देवेंद्र फडणवीस यांची टीका
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा मंत्र्यांवर वचकच दिसत नाही. मंत्र्यांमध्ये श्रेयासाठी अहमहमिका लागलेली दिसते. जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांची मनमानी सुरू आहे. निविदा, कामे मर्जीतील ठेके दारांना देण्यासाठी मंत्रीच अडवणूक करतात. विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या महापालिकांच्या कारभारात मंत्र्यांकडून हस्तक्षेप के ला जातो. एकू णच जिल्ह्यांचे पालकमंत्री हे ‘सुपर मुख्यमंत्री’ झाल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘दृष्टी’ आणि ‘कोन’ या दूरसंवादमालेत बोलताना शुक्रवारी केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एक मुख्यमंत्री व अनेक ‘सुपर मुख्यमंत्री’ तयार झाले आहेत. धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करण्याचे संके त असतात आणि ते आधीच्या सरकारपर्यंत पाळले गेले आहेत. सध्या श्रेयवादासाठी मंत्र्यांमध्येच अहमहमिका लागली आहे. मुख्यमंत्री अमुक निर्णय उद्या मुख्यमंत्री जाहीर करतील, हे मंत्री सांगतात. टाळेबंदीमुळे छोटे दुकानदार, व्यापारी, बारा बलुतेदार असे अनेक वर्ग त्रस्त झाले आहेत. व्यवहार कधी सुरू होणार याची चातकाप्रमाणे वाट बघत आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीनंतर सारे निर्बंध उठविण्यात आल्याचे मंत्र्यानी जाहीर के ले, पण थोड्याच वेळात असा काही निर्णयच झालेला नसल्याचे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. हा काय पोरखेळ आहे, असा सवाल फडणवीस यांनी के ला. वास्तविक अशा उथळ मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांची खरडपट्टी काढायला हवी. पण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कोणी कोणाला दाद देत नाही, अशी टीकाही त्यांनी के ली.
जिल्हापातळीवर पालकमंत्र्यांची मनमानी सुरू आहे. निविदा, सरकारी कामे आपल्या मर्जीतील ठेके दारांना देण्यासाठी स्पर्धा लागलेली असते. भाजपची सत्ता असलेल्या महापालिका किं वा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पालकमंत्र्यांकडून अडवणूक के ली जाते. भाजपच्या नेत्यांशी संबंधित संस्थांची अडवणूक किं वा त्यांना त्रास दिला जातो. भाजपच्या ताब्यातील साखर कारखान्यांची कोंडी के ली जाते. मी मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशीसंबंधित साखर कारखान्यांना मदतच के ली होती. कारण शेतकऱ्यांचे त्यातून भले होत होते. आता मात्र सूडाचा प्रवास सुरू झाला आहे. समाज माध्यमांमध्ये मुख्यमंत्री किं वा सरकारच्या विरोधात मतप्रदर्शन करणाऱ्या भाजपच्या हजारो कार्यकत्र्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले वा त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.
