मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण(एमएमआरडीए)च्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांबाबत मंत्रिमंडळात झालेल्या चर्चेदरम्यान श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा आपण केली होती. त्यानुसार ही श्वेतपत्रिका तयार झाली आहे. मात्र ती महिनाभरात जाहीर करू, असे वक्तव्य आपण केले नव्हते, त्यामुळे श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यास विलंब झाल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  

काँग्रेस आणि राष्ट्रावादीत गेले वर्षभर चाललेले कुरघोडीचे राजकारण आता संपले असून दोन्ही पक्षांमध्ये समन्वय सुरू झाला आहे, त्यामुळे २०१४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आघाडी म्हणून एकत्र लढविणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी वर्षां या शासकीय निवासस्थानी बोलताना सांगितले.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवरून दोन्ही पक्षात कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले होते. मात्र आता सर्व संपले असून दोन्ही पक्षातील कटूताही निवळली आहे. आजवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन्ही पक्ष स्वबळावरच लढवत होते. मात्र आपण वेगळी भूमिका घेऊन काही महापालिकांमध्ये आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुका लढविल्या. त्यामुळे तेथे सत्ताही येण्यास मदत झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
दोन्ही पक्षातील वाद कमी झाल्याने २०१४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका दोन्ही पक्ष एकत्रित लढविणार आहेत. त्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरूनही दोन्ही पक्षात समन्वय साधला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र येणाऱ्या निवडणुकांसाठी दोन्ही पक्षांच्या दृष्टीने चांगले वातावरण राहवे यासाठी सर्वानीच हातात हात घालून काम करावे लागेल, असेही त्यानी सुचविले.
६ डिसेंबरपूर्वी इंदू मिलचा प्रश्न निकाली
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चैत्यभूमीवर भव्य स्मारक उभारण्यासाठी इंदू मिलची जागा मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून येत्या ६ डिसेंबर पूर्वी हा प्रश्न निकाली निघेल, असा विश्वासही चव्हाण यांनी व्यक्त केला. या स्मारकासासाठी आवश्यक जागा ही राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मालकीची असून ही जागा सीआरझेडमध्ये येते. त्यामुळे तेथे बांधकाम करण्यापूर्वी आरक्षण बदलण्याची गरज असून सरकारने ती कार्यवाही केली आहे. ही जागा ताब्यात मिळण्यासाठी केंद्र आणि राज्यातील अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांचा अंतिम अहवाल आला आहे. मात्र त्यानंतरही वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या काही मागण्या होत्या. मात्र त्याची पूर्तता करण्यात येणाऱ्या अडचणी केंद्राच्या निदर्शनास आणल्या असून येत्या ६ डिसेंबरपूर्वी हा प्रश्न निकाली निघेल, असा दावाही त्यांनी
केला.