मुंबई : भारताचे मावळते सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची कामगिरी ९० टक्के अतुलनीय व सर्वोत्तम असली तरी त्यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आपल्या कार्यकाळात न देणे अतर्क्य असल्याची भावना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व काँग्रेस खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी रविवारी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची कारकीर्द, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील निकालाला लागलेला विलंब, विधानसभा अध्यक्षांकडून आदेशाचे पालन न होणे, काँग्रेस पक्षाची एकूणच भूमिका, मुस्लीम आरक्षणावर पक्षाची भूमिका अशा विविध विषयांवर सिंघवी यांनी मनमोकळेपणे भाष्य केले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची विद्वत्ता, संयम, सहनशीलता, कामाचा ताण हाताळण्याची हातोटी हे त्यांचे गुण वाखाणण्यासारखे आहेत, असे सांगत सिंघवी यांनी त्यांचे गुणगान केले. सरन्यायाधीश म्हणून ९० टक्के त्यांची कारकीर्द उजवी असली तरी काही प्रकरणांमध्ये निकाल न देण्याची त्यांची कार्यपद्धती अतर्क्य असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील सत्तासंघर्षात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फुटीवर आपणच सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. निकाल लवकर द्यावा म्हणून अनेकदा सरन्यायाधीशांना विनंती केली. पण शेवटपर्यंत निकाल लागू शकला नाही. त्यांनी हे जाणीवपूर्वक केले नसावे, असे मतही सिंघवी यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपुष्टात येत आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या याचिकांचे भवितव्य काय, या प्रश्नावर या याचिका निष्फळ किंवा निष्प्रभ होणार नाहीत, असे सिंघवी म्हणाले. कदाचित सरकारच्या वतीने या याचिका निकालात निघाव्यात म्हणून भूमिका मांडली जाऊ शकते. पण आम्ही त्याला विरोध करू, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा अन्वयार्थ, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची कृती, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष व केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निर्णय आदी मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा भविष्यकाळातील राजकीय घटनांसाठी पथदर्शी ठरेल, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
विधानसभा अध्यक्षांकडून निकालास विलंब
राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार पक्षांतर केलेल्या आमदारांबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. पण त्यांनी निर्णय किती दिवसांत द्यावा, याची निश्चित कालमर्यादा नाही. त्यामुळे अध्यक्ष ज्या राजकीय पक्षातून आला असेल, त्यांच्याबरोबर असलेल्या पक्षाच्या आमदारांबाबत आणि विरोधी पक्षातील आमदारांबाबत वेगवेगळी भूमिका घेतली जाते. त्यामुळे राजकीय सोयीनुसार अध्यक्षांकडून निकाल दिला जातो. काही प्रकरणांत चार-आठ दिवसांत निर्णय होतो, तर काही प्रकरणांमध्ये अनेक महिने व वर्षेही लागतात. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील प्रकरणामध्ये विधानसभा अध्यक्षांना किमान तीन वेळा निर्देश देऊनही आमदार अपात्रता याचिकांवर तातडीने निर्णय घेण्यास विलंब लावला याकडे सिंघवी यांनी लक्ष वेधले.
‘तुतारी’ शरद पवारांसाठी फायदेशीरच
राष्ट्रवादीतील फुटीवर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह अजित पवारांना दिल्याने पक्षाचे संस्थापक शरद पवार हे अनाथ झाले. निवडणूक आयोगाच्या निकालाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिक केली पण त्यावरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगाने शरद पवारांच्या पक्षाला नवीन नाव आणि तुतारी हे चिन्ह दिले. ‘तुतारी’ हे महाराष्ट्राच्या अभिमानाचे प्रतीक मानले जाते. घड्याळापेक्षा तुतारी चिन्ह कधीही अधिक उपयुक्त असल्याचे मतही सिंघवी यांनी व्यक्त केले.