शिवसेनेचा संधीसाधूपणा
माझ्या सरकारमध्ये पाच वर्षे शिवसेना सहकारी पक्ष होता. उद्धव ठाकरे यांच्याशी अत्यंत सौहार्दाचे संबंध होते. त्यांनी सांगितलेली कामे मी मार्गी लावत असे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत युती तुटली, पण २०१९च्या लोकसभेच्या वेळी शिवसेनेशी जुळवून घ्या, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची भूमिका होती. त्यानुसार शिवसेनेबरोबर युती केली. शिवसेनेची जादा जागांची मागणीही मान्य के ली. निवडणुकीच्या काळातच भाजपच्या विरोधात शिवसेनेचे काही बंडखोर रिंगणात होते, पण त्याकडे आम्ही दुर्लक्ष केले. आम्ही युतीचा धर्म निभावला. निकालानंतर सर्व पर्याय खुले आहेत या उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीनंतरच काही तरी पाणी मुरत असल्याचा संशय आला होता. शिवसेनेची पावले वेगळ्या दिशेने पडली. शिवसेनेने पाठीत खंजीर खुपसला. वास्तविक तेव्हा भाजप स्वबळावर लढला असता तर अधिक जागा मिळाल्या असत्या. आम्ही वेगळे लढलो नाही त्याचा पश्चााताप होतो, पण जे झाले त्यावर भाष्य करण्यात अर्थ नाही, असे फडणवीस म्हणाले. हरयाणामध्ये भाजप नेतृत्वाने सरकार स्थापन करण्याकरिता जी चपळता दाखवली ती महाराष्ट्रात दाखवली नाही? या प्रशद्ब्राावर फडणवीस म्हणाले, ‘‘ महाराष्ट्र आणि हरयाणातील राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. हरयाणामध्ये युती नव्हती. सात-आठ जागा कमी पडत होत्या. त्या छोट्या पक्षांना बरोबर घेऊन सरकार स्थापन झाले. राज्यात शिवसेनेबरोबर युती होती. निकालापासूनच शिवसेनेचे नेतृत्व चर्चेसाठी तयार नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सहसा दैनंदिन राजकारणात लक्ष घालत नाहीत. पण अमित शहा हे सतत आमच्या साऱ्या नेत्यांच्या संपर्कात होते. शिवसेनेची भूमिका आधीपासूनच वेगळी होती. राजकीय सारीपाटावर फासे नीट पडले नाहीत. यामुळे आमचे सरकार पडले वा पुन्हा येऊ शकले नाही. शिवसेनेने संधीसाधूपणा केला.’’
बेसावध राहिल्यानेच नागपूर पदवीधरमध्ये पराभव
नागपूर किं वा पुणे पदवीधर मतदारसंघात आम्ही बेसावध राहिल्यानेच पराभव झाला. गेल्या वर्षी करोनाचे संकट उभे ठाकले. भाजपने कार्यकत्र्यांना लोकांच्या मदतीसाठी उतरविले. पदवीधर मतदारसंघांत मतदार नोंदणी महत्त्वाची असते. नेमके आम्ही लोकांना मदत करीत होतो, तर अन्य पक्ष मतदार नोंदणी करीत होते. नोंदणीसाठी महाविकास आघाडीने सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग के ला. आमची नोंदणी कमी झाली. त्यातच अचानक निवडणुकीची घोषणा झाली. यामुळे आमचा पराभव झाला. नागपूर जिल्हा परिषदेत शिवसेना आठ जागांवरून शून्यावर आली. त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला. पण हे पराभव आम्ही गांभीर्याने घेतले. अलीकडेच झालेल्या नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती भाजपने जिंकल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच पहिल्या क्र मांकाचा पक्ष आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये राज्यात सर्वाधिक जागा या भाजपलाच मिळाल्या.
पंतप्रधानांनी राज्य सरकारचे कधी कौतुक केले?
