राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमधल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेलं पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने ७ मे रोजी जीआर काढून एका झटक्यात रद्द ठरवलं. खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार अध्यक्ष असलेल्या पदोन्नती आरक्षण उपसमितीने हा अध्यादेश जारी केला आहे. मात्र, काँग्रेसनं या जीआरला तीव्र विरोध केला असून तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पदोन्नतीमधील रद्द करण्यात आलेलं आरक्षण हा मुद्दा आता सत्ताधाऱ्यांमध्येच तापला असून आघाडीतील भागीदार पक्ष या मुद्द्यावरून एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि मंत्री नितीन राऊत यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“रिक्त पदांची तातडीने भरती करा”

आणखी वाचा

दरम्यान, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. “मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ राज्यघटनेच्याच साक्षीने घेतली आहे. पण ७ मे रोजी काढलेला जीआर हा बेकायदेशीरपणे काढण्यात आला असून तो तातडीने रद्द करण्यात यावा आणि राज्यातील रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यात यावी”, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी केली आहे. याशिवाय, “२०१७पासून आधीच्या सरकाने देखील एकही आरक्षणाची जागा भरलेली नाही. यचा सगळ्या जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून भरण्यात याव्यात”, असं देखील नाना पटोले म्हणाले आहेत.

काय आहे हा जीआर?

राज्य सरकारच्या शासकीय आणि निमशासकीय अशा पदांवर काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी पदोन्नतीमध्ये जातनिहाय आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षणाविषयीच्या उपसमितीचे अध्यक्ष खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत. या समितीने ७ मे रोजी हे आरक्षणच रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या जीआरमध्ये हे आरक्षण रद्द करून पदोन्नतीचा कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात देखील आव्हान देण्यात आलं होतं.

उपसमितीलाच विश्वासात घेतलं नाही!

दरम्यान, हा जीआर काढताना यासंदर्भातल्या उपसमितीलाच विश्वासात घेतलं नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊथ यांनी केला आहे. “७ मे रोजीचा जीआर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात घेऊन काढण्यात आलेला नाही. मंत्रिमळाच्या बैठकीतही तो मांडलेला नाही. त्यामुळे तो आम्हाला मान्य नाही. तो रद्द व्हावा अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेटीची वेळ मागितली असून ती लवकरच मिळेल अशी आम्हाला आशा आहे”, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं आह.

पदोन्नतीतील आरक्षण : काय घडलं उच्च न्यायालयात?

प्रश्न श्रेयाचा नाही, संविधानाचा आहे!

यावेळी बोलताना नितीन राऊत यांनी काँग्रेसची बांधिलकी संविधानाशी असल्याचं नमूद केलं. “ही उपसमितीच आमच्या आग्रहाखातर तयार झाली आहे. विजय वडेट्टीवार, वर्षा गायकवाड, के. सी. पाडवी यांच्या पुढाकाराने ती तयार झाली. पण उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त कोणत्याही सदस्याला मिळालेले नाही. हा अत्यंत बेकायदेशीरपणे निघाला असल्यामुळे आम्ही त्यावर दाद मागतो आहोत. हा प्रश्न श्रेय घेण्याचा नसून सामाजिक बांधिकलीचा आहे. भारतीय संविधानाशी आमची बांधिलकी आहे”, असं ते म्हणाले.

“रिक्त पदांची तातडीने भरती करा”

आणखी वाचा

दरम्यान, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. “मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ राज्यघटनेच्याच साक्षीने घेतली आहे. पण ७ मे रोजी काढलेला जीआर हा बेकायदेशीरपणे काढण्यात आला असून तो तातडीने रद्द करण्यात यावा आणि राज्यातील रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यात यावी”, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी केली आहे. याशिवाय, “२०१७पासून आधीच्या सरकाने देखील एकही आरक्षणाची जागा भरलेली नाही. यचा सगळ्या जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून भरण्यात याव्यात”, असं देखील नाना पटोले म्हणाले आहेत.

काय आहे हा जीआर?

राज्य सरकारच्या शासकीय आणि निमशासकीय अशा पदांवर काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी पदोन्नतीमध्ये जातनिहाय आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षणाविषयीच्या उपसमितीचे अध्यक्ष खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत. या समितीने ७ मे रोजी हे आरक्षणच रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या जीआरमध्ये हे आरक्षण रद्द करून पदोन्नतीचा कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात देखील आव्हान देण्यात आलं होतं.

उपसमितीलाच विश्वासात घेतलं नाही!

दरम्यान, हा जीआर काढताना यासंदर्भातल्या उपसमितीलाच विश्वासात घेतलं नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊथ यांनी केला आहे. “७ मे रोजीचा जीआर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात घेऊन काढण्यात आलेला नाही. मंत्रिमळाच्या बैठकीतही तो मांडलेला नाही. त्यामुळे तो आम्हाला मान्य नाही. तो रद्द व्हावा अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेटीची वेळ मागितली असून ती लवकरच मिळेल अशी आम्हाला आशा आहे”, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं आह.

पदोन्नतीतील आरक्षण : काय घडलं उच्च न्यायालयात?

प्रश्न श्रेयाचा नाही, संविधानाचा आहे!

यावेळी बोलताना नितीन राऊत यांनी काँग्रेसची बांधिलकी संविधानाशी असल्याचं नमूद केलं. “ही उपसमितीच आमच्या आग्रहाखातर तयार झाली आहे. विजय वडेट्टीवार, वर्षा गायकवाड, के. सी. पाडवी यांच्या पुढाकाराने ती तयार झाली. पण उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त कोणत्याही सदस्याला मिळालेले नाही. हा अत्यंत बेकायदेशीरपणे निघाला असल्यामुळे आम्ही त्यावर दाद मागतो आहोत. हा प्रश्न श्रेय घेण्याचा नसून सामाजिक बांधिकलीचा आहे. भारतीय संविधानाशी आमची बांधिलकी आहे”, असं ते म्हणाले.