मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या आठपदरीकरणाचा प्रस्ताव वर्षभरापासून राज्य सरकारच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) फेब्रुवारी २०२४ मध्ये आठपदरीकरणाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही या प्रस्तावास मंजुरी न मिळाल्याने आठपदरीकरण रखडले आहे.
मुंबई ते पुणे प्रवास केवळ अडीच तासात करणे ९४.५ किमीच्या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गामुळे शक्य झाले आहे. २००२ मध्ये वाहतुकीसाठी खुला झालेला हा महामार्ग आजच्या घडीला राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा द्रुतगती महामार्ग ठरला आहे. या महामार्गावरुन दररोज दीड लाखांहून अधिक वाहने धावतात. पण आता या महामार्गावर वाहतुक कोंडी होऊ लागली असून भविष्यातील वाढती वाहनसंख्या लक्षात घेता हा महामार्ग वाढत्या वाहनसंख्येला सामावून घेण्यासाठी अपुरा पडणार आहे. त्यात महामार्गावरील अपघातांचा प्रश्नही गंभीर आहे. या बाबी लक्षात घेता एमएसआरडीसीने एकीकडे मिसिंग लिंक बांधण्याचा निर्णय घेतला तर दुसरीकडे महामार्गाचे आठपदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार मिसिंग लिंक प्रकल्प मार्गी लागला असून येत्या काही दिवसांतच मिसिंग लिंक वाहतुकीसाठी खुली होणार आहे. ही मिसिंग लिंक वाहतुकीस खुली झाल्यास मुंबई-पुणे प्रवासाच्या वेळेतील ३० मिनिटे वाचणार आहेत. मिसिंग लिंक प्रकल्प मार्गी लागला असला तरी आठपदरीकरणाची अद्यापही प्रतीक्षाच आहे. महामार्गाच्या आठपदरीकरणाचा निर्णय घेत एमएसआरडीसीने यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला.
आठपदरीकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवून एक वर्ष उटलून गेले. मात्र अद्याप हा प्रस्ताव मंजुर झालेला नाही. त्याविषयी एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकार्यांना विचारले असता त्यांनी प्रस्तावास मान्यतेची प्रतीक्षा असून प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रकल्प मार्गी लावला जाईल असे सांगितले. एकूणच प्रस्तावास मान्यता मिळण्यास विलंब होत असल्याने आठपदरीकरण रखडल्याचे चित्र आहे.
६०८० कोटींचा खर्च
भविष्यात महामार्गाचे रुंदीकरण करणे आवश्यक ठरणार असल्याने त्यासाठी एमएसआरडीसीने महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला एका मार्गिकेची जागा आधीच अधिग्रहित केली आहे. त्यामुळे आठपदरीकरण करणे सोपे होणार आहे. मात्र रस्त्याच्या, पुलाच्या रुंदीकरणासाठी अधिग्रहित जागा असली तरी बोगद्याच्या रुंदीकरणासाठी अर्थात सध्याच्या बोगद्याच्या बाजूला नवीन बोगदे बांधण्यासाठी जागा नाही. ही जागा संपादित करण्यासाठी एमएसआरडीसीचे प्रयत्न सुरु आहेत. कामशेत, माडप आणि भाटण येथे या प्रकल्पाअंतर्गत नवीन बोगदे बांधण्यात येत आहेत. आडोशी आणि खंडाळा बोगद्याचे रुंदीकरण ‘मिसिंग लेन’ प्रकल्पाअंतर्गत सुरु आहे. त्यामुळे ९४. ५ किमीच्या महामार्गातील अंदाजे ७६ किमी महामार्गाचे आठपदरीकरण होणार आहे. या आठपदरीकरणासाठी अंदाजे ६०८० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठीचा निधी उभारण्यासाठी एमएसआरडीसीने आठपदरीकरणाच्या प्रस्तावाअंतर्गत एक आर्थिक प्रारूपही तयार केले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूद करून हा निधी उपलब्ध करुन द्यावा किंवा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पथकर वसूलीची कालमर्यादा वाढवावी असे दोन पर्याय एमएसआरडीसीने राज्य सरकारसमोर ठेवले आहेत. राज्य सरकार त्यातून जो पर्याय निवडेल त्यानुसार आठपदरीकरण मार्गी लावले जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आठपदरीकरणाचा प्रस्ताव केव्हा मंजूर करते याबरोबरच निधी उभा करण्यासाठी कोणता पर्याय निवडते याकडेही एमएसआरडीसीचे लक्ष लागले आहे.