मुस्लीम आरक्षणाचे कधीच समर्थन नाही
मुस्लीम समाजाला आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने कधीच अधिकृतपणे केलेली नाही. भाजपच्या नेतृत्वाकडून काँग्रेस नेत्यांच्या तोंडी हे वाक्य घातले जात आहे. मुस्लीम आरक्षणाचे पक्षाने कधीच समर्थन केलेले नाही वा महाराष्ट्राच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात तसे आश्वासन देण्यात आलेले नाही, असेही सिंघवी यांनी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची कारकीर्द, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील निकालाला लागलेला विलंब, विधानसभा अध्यक्षांकडून आदेशाचे पालन न होणे, काँग्रेस पक्षाची एकूणच भूमिका, मुस्लीम आरक्षणावर पक्षाची भूमिका अशा विविध विषयांवर सिंघवी यांनी मनमोकळेपणे भाष्य केले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची विद्वत्ता, संयम, सहनशीलता, कामाचा ताण हाताळण्याची हातोटी हे त्यांचे गुण वाखाणण्यासारखे आहेत, असे सांगत सिंघवी यांनी त्यांचे गुणगान केले. सरन्यायाधीश म्हणून ९० टक्के त्यांची कारकीर्द उजवी असली तरी काही प्रकरणांमध्ये निकाल न देण्याची त्यांची कार्यपद्धती अतर्क्य असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील सत्तासंघर्षात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फुटीवर आपणच सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. निकाल लवकर द्यावा म्हणून अनेकदा सरन्यायाधीशांना विनंती केली. पण शेवटपर्यंत निकाल लागू शकला नाही. त्यांनी हे जाणीवपूर्वक केले नसावे, असे मतही सिंघवी यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपुष्टात येत आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या याचिकांचे भवितव्य काय, या प्रश्नावर या याचिका निष्फळ किंवा निष्प्रभ होणार नाहीत, असे सिंघवी म्हणाले. कदाचित सरकारच्या वतीने या याचिका निकालात निघाव्यात म्हणून भूमिका मांडली जाऊ शकते. पण आम्ही त्याला विरोध करू, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा अन्वयार्थ, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची कृती, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष व केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निर्णय आदी मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा भविष्यकाळातील राजकीय घटनांसाठी पथदर्शी ठरेल, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
विधानसभा अध्यक्षांकडून निकालास विलंब
राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार पक्षांतर केलेल्या आमदारांबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. पण त्यांनी निर्णय किती दिवसांत द्यावा, याची निश्चित कालमर्यादा नाही. त्यामुळे अध्यक्ष ज्या राजकीय पक्षातून आला असेल, त्यांच्याबरोबर असलेल्या पक्षाच्या आमदारांबाबत आणि विरोधी पक्षातील आमदारांबाबत वेगवेगळी भूमिका घेतली जाते. त्यामुळे राजकीय सोयीनुसार अध्यक्षांकडून निकाल दिला जातो. काही प्रकरणांत चार-आठ दिवसांत निर्णय होतो, तर काही प्रकरणांमध्ये अनेक महिने व वर्षेही लागतात. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील प्रकरणामध्ये विधानसभा अध्यक्षांना किमान तीन वेळा निर्देश देऊनही आमदार अपात्रता याचिकांवर तातडीने निर्णय घेण्यास विलंब लावला याकडे सिंघवी यांनी लक्ष वेधले.
‘तुतारी’ शरद पवारांसाठी फायदेशीरच
राष्ट्रवादीतील फुटीवर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह अजित पवारांना दिल्याने पक्षाचे संस्थापक शरद पवार हे अनाथ झाले. निवडणूक आयोगाच्या निकालाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिक केली पण त्यावरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगाने शरद पवारांच्या पक्षाला नवीन नाव आणि तुतारी हे चिन्ह दिले. ‘तुतारी’ हे महाराष्ट्राच्या अभिमानाचे प्रतीक मानले जाते. घड्याळापेक्षा तुतारी चिन्ह कधीही अधिक उपयुक्त असल्याचे मतही सिंघवी यांनी व्यक्त केले.
मुस्लीम आरक्षणाचे कधीच समर्थन नाही
मुस्लीम समाजाला आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने कधीच अधिकृतपणे केलेली नाही. भाजपच्या नेतृत्वाकडून काँग्रेस नेत्यांच्या तोंडी हे वाक्य घातले जात आहे. मुस्लीम आरक्षणाचे पक्षाने कधीच समर्थन केलेले नाही वा महाराष्ट्राच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात तसे आश्वासन देण्यात आलेले नाही, असेही सिंघवी यांनी स्पष्ट केले.
