मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींसोबत संलग्न करून विकासकांना चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप झाल्यानंतर नगरविकास विभागाकडून याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर होण्याची अपेक्षा होती. मात्र नगरविकास विभागानेही गोंधळाची स्थिती कायम ठेवल्याने रखडलेल्या झोपु योजनांना संजीवनी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(१०) या तरतुदीन्वये झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविली जाते. या शिवाय ३३(११) या नियमावलीसाठी झोपु प्राधिकरणाला अधिकार आहेत. मात्र यासोबत रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत असलेली ३३(१२)(ब) तसेच मोकळ्या भूखंडावर व्यावसायिक सदनिकांसाठी पाच इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन देणारी ३३(१९) ही नियमावली संलग्न करता येणार नाही. अशी भूमिका महापालिकेने घेत तसे पत्र झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविले होते. याशिवाय महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांना अशा योजनांसाठी परिशिष्ट देण्याचे अधिकार काढूनही घेतले होते. याबाबत झोपु प्राधिकरणानेही स्पष्टीकरण पाठविले होते. त्यात आपली भूमिका योग्य नसल्याचे म्हटले होते. याबाबत आता नगरविकास विभागाने स्पष्टीकरण करणारा शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र यामुळे स्पष्टता येण्याऐवजी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा – टीव्ही पाहून पाठवला सलमानच्या धमकीचा संदेश; झारखंडमधून २४ वर्षीय तरूणाला अटक
या स्पष्टीकरणात नगरविकास विभागाने म्हटले आहे की, ३३(११) या नियमावलीसोबत फक्त ३३(१०) ही झोपुवासीयांच्या पुनर्विकासासाठी असलेली नियमावलीच संलग्न करता येईल. ३३(११) अंतर्गत चटईक्षेत्रफळापोटी भरावयाच्या अधिमूल्यात केवळ झोपु नियोजन प्राधिकरण आहे म्हणून सवलत मिळणार नाही. मात्र झोपडपट्टी असलेल्या व नसलेल्या भूखंडावर एकत्रित पुनर्विकास योजना राबविताना प्रत्येक भूखंडावर किमान ५१ टक्के झोपड्या असाव्यात. ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी झोपड्या असलेला भूखंड असल्यास तो स्वतंत्र वा मोठ्या झोपु योजनेचा भाग होऊ शकतील. ५१ टक्के इतक्या झोपड्या नसलेल्या भूखंडावर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार पुनर्विकास करता येईल. मात्र झोपु योजनांप्रमाणे सवलती वा इतर लाभ मिळणार नाही. झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडावर झोपु योजनांप्रमाणे दहा टक्के वा शून्य अधिमूल्य धोरण राबविता येणार नाही.
विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(१२)(ब) किंवा ३३(१९) ही तरतुद झोपु योजनांशी संलग्न करता येईल का, याबाबत काहीही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अशा योजना पुन्हा रखडणार आहेत. याशिवाय नियोजन प्राधिकरण कोण आहे यापेक्षा पुनर्विकास महत्त्वाचा असून त्यावर संबंधित नियोजन प्राधिकरणांनी लक्ष द्यावे, असेही नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(१०) या तरतुदीन्वये झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविली जाते. या शिवाय ३३(११) या नियमावलीसाठी झोपु प्राधिकरणाला अधिकार आहेत. मात्र यासोबत रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत असलेली ३३(१२)(ब) तसेच मोकळ्या भूखंडावर व्यावसायिक सदनिकांसाठी पाच इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन देणारी ३३(१९) ही नियमावली संलग्न करता येणार नाही. अशी भूमिका महापालिकेने घेत तसे पत्र झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविले होते. याशिवाय महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांना अशा योजनांसाठी परिशिष्ट देण्याचे अधिकार काढूनही घेतले होते. याबाबत झोपु प्राधिकरणानेही स्पष्टीकरण पाठविले होते. त्यात आपली भूमिका योग्य नसल्याचे म्हटले होते. याबाबत आता नगरविकास विभागाने स्पष्टीकरण करणारा शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र यामुळे स्पष्टता येण्याऐवजी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा – टीव्ही पाहून पाठवला सलमानच्या धमकीचा संदेश; झारखंडमधून २४ वर्षीय तरूणाला अटक
या स्पष्टीकरणात नगरविकास विभागाने म्हटले आहे की, ३३(११) या नियमावलीसोबत फक्त ३३(१०) ही झोपुवासीयांच्या पुनर्विकासासाठी असलेली नियमावलीच संलग्न करता येईल. ३३(११) अंतर्गत चटईक्षेत्रफळापोटी भरावयाच्या अधिमूल्यात केवळ झोपु नियोजन प्राधिकरण आहे म्हणून सवलत मिळणार नाही. मात्र झोपडपट्टी असलेल्या व नसलेल्या भूखंडावर एकत्रित पुनर्विकास योजना राबविताना प्रत्येक भूखंडावर किमान ५१ टक्के झोपड्या असाव्यात. ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी झोपड्या असलेला भूखंड असल्यास तो स्वतंत्र वा मोठ्या झोपु योजनेचा भाग होऊ शकतील. ५१ टक्के इतक्या झोपड्या नसलेल्या भूखंडावर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार पुनर्विकास करता येईल. मात्र झोपु योजनांप्रमाणे सवलती वा इतर लाभ मिळणार नाही. झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडावर झोपु योजनांप्रमाणे दहा टक्के वा शून्य अधिमूल्य धोरण राबविता येणार नाही.
विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(१२)(ब) किंवा ३३(१९) ही तरतुद झोपु योजनांशी संलग्न करता येईल का, याबाबत काहीही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अशा योजना पुन्हा रखडणार आहेत. याशिवाय नियोजन प्राधिकरण कोण आहे यापेक्षा पुनर्विकास महत्त्वाचा असून त्यावर संबंधित नियोजन प्राधिकरणांनी लक्ष द्यावे, असेही नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
