मंत्रिमंडळ विस्तार, महामंडळावरील रखडलेल्या नियुक्त्या किंवा संघटनात्मक बदल याची बराच काळ चर्चा झाली तरी राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आठवडय़ावर येऊन ठेपले असताना यातील काहीही मार्गी लागू शकले नाही. मंत्रिमंडळातील काही जणांना वगळून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजनाही पुढे सरकू शकलेली नाही.
राष्ट्रवादीने आपल्या सहा मंत्र्यांना बदलून त्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. काँग्रेसमधील घोळ लक्षात घेऊन राष्ट्रवादीने मंत्रिमंडळात बदल उरकून घेतले. काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांना बदलण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे. पक्षाचे दोन बडे व महत्त्वाची खाती भूषविणारे मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या रडारवर आहेत. त्यांची खाती बदलायची किंवा त्यांना वगळण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे. मात्र प्रदेशाध्यक्षपदाचा मुद्दा रखडल्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तारही रखडला. प्रदेशाध्यक्षपदाची पाच वर्षे पूर्ण करणाऱ्या माणिकराव ठाकरे यांनाच कायम ठेवले जाईल, असे संकेत आहेत. मध्यंतरी त्यांच्या जागी नवा प्रदेशाध्यक्ष नेमून ठाकरे यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाण्याची शक्यता होती. लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याची शक्यता मावळली आहे. त्यातच काँग्रेसने पंजाब, बिहार, तामिळनाडूसह काही राज्यांचे प्रांताध्यक्ष बदलले असले तरी तेव्हा महाराष्ट्राचा विचार केलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने ठाकरे हे अधिक सक्रिय झाले आहेत.
महामंडळावरील रखडलेल्या नियुक्त्या आधी कराव्यात मगच विस्तारात लक्ष घालावे, अशी राज्याचे प्रभारी मोहन प्रकाश यांची भूमिका होती. यापैकी काहीच मार्गी लागले नाही. मुख्यमंत्री चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष ठाकरे यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. याचाही फटका बदलांच्या प्रक्रियेला बसल्याचे बोलले जाते.
पावसाळी अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळात बदल केले जातील, अशी चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री चव्हाण यांना दिल्लीचा नेहमीच मुक्तवाव मिळतो किंवा राहुल गांधी यांचे जाहीरपणे कौतुक करतात मग पक्षांतर्गत बदल किंवा विस्ताराला त्यांना दिल्लीचे झुकते माप का मिळत नाही, असा सवाल काँग्रेसमध्ये उपस्थित केला जातो.
