सप्टेंबरमध्ये सहा लाख कोटींची गुंतवणूक कशी?

सर्वोच्च न्यायालयानंतर देशात स्वायत्तता असलेल्या यंत्रणेत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा समावेश होतो. पण या यंत्रणेची स्वायत्तता खुंटीला टांगण्याचे काम भाजप सरकारच्या काळात झाले आहे. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी या विरोधात आवाज उठविला असून या साऱ्या घोळास जबाबदार असलेले रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीने बुधवारी करण्यात आली. नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये झालेल्या सहा लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली.

नोटाबंदीच्या विरोधातील आंदोलनाचा भाग म्हणून काँग्रेसच्या वतीने मुंबई रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुख्यालयाला तसेच देशातील अन्य शहरांमधील बँकेच्या कार्यालयांना घेराव घालण्यात आला. मुंबईतील मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. पण छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाजवळच मोर्चा अडविण्यात आला. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण,  काँग्रेस समितीचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला, मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम, माजी आमदार उल्हास पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. नोटाबंदीचा निर्णय ८ नोव्हेंबरला जाहीर झाला. पण सप्टेंबर महिन्यात देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये अचानक सहा लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली होती. यापैकी ३ लाख २० हजार कोटींची रक्कम ही मुदतठेवींमध्ये आहे. एवढी गुंतवणूक कशी झाली, एवढी रक्कम कुठून आली, हा सारा काळा की पांढरा पैसा आहे याची उत्तरे मिळाली पाहिजेत, असे मत व्यक्त करतानाच नोटाबंदीनंतरच्या एकूणच आर्थिक परिस्थितीबद्दल श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी सुरजेवाला यांनी केली. दरम्यान नोटाबंदीविरोधात काँग्रेसने देशभर आंदोलन केले.  अहमदााबाद येथे सुशीलकुमार शिंदे यांनी नेतृत्व केले.

स्वायत्तता धोक्यात

रिझव्‍‌र्ह बँक ही देशाचे पतनियंत्रण करणारी संस्था आहे. या यंत्रणेचे वेगळे महत्त्व आहे. चलनाचे नियंत्रण करणे हे या संस्थेचे काम आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता अबाधित राखणे हे या यंत्रणेच्या प्रमुखांचे काम आहे. पण मोदी सरकारच्या दबावापुढे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर बळी पडले आहेत. काँग्रेस सरकारच्या काळातही वित्त मंत्रालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेत मतभेद होत असत, पण काँग्रेस सरकारने या पदाचे महत्त्व कमी केले नाही वा बँकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला नाही, असेही सुरजेवाला यांनी सांगितले. विद्यमान गव्हर्नर पटेल मात्र सरकारच्या दबावाला बळी पडल्याची टीकाही काँग्रेसने केली. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पंकजा मुंडे आणि सुभाष देशमुख या दोन मंत्र्यांशी संबंधित संस्थांची काही कोटी रुपयांची रोख रक्कम सापडली. ही रक्कम कुठून आली याची चौकशी झाली नाही, असा आक्षेपही सुरजेवाला यांनी घेतला.  रिझव्‍‌र्ह बँक ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची दुसरी शाखा झाल्याचा आरोप प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला.

‘बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या फायद्यासाठी नोटाबंदी’

नागपूर: नोटाबंदी करून रोकरडरहित व्यवहावर भर दिला जात आहे.  ५०० रुपयांच्या व्यवहारासाठी सुमारे ८ ते १० रुपये शुल्क आकारले जाते. रोकडरहित  व्यवहारासाठी वापरात येणारी यंत्रणा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आहे. यासाठी या कंपन्यांना कमिशन द्यावे लागते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशा कमिशनला परवानगी दिली आहे. या व्यवहारातून कोटय़वधी रुपये या कंपन्यांच्या घशात गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दबावाखाली उर्जित पटेल यांनी स्वायत्ता टिकवली नाही असा आरोप काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला सर्वाधिक यश मिळाले असले तरी नोटाबंदीला विरोध करणारे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला मिळालेला कौल लक्षात घेता महाराष्ट्रात नोटाबंदीच्या विरोधातील कौल आहे.   – रणदीप सुरजेवाला, काँग्रेस प्रवक्ते