जिल्हा निधीचा प्रस्ताव रोखला
अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार निधी वाटपात राष्ट्रवादीचे मंत्री आणि आमदारांनाच झुकते माप देतात, अशी टीका होत असतानाच २०१३-१४ या वर्षांकरिता जिल्ह्य़ांसाठी वार्षिक योजना तयार करताना निधी वाढवून मिळावा म्हणून काँग्रेसचे काही मंत्री अडून बसले आहेत. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या जिल्ह्य़ांच्या तुलनेत कमी निधी मिळाल्याची या मंत्र्यांची तक्रार असून त्यातूनच अर्थ खात्याचा प्रस्ताव रोखून धरला आहे. आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे या जिल्ह्य़ांबाबत निर्णय घेणार आहेत.
राज्यातील ३५ जिल्ह्य़ांसाठी सुमारे पाच हजार कोटींची वार्षिक योजना तयार करण्यात आली आहे. मात्र जिल्ह्य़ांसाठी निधीवाटप करताना काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांच्या जिल्ह्य़ांना डावलण्यात आल्याची तक्रार करण्यात येत आहे. निधीवाटप करताना अजित पवार हे फक्त राष्ट्रवादीचे मंत्री आणि आमदारांच्या मतदारसंघांनाच झुकते माप देतात, अशी काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींची कायम तक्रार असते. पण काँग्रेसच्या आमदारांना निमूटपणे सहन करण्याशिवाय पर्याय नसतो. यंदा जिल्हा निधीवरून काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी अजितदादांकडील अर्थ व नियोजन खात्याच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीवरून उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. वित्त व नियोजन खात्याचे राज्यमंत्री राजेंद्र मुळूक यांनी नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्य़ांची तर अमरावतीचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी तरतूद वाढवून मिळावी, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या आणखी काही पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या जिल्ह्य़ांसाठीची तरतूद अपुरी असल्याची भावना व्यक्त केली. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या जिल्ह्य़ांच्या तुलनेत कमी तरतूद झाल्याची तक्रार काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आह़े
