राज्य शासनाच्या ‘गतिमान कारभारा’चे दर्शन! तक्रारीनंतर अवघ्या आठ दिवसांत रश्मी बर्वे यांची जात वैधता रद्द

मुंबई : महाविकास आघाडीच्या रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार रश्मी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राला हरकत घेणारा तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्याच्या आठव्या दिवशी जात पडताळणी समितीने त्यांचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निकाल दिला. सामाजिक न्याय विभागातून पत्र गेल्यानंतर वेगाने चक्रे फिरली, एकाच दिवशी पोलीस दक्षता अहवाल, त्याच दिवशी कारणे दाखवा नोटीस आणि दुसऱ्या दिवशी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय.. राज्य शासनाच्या ‘गतिमान कारभाराचे’ दर्शन घडविणारा निर्णय ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

हेही वाचा >>> अमरावतीत राजकीय वैरत्‍वाचा दुसरा अंक

अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या रामटेक मतदारसंघातून काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे यांनी उमेदवार अर्ज दाखल केला. त्यानंतर लगेचच बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र खोटे असल्याची हरकत घेणारा व जात प्रमाणपत्र रद्द करुन कारवाईची मागणी करणारा अर्ज वैशाली इश्वरदास देविया यांनी २० मार्च रोजी नागपूर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे केला. बर्वे मूळच्या मध्य प्रदेशातील असल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीचे आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाहीत, त्यामुळे नागपूर जिल्हा पडताळणी समितीने १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिलेले जातप्रमाणपत्र रद्द करावे, असे या तक्रारीत म्हटले आहे. हा अर्ज दाखल होताच २२ मार्चला मंत्रालयातून सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिवांचे पत्र पडताळणी समितीला गेले. तक्रार गंभीर स्वरुपाची असून त्याची दखल घेऊन तपासणी होणे आवश्यक आहे व तक्रारीत तथ्य आढळल्यास नियमानुसार तत्काळ उचित कार्यवाही करुन अनुपालन अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा, असे या पत्रात म्हटले आहे. त्यानंतर वेगाने सूत्रे हालली.

कामाचा असाही धडाका..

’२० मार्च : जातप्रमाणपत्राच्या वैधतेवर आक्षेप घेणारी तक्रार

’२२ मार्च :  सामाजिक न्याय विभागातून जातपडताळणी समितीला पत्र

’२२ मार्च : बर्वे यांना चौकशीसाठी समितीसमोर पाचारण

’२७ मार्च : पोलीस दक्षता पथकाचा अहवाल सादर

’२७ मार्च : बर्वे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल

’२८ मार्च : समितीसमोर हजर राहण्यासाठी बर्वे यांना पुन्हा पाचारण

’२८ मार्च : जातप्रमाणपत्र व त्यानंतर उमेदवारी अर्ज रद्द

मुख्यमंत्र्यांकडील खात्याचा योगायोग

बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेताना जिल्हा पडताळणी समिती व शासनाने तत्परता दाखविली. रामटेक मतदारसंघात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे उमेदवार राजू पारवे रिंगणात असताना जात पडताळणी समितीला तत्काळ कारवाई करण्याचे पत्र पाठविणारा सामाजिक न्याय विभागदेखील मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत आहे. मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात या ‘योगायोगा’ची सध्या चर्चा आहे.