मुंबई : राज्यातील लोकसभेच्या २३ जागांवर शिवसेना ठाकरे गट ठाम असताना काँग्रेसने २७ जागा मिळाव्यात, असा प्रस्ताव पक्षाने नेमलेल्या पाच सदस्यीय केंद्रीय समितीकडे शुक्रवारी सादर केला. जागावाटपात काँग्रेसला अधिक जागा मिळाव्यात, अशी अपेक्षा राज्यातील नेत्यांनी व्यक्त केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इंडिया आघाडीत जागावाटपासाठी पक्षाने अशोक गेहलोत, भूपेश बघेल, मुकूल वासनिक, सलमाद खुर्शीद आणि मोहन प्रकाश या पाच ज्येष्ठ नेत्यांची काँग्रेस पक्षाने समिती नेमली आहे. या समितीने विविध राज्यांमधील राजकीय परिस्थिती आणि जागावाटपासाठी प्रदेश पातळीवरील नेत्यांशी विचारविनिमय सुरू केला आहे. यानुसार महाराष्ट्रातील नेत्यांशी समितीने आज चर्चा केली.
२०१९ मध्ये राष्ट्रवादीबरोबर आघाडीत २६ जागांवर पक्ष लढला होता. यापैकी फक्त चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसला विजय मिळाला होता. शिवसेनेने २३ जागांची मागणी केली असली तरी बंडानंतर ठाकरे गटाची ताकद पूर्वीएवढी राहिलेली नाही. तसेच अजित पवार यांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादीचीही ताकद कमी झाली आहे. शरद पवार किंवा उद्धव ठाकरे यांनी अधिक जागांची मागणी केली तरी त्यांना जास्त जागा सोडू नयेत, असे राज्यातील नेत्यांनी केंद्रीय नेत्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा >>> “ठाकरे गट लोकसभेची एकही जागा स्वबळावर जिंकू शकत नाही”, काँग्रेसचा टोला; आघाडीत बिघाडीच्या चर्चा
इंडिया आघाडीत शिवसेना हा राज्यातील मोठा पक्ष असून, गेल्या वेळी लढलेल्या २३ जागा मिळाल्याच पाहिजेत, अशी भूमिका खासदार संजय राऊत हे सातत्याने मांडत आहेत. शिवसेनेने जिंकलेल्या १८ जागांवर चर्चाच होऊ शकत नाही ही राऊत यांची भूमिका आहे. शिवसेनेने तेव्हा भाजपबरोबरील युतीत जागा जिंकल्या होत्या. आता एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेची ताकद कमी झाली आहे. तसेच शिवसेना आता इंडिया आघाडीत आहे. यामुळे शिवसेनेची तेवढया जागांची मागणी मान्य करू नये, असेही राज्यातील नेत्यांनी दिल्लीच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यात काँग्रेसची शून्यापासून सुरुवात आहे, असे संजय राऊत हिणवत असले तरी बदलत्या परिस्थितीत महाराष्ट्रात शिवसेनेपेक्षा काँग्रेस अधिक प्रभावी असल्याचे एका नेत्याने सांगितले.
वंचित आघाडीच्या सहभागाबाबत चर्चा
प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित आघाडीला इंडिया आघाडीत सहभागी करून घेण्यावरून चर्चा झाली. आंबेडकर हे आधीपासूनच अधिकच्या जागांवर दावा करीत आहेत. आंबेडकर यांच्यासाठी अकोला याशिवाय आणखी एक किंवा दोन जागा सोडाव्यात, असा प्रस्ताव समितीकडे देण्यात आला. अन्य कोणत्या घटक पक्षांना सहभागी करून घेता येईल व त्यांना कोणत्या जागा सोडाव्या लागतील यावरही चर्चा झाली.
इंडिया आघाडीत जागावाटपासाठी पक्षाने अशोक गेहलोत, भूपेश बघेल, मुकूल वासनिक, सलमाद खुर्शीद आणि मोहन प्रकाश या पाच ज्येष्ठ नेत्यांची काँग्रेस पक्षाने समिती नेमली आहे. या समितीने विविध राज्यांमधील राजकीय परिस्थिती आणि जागावाटपासाठी प्रदेश पातळीवरील नेत्यांशी विचारविनिमय सुरू केला आहे. यानुसार महाराष्ट्रातील नेत्यांशी समितीने आज चर्चा केली.
२०१९ मध्ये राष्ट्रवादीबरोबर आघाडीत २६ जागांवर पक्ष लढला होता. यापैकी फक्त चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसला विजय मिळाला होता. शिवसेनेने २३ जागांची मागणी केली असली तरी बंडानंतर ठाकरे गटाची ताकद पूर्वीएवढी राहिलेली नाही. तसेच अजित पवार यांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादीचीही ताकद कमी झाली आहे. शरद पवार किंवा उद्धव ठाकरे यांनी अधिक जागांची मागणी केली तरी त्यांना जास्त जागा सोडू नयेत, असे राज्यातील नेत्यांनी केंद्रीय नेत्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा >>> “ठाकरे गट लोकसभेची एकही जागा स्वबळावर जिंकू शकत नाही”, काँग्रेसचा टोला; आघाडीत बिघाडीच्या चर्चा
इंडिया आघाडीत शिवसेना हा राज्यातील मोठा पक्ष असून, गेल्या वेळी लढलेल्या २३ जागा मिळाल्याच पाहिजेत, अशी भूमिका खासदार संजय राऊत हे सातत्याने मांडत आहेत. शिवसेनेने जिंकलेल्या १८ जागांवर चर्चाच होऊ शकत नाही ही राऊत यांची भूमिका आहे. शिवसेनेने तेव्हा भाजपबरोबरील युतीत जागा जिंकल्या होत्या. आता एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेची ताकद कमी झाली आहे. तसेच शिवसेना आता इंडिया आघाडीत आहे. यामुळे शिवसेनेची तेवढया जागांची मागणी मान्य करू नये, असेही राज्यातील नेत्यांनी दिल्लीच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यात काँग्रेसची शून्यापासून सुरुवात आहे, असे संजय राऊत हिणवत असले तरी बदलत्या परिस्थितीत महाराष्ट्रात शिवसेनेपेक्षा काँग्रेस अधिक प्रभावी असल्याचे एका नेत्याने सांगितले.
वंचित आघाडीच्या सहभागाबाबत चर्चा
प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित आघाडीला इंडिया आघाडीत सहभागी करून घेण्यावरून चर्चा झाली. आंबेडकर हे आधीपासूनच अधिकच्या जागांवर दावा करीत आहेत. आंबेडकर यांच्यासाठी अकोला याशिवाय आणखी एक किंवा दोन जागा सोडाव्यात, असा प्रस्ताव समितीकडे देण्यात आला. अन्य कोणत्या घटक पक्षांना सहभागी करून घेता येईल व त्यांना कोणत्या जागा सोडाव्या लागतील यावरही चर्चा झाली.
