दरवाढीनंतरच्या कोरडय़ा अर्थसंकल्पामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आशा पल्लवीत

आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबई आणि राज्याला विशेष दिलासा दिला जाईल, असे चित्र भाजपच्या नेत्यांनी रंगविले असतानाच रेल्वेच्या दरवाढीपाठोपाठ अर्थसंकल्पात राज्याच्या हाती ठोस असे काहीच लागलेले नसल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मोदी सरकारबद्दल विधानसभा निवडणुकीपर्यंत जनतेचा भ्रमनिरास होईल व त्याचा आम्हालाच फायदा मिळेल, असा दावा काँग्रेसच्या वतीने करण्यात येत आहे.
मुंबई, ठाणे परिसरातील मतदारांनी मोदी यांना पाठिंबा दर्शवित आपला कौल महायुतीच्या बाजूने दिला होता. मुंबईतील सहा आणि ठाण्यातील चारही मतदारसंघांमध्ये विजय मिळाल्याने उपनगरीय रेल्वेसाठी सरकारकडून भरभक्कम मदत मिळेल, या आशेवर युतीचे खासदार होते. रेल्वेच्या सुधारणांसाठी शिवसेनेचे खासदार आशावादी होते. पण रेल्वेची भरमसाठ वाढ करून मोदी सरकारने राज्यात महायुतीलाच पहिला फटका दिला. मासिक पासांचे दर तर काही पटींमध्ये वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भाजप किंवा मोदी सरकारबद्दल प्रचंड नाराजी पसरली होती. हे लक्षात आल्यानेच भाजप नेत्यांनी धावपळ करून दरवाढ काही प्रमाणात मागे घेण्यास केंद्रातील नेत्यांना भाग पाडले. रेल्वे मंत्रालयाने केलेली दरवाढ कायम राहिली असती तर आमचे विधानसभेच्या वेळी काही खरे नव्हते, अशीच प्रतिक्रिया भाजपच्या नेत्यांची होती. भरमसाठ दरवाढ मागे घेण्यात आली असली तरी मुंबईकरांवर दरवाढीचा बोजा पडला आहेच.
रेल्वे अर्थसंकल्पातही मुंबई किंवा राज्याला विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर फार काही हाती लागलेले नाही. मुंबईसाठी पुढील दोन वर्षांंत ८६४ नवीन डब्यांची घोषणा करण्यात आली असली तरी काँग्रेस सरकारच्या काळात ७२ नवीन गाडय़ा (रेक्स) देण्यात येतील, असे जाहीर करण्यात आले होते. मुंबईतील उपनगरीय प्रवाशांना दिलासा देण्याकरिता फारसे काही प्रयत्न झालेले नाहीत. दरवाढीचा निर्णय जनतेच्या विरोधामुळे मोदी सरकारला मागे घ्यावा लागला होता. आता रेल्वे अर्थसंकल्पातही राज्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केली. राज्यातील आठ रेल्वे प्रकल्पांच्या खर्चाचा भार उचलण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने दर्शविली आहे, पण या प्रकल्पांबद्दल अवाक्षरही काढण्यात आलेले नाही, असेही ठाकरे यांनी सांगितले. यामध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांचा समावेश आहे. मागास भागाच्या विकासाबद्दल मोदी सरकारला किती आत्मियता आहे हे स्पष्ट होते याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले. रेल्वेचे खासगीकरण करण्याचा मोदी सरकारने घाट घातल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. अर्थसंकल्पात नवीन असे काहीच नाही, अशी टीकाही राष्ट्रवादीने केली आहे.