मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही, परंतु सगेसोयऱ्यांच्या नावाने सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी अधिसूचना काढण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे, त्याला विरोध करण्यासाठी पुढील महिन्यात २० फेब्रुवारीला छत्रपती संभाजीनगर येथे ओबीसींची विराट सभा घेण्यात येईल, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> किशोरी पेडणेकर, संदीप राऊत यांची ‘ईडी’कडून सात तास चौकशी

आणखी वाचा

 राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने २६ जानेवारी रोजी कुणबी नोंदींवर आधारित सरसकट कुणबी म्हणून जातीची प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भात हरकती व सूचना मागविणारी अधिसूचना काढली आहे. त्याला सर्वप्रथम अन्न व नागरीपुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला. त्यांनी ओबीसी संघटनांची बैठक बोलावून, या अधिसूचनेच्या विरोधात आंदोलन करण्याची घोषणा केली. ओबीसींवर अन्याय करणारी ही अधिसूचना रद्द करावी, या मागणीसाठी १ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व खासदार व आमदारांच्या घरांसमोर आंदोलन केले जाईल, त्याचबरोबर अहमदनगर येथे ओबीसींचा जाहीर मेळावा घेण्यात येईल, अशी घोषणा  भुजबळ यांनी केली आहे.

हेही वाचा >>> परमबीर सिंग यांच्या विरोधातील खंडणीप्रकरण : तपास बंद करण्याचा अहवाल ‘सीबीआय’कडून सादर

या अधिसूचनेच्या विरोधात आता काँग्रेस नेते वडेट्टीवारही मैदानात उतरले आहेत. मंगळवारी त्यांनीही विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यात या अधिसूचनेला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही अधिसूचना काढली आहे. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असून, त्याला विरोध करण्यासाठी येत्या २० फेब्रुवारीला संभाजीनगर येथे ओबीसींच्या विराट सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> किशोरी पेडणेकर, संदीप राऊत यांची ‘ईडी’कडून सात तास चौकशी

आणखी वाचा

 राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने २६ जानेवारी रोजी कुणबी नोंदींवर आधारित सरसकट कुणबी म्हणून जातीची प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भात हरकती व सूचना मागविणारी अधिसूचना काढली आहे. त्याला सर्वप्रथम अन्न व नागरीपुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला. त्यांनी ओबीसी संघटनांची बैठक बोलावून, या अधिसूचनेच्या विरोधात आंदोलन करण्याची घोषणा केली. ओबीसींवर अन्याय करणारी ही अधिसूचना रद्द करावी, या मागणीसाठी १ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व खासदार व आमदारांच्या घरांसमोर आंदोलन केले जाईल, त्याचबरोबर अहमदनगर येथे ओबीसींचा जाहीर मेळावा घेण्यात येईल, अशी घोषणा  भुजबळ यांनी केली आहे.

हेही वाचा >>> परमबीर सिंग यांच्या विरोधातील खंडणीप्रकरण : तपास बंद करण्याचा अहवाल ‘सीबीआय’कडून सादर

या अधिसूचनेच्या विरोधात आता काँग्रेस नेते वडेट्टीवारही मैदानात उतरले आहेत. मंगळवारी त्यांनीही विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यात या अधिसूचनेला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही अधिसूचना काढली आहे. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असून, त्याला विरोध करण्यासाठी येत्या २० फेब्रुवारीला संभाजीनगर येथे ओबीसींच्या विराट सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.