मुख्यमंत्र्यांना कात्रीत पकडण्यासाठी सरसावलेल्या काँग्रेसमधील एका गटाची मंत्रालयातील खेळी महापालिकेपर्यंत पोहोचली आहे. उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या पदावनतीचा मुद्दा पुढे करत विरोधी पक्षनेत्याने आयुक्तांवर अविश्वास ठराव मांडण्याची तयारी केली आहे.
उपायुक्तपदी नेमलेल्या रमेश पवार यांच्या पदावनतीचा मुद्दा मंगळवारी स्थायी समितीत गाजला. या अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने संमत केला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांची पदावनती करताना स्थायी समितीकडून मंजुरी घेण्यात येणे गरजेचे होते, असे सांगत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. आयुक्त मनमानीपणे कारभार करत असून पालिका शाळातील मुलांसाठी सकस आहार, पालिकेच्या गॅरेज कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबतही उदासीनता अशा सर्व कारणांमुळे आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणण्याचा मानसही त्यांनी बोलून दाखवला. आयुक्तांना मुख्यमंत्र्याचा वरदहस्त असल्याचे बोलले जात असताना काँग्रेसकडून त्यांचे पानिपत करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला गेल्याने पालिकेतही मंत्रालयातील राजकीय पडसाद उमटू लागल्याचे कुजबूज सुरू झाली.
आंबेरकर यांच्या मुद्दय़ाला सर्वच पक्षांनी उचलून धरले. काँग्रेसच्या नेत्यांनी अविश्वासाचा प्रस्ताव सादर करण्याचा विचार ठाम ठेवावा. आम्ही तेव्हाही त्यांच्यासोबत राहू असे शिवसेना नगरसेविका व सभागृहनेता तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले. रमेश पवार यांची पदावनती मागे घेण्यात आली नाही तर २४ जून रोजी होत असलेल्या पालिला सभागृहात त्यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडला जाईल, असे देवेंद्र आंबेरकर म्हणाले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांबाबत निर्णय घेण्यात आला असून त्याबाबत स्थायी समितीच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते, असे आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सांगितले.