राज्य सरकारने करोना परिस्थिति उत्तम प्रकारे हाताळली, असे कौतुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कधी केले, ते कोणी ऐकले, असा सवाल करून फडणवीस म्हणाले, दररोज नवीन खोट्या बातम्या पसरवायच्या, खासगी प्रसिद्धी संस्था आणि अन्य माध्यमांचा वापर करून सरकारची चांगली प्रतिमा निर्माण करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. पंतप्रधानांबरोबरच्या बैठकीत त्यांनी एखाद्या मुद्द्यावर चांगले म्हटले असेल, नीती आयोगाने प्राणवायू पुरवठ्याबाबत मुंबईचे कौतुक केले असेल, पण याचा अर्थ मुंबईसह राज्यात करोनाचे झालेले आणि दडवलेले मृत्यू, आरोग्यव्यवस्थेतील घोळ, रूग्णांचे झालेले हाल, याबाबत प्रशंसा केलेली नाही. प्रसिद्धी माध्यमांनीही त्याबाबत सरकारला फारसा जाब विचारलेला नाही. भाजप सरकारला जसे धारेवर धरले जात होते तशी महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांची छाननी व्हायला हवी, मात्र तसे या सरकारविरोधात होत नाही. प्रसिद्धीमाध्यमांमुळे सरकार बनते किंवा पडते असे नाही, पण जनतेच्या मनात प्रतिमा तयार करण्यात आणि सरकारला आरसा दाखविण्यासाठी प्रसिद्धीमाध्यमे महत्वाची भूमिका पार पाडतात. उत्तर प्रदेशात गंगा नदीत ५० प्रेते तरंगत्या अवस्थेत सापडली, बिहारमध्येही गेली, हे चुकीचेच होते. पण ते प्रसिद्धीमाध्यमांनी दोन दिवस दाखविले, त्यावर चर्चा केली. पण बीडमध्ये २२ मृतदेह एका शववाहिनीतून स्मशानात नेले, त्यांची विटंबना झाली, याविषयी प्रसिद्धी माध्यमांनी आवाज उठविला नाही. राज्य सरकारने मुंबईत विशाल करोना केंद्रे सुरू केली, पण नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आदी मोठ्या शहरांमध्ये न करता ही जबाबदारी महापालिकांवर टाकली. पुणे महापालिकेनेही चांगले काम केले. पण तिथे भाजप सत्तेत असल्याने त्याचे कौतुक राज्य सरकारने केले नाही. मुंबई-पुण्यावर लक्ष केंद्रीत करून प्रतिमा संवर्धन करण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे. करोना काळात महापालिका यंत्रणा आणि आरोग्य कर्मचारी यांनी प्रचंड मेहनत घेतली आहे. पण सरकार त्यांच्या कामाचे जसे श्रेय घेते, तशा चुकीच्या गोष्टी आणि गैरकारभाराची व गलथानपणाचीही जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. पंतप्रधानांनी कौतुक केले, असे राज्य सरकारच सांगत आहे, पंतप्रधानांनी सांगितलेले नाही, त्यामुळे त्यांनी किंवा भाजपने त्याचा खुलासा का करावा?
अभिव्यक्तीसाठी समाजमाध्यमांचे व्यासपीठ सर्वसामान्यांना उपलब्ध झाले असल्याने त्यावर प्रत्येकाला व्यक्त व्हावेसे वाटते. पण त्यातून काही प्रमाणात अर्निबंधता आली आहे. ती हळूहळू कमी होईल. ही संक्रमणावस्था आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
आर्थिक आरक्षणाने सामाजिक आरक्षणांना धक्का नाही!
केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरूस्ती करून दिलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाने सामाजिक आरक्षणाला लागला धक्का नसून ते खुल्या गटात १० टक्के आहे. आरक्षण हे उभे (व्हर्टिकल) आणि आडवे (हॉरिझोंटल) असे दोन प्रकारचे असते. महिला आरक्षण आडवे किंवा समांतर असून आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे किंवा नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठच आता ठरवेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाला फटका बसण्यास राज्य सरकारच जबाबदार आहे. गायकवाड आयोगाने सखोल अभ्यास करून आकडेवारीसह अहवाल तयार केला होता. आरक्षणाला आलेल्या हरकतींवर कारणांसह निर्णय दिले होते. पण परिशिष्टांमधील हा तपशील न्यायालयात मांडला न गेल्याने अहवाल एकतर्फी असल्याचे न्यायालयाचे मत बनले. काकासाहेब कालेलकर, मंडल आणि बापट, खत्रींसह राज्य सरकारच्या मागासवर्ग आयोगांनी मराठा समाज मागास असल्याचे नाकारले आणि राज्य सरकारने ते गेली ५०-५५ वर्षे स्वीकारले, त्यामुळे परिस्थितीत काय बदल झाला, हा मुद्दा गायकवाड आयोगाने तपासला नाही. न्यायालयाने हा मुद्दा महत्वाचा मानला आहे. समन्वयाअभावी न्यायालयात बाजू नीट मांडली गेली नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सेनेची चाल वेगळीच...
