केंद्रीय अर्थसंकल्पाने देशातील तरुणवर्गाची घोर निराशा केली आहे. प्रत्येक वर्षी २ कोटी रोजगाराच्या जुमल्यानंतर ६० लाख नोकऱ्या, हा एक नवा जुमलाच आहे. देशातील रोजगार घटत असल्याचे चित्र असताना ६० लाख नवीन रोजगार काय आकाशातून पडणार का? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला.
सावंत पुढे म्हणाले की, “२०१६ ला ‘मेक इन इंडिया’ योजना आणली तेव्हा उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपी मध्ये १६% वाटा होता. २०२२ पर्यंत हा वाटा जीडीपीच्या २५% पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. २०१९ ला जागतिक बँक अहवालानुसार हा वाटा १३.६% पर्यंत खाली आला. यावर्षीही तो खाली आहे. गेल्या ५ वर्षांत उत्पादन क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेल्या रोजगारांत सातत्याने घट झाली. २०१६-१७ मध्ये ५.१० कोटी रोजगार या क्षेत्रात होते. २०२०-२१ पर्यंत ते २.७३ कोटीच राहीले. या क्षेत्राने ४६% म्हणजे २.३७ कोटी असलेले रोजगार गमावले मग आता ६० लाख नवीन रोजगार काय आकाशातून पडणार का?”.
“८ वर्षे मोदी सरकारने विष:काल दाखवला आता अमृतकालाची स्वप्ने दाखवत आहेत. २५ वर्षांच्या अमृतकालाचा जुमला देण्याआधी २०२२ पर्यंत न्यू इंडिया आणणार होते त्याचे काय झाले? सर्वांना घरे दिली का? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले का? शिक्षणात नोंदणी प्रमाण ३५% केले का? हाताने मैला उचलणं बंद झाले का? शहरातील प्रदुषण संपले का? आणि कुपोषण कमी झाले का?”, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
“मोदी सरकारने बजेटमध्ये गुजरातच्या गिफ्ट सिटी मधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रात सीमापार विवाद निराकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र, परदेशी विद्यापीठे, जहाज भाड्याने देणे व वित्त पुरवठ्यासाठी कर सूट , आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावर ऑफशोअर फंड व्यवस्थापन तसेच ऑफशोअर बँकिंगसाठी कर सूट जाहीर केली आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत असते तर महाराष्ट्राचा खूप लाभ झाला असता. भाजपा नेत्यांनी व फडणवीस सरकारने मोदींच्या इच्छेनुसार महाराष्ट्राचे न भरून येणारे नुकसान केले आहे. मुंबईत होऊ घातलेले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये मोदी सरकार पळवत असताना हे केवळ गप्प बसले नाहीत तर महाराष्ट्राच्या जनतेला फसवत राहीले असा आरोपही सावंत यांनी केला. महाराष्ट्राची जनता भाजपा नेत्यांना माफ करणार नाही,” असेही सावंत म्हणाले.