सीआयडीचा अहवाल ‘गोपनीय’ ठरवून दाबला
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या राजवटीमधील हजारो कोटी रुपयांचा ऑनलाइन लॉटरी घोटाळा उघडकीस आला आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) अप्पर पोलीस महासंचालकांनी चौकशी करून ही बाब उघड केली. मात्र तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी त्यांचा अहवाल दाबून घोटाळेबाजांना पाठीशी घातल्याचा आरोप एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने केला आहे. या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी या अधिकाऱ्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या मागे आणखी एका चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे.
२००१ ते २००९ दरम्यान झालेल्या ऑनलाइन लॉटरी घोटाळ्यामुळे सरकारला दरवर्षी २५ ते ३० हजार कोटींचा फटका बसल्याचे बोलले जाते. ऑॅनलाइन लॉटरीसाठी अभिकर्ता नेमण्याकरिता सरकारने निविदा मागविल्या. तेव्हा मे. मार्टिन लॉटरी एजन्सीज लि. यांची एकच निविदा आली. दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने याच कंपनीला राज्यात ऑनलाइन लॉटरी चालविण्याचा ठेका देण्यात आला. ही दोन अंकी लॉटरी असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र ही एक अंकी लॉटरी असून, ती केंद्र सरकारच्या १९९८ च्या लॉटरी कायद्याचा भंग करणारी आणि सरकारचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडविणारी असल्याची तक्रार दक्ष नागरिक नानासाहेब कुटे यांनी सरकारकडे केली. त्या वेळी मार्टिन लॉटरी एजन्सीने राज्य लॉटरी संचालनालयातील अधिकारी, पदाधिकारी यांच्याशी संगनमत करून लोकांना आणि सरकारलाही फसवून कोटय़वधी रुपये कमावले. नियमानुसार लॉटरीची सोडत आणि त्यासाठीचा सव्‍‌र्हर राज्यात असणे बंधनकारक असतानाही या सोडतीचा सव्‍‌र्हर मात्र तामिळनाडूत होता. तेथून ही कंपनी कमी तिकिटांची विक्री झालेल्या क्रमांकावर लॉटरी घोषित करत असे. त्याचप्रमाणे शासकीय लॉटरीच्या नावाखाली एक अंकी बनावट ऑनलाइन लॉटरी ठेवून सरकारचा महसूल बुडवत असे. या घोटाळ्याबाबत राज्य विधिमंडळातही आरोप झाल्यानंतर गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिले होते. त्यानुसार सीआयडीचे अप्पर पोलीस महासंचालक एस. पी. एस. यादव यांनी हा गैरव्यवहार उघड करणारा अहवाल नोव्हेंबर २००७ मध्ये सरकारला सादर केला.
त्यावर कारवाई झाली असती तर मोठा घोटाळा उघडकीस आला असता आणि त्यात वित्त विभागातील अनेक अधिकारीही अडकले असते. मात्र सरकारने या अहवालावर गोपनीयतेचा शिक्का मारून तो दडपून ठेवला. आता माहितीच्या अधिकारातून हा अहवाल बाहेर आला असून, त्याची प्रत ‘लोकसत्ता’ला उपलब्ध झाली आहे.
तत्कालीन अर्थमंत्र्यांच्या आशीर्वादामुळेच या लॉटरीत घोटाळा झाला आणि त्याचा अहवाल दाबण्यात आल्याचा आरोप करीत या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती निवृत्त सनदी अधिकारी आनंद कुलकर्णी यांनी दिली.
अहवालात काय..
- लॉटरीसाठी सरकारने गठीत केलेल्या लॉटरी संचालनालयातील अधिकारी, पदाधिकारी यांनी कायद्याचे राजरोसपणे उल्लंघन करीत पदाचा गैरवापर करून खासगी लॉटरी चालकास फायदा करून दिला
- सरकारचे कोटय़वधी रूपयांचे नुकसान केल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे
- लॉटरी संचालनालय अर्थमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली चालते. नियमानुसार लॉटरीचे उत्पन्न राज्याच्या तिजोरीत जमा होणे बंधनकारक असतांनही प्रत्यक्षात मात्र ही सर्व रक्कम मार्टिन एजन्सीच्या खात्यात जमा होत असे
- एकापेक्षा जास्त सोडती न काढण्याचे बंधन असतानाही यात मात्र पंधरा मिनिटाला सोडत काढली जात होती अशा अनेक गंभीर बाबी या अहवालात आहेत
ऑनलाइन लॉटरीमुळे महसुलात वाढ झाली. लहान मुलांनी लॉटरी खेळू नये म्हणून बंधने आणून सोडती कमी कमी केल्या. मात्र नेमके किती नुकसान झाले ते सांगता येणार नाही.
– जयंत पाटील, माजी अर्थमंत्री