अन्य पक्षांतील नेत्यांना आम्ही भाजपमध्ये प्रवेश दिल्याची टीका होते. वास्तविक पक्ष वाढीसाठी हे करावेच लागते. जेथे आम्ही कमकु वत होतो तेथे अन्य पक्षांतील नेत्यांना प्रवेश दिला. त्याचबरोबर शिवसेनेची चाल आमच्या लक्षात आली होती. ज्याचा आमदार ती जागा त्या त्या पक्षाकडे हे सूत्र ठरले होते. शिवसेनेने अन्य पक्षांतील नेत्यांना त्यांच्या पक्षात प्रवेश देण्याचा सपाटा लावला. त्यांतील काही जण सध्या मंत्री आहेत. शिवसेनेने अधिक मतदारसंघ वाट्यास यावेत म्हणून अन्य पक्षांतील आमदारांना आपल्याकडे ओढले होते. ही चाल आमच्या लक्षात आली. मग आम्हीही अन्य पक्षांतील आमदारांना पक्षात घेतले. आम्ही तसे के ले नसते तर शिवसेनेने अधिक जागा पदरात पाडून घेतल्या असत्या. शिवसेनेची चालच सुरुवातीपासून वेगळी होती हे नंतर लक्षात आले, असेही फडणवीस यांनी मान्य के ले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळेच यश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळेच भाजपला लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंत यश मिळाले असून २०२४ मध्येही सत्ता येईल. अनेक राज्यांमध्येही मोदींच्या करिष्म्यामुळे विजय मिळाला, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, ‘‘विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा द्यायचा की नाही, हा निर्णय संबंधित राज्यातील परिस्थितीवर अवलंबून असतो. पण भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांत सर्वसाधारणपणे मुख्यमंत्रीपदावरील नेत्याला पुन्हा संधी दिली जाते व निवडणुकीसाठी त्याचे नाव घोषित केले जाते. जनताही विचारपूर्वक निर्णय घेते. पंतप्रधानपदासाठी मोदींना निवडून देते, पण दिल्लीत सरकार चालविण्यासाठी अरविंद केजरीवालांना पसंती देते. ओदिशा, राजस्थान, आसाम, मध्यप्रदेश येथील निकालांचे वेगवेगळे विश्वोषण करता येईल.’’
प्रायोजक
प्रस्तुती : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
सहप्रायोजक : एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), कपॅसिटे इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि.
ऑनलाइन सहभागासाठी…
या दूर-संवाद मालेत सहभागी होण्यासाठी http://tiny.cc/ LS_Drushti_ ani_Kon येथे नोंदणी आवश्यक.
क्यूआर कोडद्वारेही सहभागी होता येईल.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एक मुख्यमंत्री व अनेक ‘सुपर मुख्यमंत्री’ तयार झाले आहेत. धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करण्याचे संके त असतात आणि ते आधीच्या सरकारपर्यंत पाळले गेले आहेत. सध्या श्रेयवादासाठी मंत्र्यांमध्येच अहमहमिका लागली आहे. मुख्यमंत्री अमुक निर्णय उद्या मुख्यमंत्री जाहीर करतील, हे मंत्री सांगतात. टाळेबंदीमुळे छोटे दुकानदार, व्यापारी, बारा बलुतेदार असे अनेक वर्ग त्रस्त झाले आहेत. व्यवहार कधी सुरू होणार याची चातकाप्रमाणे वाट बघत आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीनंतर सारे निर्बंध उठविण्यात आल्याचे मंत्र्यानी जाहीर के ले, पण थोड्याच वेळात असा काही निर्णयच झालेला नसल्याचे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. हा काय पोरखेळ आहे, असा सवाल फडणवीस यांनी के ला. वास्तविक अशा उथळ मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांची खरडपट्टी काढायला हवी. पण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कोणी कोणाला दाद देत नाही, अशी टीकाही त्यांनी के ली.
