* प्राध्यापकांच्या संपाचा फटका * टीवायबीकॉमचे पेपर तासभर उशिरा * कुठे पर्यवेक्षक अनुपस्थित, तर कुठे प्रश्नपत्रिकांनाच विलंब
प्राध्यापकांनी परीक्षांच्या कामावर बहिष्कार टाकल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या तृतीय वर्ष वाणिज्य (टीवायबीकॉम) परीक्षा गुरुवारी गोंधळातच सुरू झाल्या. प्रश्नपत्रिका पोहोचण्यास उशीर, पर्यवेक्षकच गैरहजर अशा कारणांमुळे अनेक केंद्रावर टीवायबीकॉमच्या परीक्षा अर्धा ते एक तास उशिरा सुरू झाल्या. दरम्यान, प्राध्यापकांच्या संपामुळे पर्यायी व्यवस्था करून मुंबई विद्यापीठाने परीक्षेला सुरुवा्रत केली असली तरी आता अंतर्गत मूल्यमापन (इंटर्नल असेसमेंट) गुण विद्यापीठाला न कळविण्याचे हत्यार प्राध्यापकांनी उपसले आहे. त्यामुळे परीक्षांच्या निकालांना विलंब होण्याची चिन्हे आहेत.
प्राध्यापकांच्या बहिष्कार असतानाही मुंबई विद्यापीठ क्षेत्रात २१२ केंद्रांवर गुरुवारी सकाळी ११ वाजता परीक्षा सुरू झाली. बीझनेस मॅनेजमेंट, बँकिंग अँड फायनान्स, अकाऊंटन्सी असे काही पेपर गुरुवारी होते. परीक्षा केंद्रांवर एक तास आधी प्रश्नपत्रिका पाठविण्याच्या धोरणामुळे त्या ऐनवेळ्या पाठविल्या, तरी पेपर बहुतांश ठिकाणी वेळेत सुरू झाले. मात्र काही विषयांच्या प्रश्नपत्रिका लिंकवर पाठविण्यात आल्या आणि ईमेलवरून त्या डाऊनलोड होण्यास उशीर झाल्याने काही ठिकाणी पेपर अर्धा ते एक तास उशिरा सुरू झाले. तेथे विद्यार्थ्यांना वेळ वाढवून देण्यात आला.
विलेपार्ले येथील साठय़े महाविद्यालयात पर्यवेक्षकच नव्हते आणि महाविद्यालयाने पर्यायी व्यवस्था केली नव्हती. तेथे विद्यापीठाचे १२ कर्मचारी पोचले आणि त्यांनी १२ वाजता परीक्षा सुरू केल्या. वांद्रे येथील रहेजा महाविद्यालयात परीक्षा घेण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांची नियुक्ती करण्यात आली. तेथे सामूहिक कॉपीचा प्रकार झाल्याचा आरोप एमफुक्टोच्या सरचिटणीस तपती मुखोपाध्याय यांनी केला.परीक्षा पार पाडण्यासाठी विद्यापीठाने जोरदार तयारी सुरू केली असली तरी ४० टक्के गुण हे महाविद्यालयांनी करावयाच्या इंटर्नल असेसमेंटवर अवलंबून आहेत. हे गुण विद्यापीठाला कळविले जाणार नाहीत, असे बुक्टूचे सरचिटणीस मधू परांजपे यांनी सांगितले. त्यामुळे परीक्षा झाल्या, तरी निकालाच्या विलंबाची टांगती तलवार विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर राहणार आहे.
संपकरी प्राध्यापकांचा पगार कापणार
संपकरी प्राध्यापकांचा संपकाळातील म्हणजे गुरुवापर्यंत ५५ दिवसांचा पगार कापण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले असून मार्च महिन्याचा पगार त्यांना दिला जाणार नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांचे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तोडगा काढण्यासाठी सरकारने १ एप्रिलला संघटनांच्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे.
