मुंबई: धारावी पुनर्विकासातील झोपडीवासीयांना मोफत तर अपात्र झोपडीवासीयांसाठी भाडेतत्त्वारील घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुलुंड येथे ६३ एकर भूखंड उपलब्ध करुन देण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाने नगरविकास विभागाला पाठविलेल्या पत्रामुळे धारावीवासीयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पत्रातील मसुदा पाहता धारावीतील झोपडीवासीयांचे सरसकट पुनर्वसन या ६३ एकर भूखंडावर होणार असल्याचे त्यातून अभिप्रेत होत आहे. याचा अर्थ भविष्यात धारावीचा भूखंड अदानी समुहाच्या घशात घालण्याचा तर हा डाव नाही ना, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे. गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव सु. बा. तुंबारे यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. या कंपनीला पात्र रहिवाशांसाठी मोफत घरे आणि सुमारे साडेतीन ते चार लाख अपात्र रहिवाशांसाठी परवडणारी भाडे तत्त्वावरील घरे बांधायची आहेत. ५ नोव्हेंबर २०१८ आणि २८ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार, अपात्र झोपडीवासीयांना भाडेतत्त्वावर आणि पात्र झोपडीवासीयांना मोफत घरे उपलब्ध करुन देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी भूखंडाची आवश्यकता असून त्यामुळे महापालिकेचा मुलुंड येथील क्षेपणभूमीचा ४६ एकर भूखंड तसेच जकात नाक्यावरील १८ एकर भूखंड धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे हस्तांतरित करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या उल्लेखामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव सु. बा. तुंबारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, अपात्रांची संख्या अधिक वाटत असली तरी सर्वेक्षणानंतर ती स्पष्ट होईल, असे सांगितले. पात्र आणि अपात्र झोपडीवासीयांसाठी हा भूखंड आहे का, असे विचारले असता त्यांनी शासनाच्या मान्यतेनुसारच पत्र पाठविण्यात आल्याचे सांगितले. हेही वाचा. मुंबई: बंदुकीच्या धाकावर उद्योगपतीच्या कर्मचाऱ्याला लुटले; दोन तोतया सीबीआय अधिकाऱ्यांवर गुन्हा इतका मोठा भूखंड थेट धारावी पुनर्विकासासाठी हस्तांतरित करण्याची मागणी म्हणजे सर्व झोपडीवासीयांचे तेथे स्थलांतर करण्याचा डाव नाही ना, अशी शंका धारावी बचाव आंदोलनाचे राजू कोरडे यांनी व्यक्त केली आहे. साडेतीन ते चार लाख अपात्र झोपडीवासीयांचा आकडा गृहनिर्माण विभागाने कोठून मिळविला, असा सवाल करुन कोरडे म्हणाले की, मशाल संस्थेमार्फत २००९ मध्ये सर्वेक्षण झाले तेव्हा ५८ हजार निवासी आणि १२ हजार अनिवासी झोपडीवासीय होते. आता १४ वर्षांत त्यात वाढ होऊन तीही संख्या तीन ते चार लाखांच्या घरात गेलेली नाही. झोपड्यांवर चढवलेल्या मजल्यांतून राहणाऱ्या झोपडीवासीयांची संख्याही इतकी होणार नाही. अशा वेळी नेमका शासनाचा डाव काय आहे, हे कळायला मार्ग माही, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. आर. श्रीनिवास यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. पात्र व सशुल्क झोपडीवासीयांना धारावीतच घरे देण्यात येणार असल्याचे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. कंपनीच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले. याबाबत जारी झालेल्या दोन्ही शासन निर्णयांनुसार तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार, धारावी झोपडीवासीयांचे धारावीतच पुनर्वसन करणे बंधनकारक आहे, असेही या प्रवक्त्याने सांगितले.