जिल्हापातळीवर पालकमंत्र्यांची मनमानी सुरू आहे. निविदा, सरकारी कामे आपल्या मर्जीतील ठेके दारांना देण्यासाठी स्पर्धा लागलेली असते. भाजपची सत्ता असलेल्या महापालिका किं वा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पालकमंत्र्यांकडून अडवणूक के ली जाते. भाजपच्या नेत्यांशी संबंधित संस्थांची अडवणूक किं वा त्यांना त्रास दिला जातो. भाजपच्या ताब्यातील साखर कारखान्यांची कोंडी के ली जाते. मी मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशीसंबंधित साखर कारखान्यांना मदतच के ली होती. कारण शेतकऱ्यांचे त्यातून भले होत होते. आता मात्र सूडाचा प्रवास सुरू झाला आहे. समाज माध्यमांमध्ये मुख्यमंत्री किं वा सरकारच्या विरोधात मतप्रदर्शन करणाऱ्या भाजपच्या हजारो कार्यकत्र्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले वा त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.
शिवसेनेचा संधीसाधूपणा
माझ्या सरकारमध्ये पाच वर्षे शिवसेना सहकारी पक्ष होता. उद्धव ठाकरे यांच्याशी अत्यंत सौहार्दाचे संबंध होते. त्यांनी सांगितलेली कामे मी मार्गी लावत असे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत युती तुटली, पण २०१९च्या लोकसभेच्या वेळी शिवसेनेशी जुळवून घ्या, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची भूमिका होती. त्यानुसार शिवसेनेबरोबर युती केली. शिवसेनेची जादा जागांची मागणीही मान्य के ली. निवडणुकीच्या काळातच भाजपच्या विरोधात शिवसेनेचे काही बंडखोर रिंगणात होते, पण त्याकडे आम्ही दुर्लक्ष केले. आम्ही युतीचा धर्म निभावला. निकालानंतर सर्व पर्याय खुले आहेत या उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीनंतरच काही तरी पाणी मुरत असल्याचा संशय आला होता. शिवसेनेची पावले वेगळ्या दिशेने पडली. शिवसेनेने पाठीत खंजीर खुपसला. वास्तविक तेव्हा भाजप स्वबळावर लढला असता तर अधिक जागा मिळाल्या असत्या. आम्ही वेगळे लढलो नाही त्याचा पश्चााताप होतो, पण जे झाले त्यावर भाष्य करण्यात अर्थ नाही, असे फडणवीस म्हणाले. हरयाणामध्ये भाजप नेतृत्वाने सरकार स्थापन करण्याकरिता जी चपळता दाखवली ती महाराष्ट्रात दाखवली नाही? या प्रशद्ब्राावर फडणवीस म्हणाले, ‘‘ महाराष्ट्र आणि हरयाणातील राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. हरयाणामध्ये युती नव्हती. सात-आठ जागा कमी पडत होत्या. त्या छोट्या पक्षांना बरोबर घेऊन सरकार स्थापन झाले. राज्यात शिवसेनेबरोबर युती होती. निकालापासूनच शिवसेनेचे नेतृत्व चर्चेसाठी तयार नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सहसा दैनंदिन राजकारणात लक्ष घालत नाहीत. पण अमित शहा हे सतत आमच्या साऱ्या नेत्यांच्या संपर्कात होते. शिवसेनेची भूमिका आधीपासूनच वेगळी होती. राजकीय सारीपाटावर फासे नीट पडले नाहीत. यामुळे आमचे सरकार पडले वा पुन्हा येऊ शकले नाही. शिवसेनेने संधीसाधूपणा केला.’’
बेसावध राहिल्यानेच नागपूर पदवीधरमध्ये पराभव
नागपूर किं वा पुणे पदवीधर मतदारसंघात आम्ही बेसावध राहिल्यानेच पराभव झाला. गेल्या वर्षी करोनाचे संकट उभे ठाकले. भाजपने कार्यकत्र्यांना लोकांच्या मदतीसाठी उतरविले. पदवीधर मतदारसंघांत मतदार नोंदणी महत्त्वाची असते. नेमके आम्ही लोकांना मदत करीत होतो, तर अन्य पक्ष मतदार नोंदणी करीत होते. नोंदणीसाठी महाविकास आघाडीने सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग के ला. आमची नोंदणी कमी झाली. त्यातच अचानक निवडणुकीची घोषणा झाली. यामुळे आमचा पराभव झाला. नागपूर जिल्हा परिषदेत शिवसेना आठ जागांवरून शून्यावर आली. त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला. पण हे पराभव आम्ही गांभीर्याने घेतले. अलीकडेच झालेल्या नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती भाजपने जिंकल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच पहिल्या क्र मांकाचा पक्ष आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये राज्यात सर्वाधिक जागा या भाजपलाच मिळाल्या.
