आहेच. परंतु, शाखा, महाविद्यालय निवडीबाबतची विद्यार्थी-पालकांची धरसोड वृत्तीही तितकीच जबाबदार आहे. आज शेकडो विद्यार्थी पहिल्या पसंतीला नापंसती दर्शवीत प्रवेश बदलून घेण्याकरिता धडपडत आहेत. काहींना तर बरोबरची मित्रमंडळी जिथे गेली आहेत, तिथे प्रवेश हवा आहे. या विद्यार्थ्यांना सर्व प्रवेश फेऱ्या राबविल्यानंतर रिक्त जागांवर प्रवेश घेण्याची संधी कालांतराने दिली जाईलही; परंतु पहिली पसंती देतानाच विद्यार्थी घोळ घालत असतील तर गोंधळाचे ठिगळ जोडायचे तरी कुठे कुठे?
अकरावी अभ्यासक्रमाचे पसंतीक्रम भरण्याकरिता पुरेशी वेळ दिली गेली होती. आता तर प्रत्येक फेरीकरिता विद्यार्थ्यांना पसंतीक्रम भरता येणार आहेत. तरीही तळ्यात-मळ्यात अवस्था कायम असते. खरे तर दहावीच्या निकालानंतरच आपल्याला काय करायचे आहे, याचा विचार विद्यार्थ्यांनी करणे अपेक्षित आहे. परंतु, फारसा विचार न करताच पसंतीक्रम भरले जातात. आणि त्याचे खापर प्रक्रियेतील सदोषपणावर फोडले जाते.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई मिळून अकरावीच्या एकूण २ लाख ९२ हजार जागा आहेत. तर प्रवेशेच्छुक विद्यार्थी आहे, अडीच लाखांच्या आसपास. म्हणजे प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांपेक्षा जागा अधिकच आहेत. त्यामुळे गोंधळाचा पाढा सुरू होतो तो शाखा आणि महाविद्यालय निवडीच्या स्तरावर. आता तर क्लासचालक आणि महाविद्यालयांच्या टायअपमुळे नीट, जेईई, सीईटी आदीकरिता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाचे गणित ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या आधीच तसे सुटलेले असते. राहिता राहिला प्रश्न तो बीएस्सी करण्याच्या उद्देशाने विज्ञान शाखेला आणि वाणिज्य-कला शाखेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा. काही विद्यार्थी तर शाखेपेक्षा महाविद्यालयाला प्राधान्य देतात. झेवियर्स, रुईयात शिकायचे म्हणून कला-विज्ञान, असे जे मिळेत ते घेणारेही कमी नाहीत. तर वाणिज्य शाखेत विषय कुठलेही अभ्यासावे लागू दे, पण त्यामुळे रोजगार वा नोकरीचा मार्ग सुकर होतो, हा प्रचलित समज या शाखेच्या लोकप्रियतेला कारणीभूत ठरतो आहे. परिणामी अकाऊंट्स समजले नाही तरी कॉमर्स घ्यायचेच! आज या शाखेची जिथेतिथे कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे उगवणारी कनिष्ठ महाविद्यालये वाढत्या मागणीला छाया देण्याचे काम करत आहेत. शाखा निवडीबाबतचा हाच ढोबळ विचार बारावीनंतरही तथाकथित व्यावसायिक, नोकरीभिमुख (आणि महागडेही) अभ्यासक्रम निवडताना केला जातो. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार संस्थांना मान्यता देण्याचे सरकारचे धोरण (तेही पुन्हा ढोबळच) असल्याने पायाभूत सुविधांची वानवा, शिक्षकांचा अभाव असतानाही दर्जाहीन शिक्षणसंस्थांच्या छत्र्या टिकाव धरून राहतात.
त्यात होते इतकेच, ‘नोकरी’ मिळविण्याच्या नादात ‘करिअर’ घडणे दूर राहते!
रेश्मा शिवडेकर reshma.murkar@expressindia.com
