मुंबई : मुंबईतील विकासकामांसाठीच्या निधी वाटपाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्याच्या राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाला काँग्रेस नेत्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. भाजपचे आमदार मंगल प्रभात लोढा हे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे दीपक केसरकर हे मुंबई शहरचे पालकमंत्री आहेत. मार्च २०२२ मध्ये महापालिका बरखास्त झाली. त्यानंतर, महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची महापालिकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
हेही वाचा >>> मुंबई पारबंदर प्रकल्पाचे १२ जानेवारीला लोकार्पण?
याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेचे प्रशासकांनी १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या ठरावाला उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या ठरावानुसार, संबंधित आमदार, खासदार, माजी नगरसेवकांना महापालिका निधी वाटपाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या निवेदन किंवा अर्जानुसार त्यांच्या निधीचे त्वरित वाटप आणि वितरण करण्याचे आदेश प्रतिवादींना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या मुंबई शहर प्रमुख वर्षा गायकवाड यांच्यासह अश्रफ आझमी आणि मेहर मोहसीन हैदर या माजी नगरसेवकांनी उपरोक्त याचिका केली आहे. याचिकेत राज्य सरकार, महापालिका प्रशासन, शहर आणि उपनगरचे पालकमंत्री यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने सत्ताधारी पक्षाच्या विशेषत: भाजप आमदारांना २० ते ५० कोटी रुपयांपर्यंतचे निधी वाटप केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.