पंतप्रधानांनी राज्य सरकारचे कधी कौतुक केले?
राज्य सरकारने करोना परिस्थिति उत्तम प्रकारे हाताळली, असे कौतुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कधी केले, ते कोणी ऐकले, असा सवाल करून फडणवीस म्हणाले, दररोज नवीन खोट्या बातम्या पसरवायच्या, खासगी प्रसिद्धी संस्था आणि अन्य माध्यमांचा वापर करून सरकारची चांगली प्रतिमा निर्माण करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. पंतप्रधानांबरोबरच्या बैठकीत त्यांनी एखाद्या मुद्द्यावर चांगले म्हटले असेल, नीती आयोगाने प्राणवायू पुरवठ्याबाबत मुंबईचे कौतुक केले असेल, पण याचा अर्थ मुंबईसह राज्यात करोनाचे झालेले आणि दडवलेले मृत्यू, आरोग्यव्यवस्थेतील घोळ, रूग्णांचे झालेले हाल, याबाबत प्रशंसा केलेली नाही. प्रसिद्धी माध्यमांनीही त्याबाबत सरकारला फारसा जाब विचारलेला नाही. भाजप सरकारला जसे धारेवर धरले जात होते तशी महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांची छाननी व्हायला हवी, मात्र तसे या सरकारविरोधात होत नाही. प्रसिद्धीमाध्यमांमुळे सरकार बनते किंवा पडते असे नाही, पण जनतेच्या मनात प्रतिमा तयार करण्यात आणि सरकारला आरसा दाखविण्यासाठी प्रसिद्धीमाध्यमे महत्वाची भूमिका पार पाडतात. उत्तर प्रदेशात गंगा नदीत ५० प्रेते तरंगत्या अवस्थेत सापडली, बिहारमध्येही गेली, हे चुकीचेच होते. पण ते प्रसिद्धीमाध्यमांनी दोन दिवस दाखविले, त्यावर चर्चा केली. पण बीडमध्ये २२ मृतदेह एका शववाहिनीतून स्मशानात नेले, त्यांची विटंबना झाली, याविषयी प्रसिद्धी माध्यमांनी आवाज उठविला नाही. राज्य सरकारने मुंबईत विशाल करोना केंद्रे सुरू केली, पण नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आदी मोठ्या शहरांमध्ये न करता ही जबाबदारी महापालिकांवर टाकली. पुणे महापालिकेनेही चांगले काम केले. पण तिथे भाजप सत्तेत असल्याने त्याचे कौतुक राज्य सरकारने केले नाही. मुंबई-पुण्यावर लक्ष केंद्रीत करून प्रतिमा संवर्धन करण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे. करोना काळात महापालिका यंत्रणा आणि आरोग्य कर्मचारी यांनी प्रचंड मेहनत घेतली आहे. पण सरकार त्यांच्या कामाचे जसे श्रेय घेते, तशा चुकीच्या गोष्टी आणि गैरकारभाराची व गलथानपणाचीही जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. पंतप्रधानांनी कौतुक केले, असे राज्य सरकारच सांगत आहे, पंतप्रधानांनी सांगितलेले नाही, त्यामुळे त्यांनी किंवा भाजपने त्याचा खुलासा का करावा?
अभिव्यक्तीसाठी समाजमाध्यमांचे व्यासपीठ सर्वसामान्यांना उपलब्ध झाले असल्याने त्यावर प्रत्येकाला व्यक्त व्हावेसे वाटते. पण त्यातून काही प्रमाणात अर्निबंधता आली आहे. ती हळूहळू कमी होईल. ही संक्रमणावस्था आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
आर्थिक आरक्षणाने सामाजिक आरक्षणांना धक्का नाही!
केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरूस्ती करून दिलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाने सामाजिक आरक्षणाला लागला धक्का नसून ते खुल्या गटात १० टक्के आहे. आरक्षण हे उभे (व्हर्टिकल) आणि आडवे (हॉरिझोंटल) असे दोन प्रकारचे असते. महिला आरक्षण आडवे किंवा समांतर असून आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे किंवा नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठच आता ठरवेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाला फटका बसण्यास राज्य सरकारच जबाबदार आहे. गायकवाड आयोगाने सखोल अभ्यास करून आकडेवारीसह अहवाल तयार केला होता. आरक्षणाला आलेल्या हरकतींवर कारणांसह निर्णय दिले होते. पण परिशिष्टांमधील हा तपशील न्यायालयात मांडला न गेल्याने अहवाल एकतर्फी असल्याचे न्यायालयाचे मत बनले. काकासाहेब कालेलकर, मंडल आणि बापट, खत्रींसह राज्य सरकारच्या मागासवर्ग आयोगांनी मराठा समाज मागास असल्याचे नाकारले आणि राज्य सरकारने ते गेली ५०-५५ वर्षे स्वीकारले, त्यामुळे परिस्थितीत काय बदल झाला, हा मुद्दा गायकवाड आयोगाने तपासला नाही. न्यायालयाने हा मुद्दा महत्वाचा मानला आहे. समन्वयाअभावी न्यायालयात बाजू नीट मांडली गेली नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सेनेची चाल वेगळीच...
अन्य पक्षांतील नेत्यांना आम्ही भाजपमध्ये प्रवेश दिल्याची टीका होते. वास्तविक पक्ष वाढीसाठी हे करावेच लागते. जेथे आम्ही कमकु वत होतो तेथे अन्य पक्षांतील नेत्यांना प्रवेश दिला. त्याचबरोबर शिवसेनेची चाल आमच्या लक्षात आली होती. ज्याचा आमदार ती जागा त्या त्या पक्षाकडे हे सूत्र ठरले होते. शिवसेनेने अन्य पक्षांतील नेत्यांना त्यांच्या पक्षात प्रवेश देण्याचा सपाटा लावला. त्यांतील काही जण सध्या मंत्री आहेत. शिवसेनेने अधिक मतदारसंघ वाट्यास यावेत म्हणून अन्य पक्षांतील आमदारांना आपल्याकडे ओढले होते. ही चाल आमच्या लक्षात आली. मग आम्हीही अन्य पक्षांतील आमदारांना पक्षात घेतले. आम्ही तसे के ले नसते तर शिवसेनेने अधिक जागा पदरात पाडून घेतल्या असत्या. शिवसेनेची चालच सुरुवातीपासून वेगळी होती हे नंतर लक्षात आले, असेही फडणवीस यांनी मान्य के ले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळेच यश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळेच भाजपला लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंत यश मिळाले असून २०२४ मध्येही सत्ता येईल. अनेक राज्यांमध्येही मोदींच्या करिष्म्यामुळे विजय मिळाला, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, ‘‘विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा द्यायचा की नाही, हा निर्णय संबंधित राज्यातील परिस्थितीवर अवलंबून असतो. पण भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांत सर्वसाधारणपणे मुख्यमंत्रीपदावरील नेत्याला पुन्हा संधी दिली जाते व निवडणुकीसाठी त्याचे नाव घोषित केले जाते. जनताही विचारपूर्वक निर्णय घेते. पंतप्रधानपदासाठी मोदींना निवडून देते, पण दिल्लीत सरकार चालविण्यासाठी अरविंद केजरीवालांना पसंती देते. ओदिशा, राजस्थान, आसाम, मध्यप्रदेश येथील निकालांचे वेगवेगळे विश्वोषण करता येईल.’’
प्रायोजक
प्रस्तुती : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
सहप्रायोजक : एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), कपॅसिटे इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि.
ऑनलाइन सहभागासाठी…
या दूर-संवाद मालेत सहभागी होण्यासाठी http://tiny.cc/ LS_Drushti_ ani_Kon येथे नोंदणी आवश्यक.
क्यूआर कोडद्वारेही सहभागी होता येईल.
