लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवामुळे राज्यात नेतृत्वबदल करण्यात येणार आहे, या चर्चेला गेल्या दोन दिवसांपासून उधाण आले होते. मुख्यमंत्र्यांना बदलण्यासाठी काँग्रेसमधील काही असंतुष्ट नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही जोर लावला होता. मात्र काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत त्यांना अभय दिले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीविरोधातील असंतुष्टांची मोहीम फसली आहे.मात्र, वेळ कमी असल्याने जनतेच्या हिताचे निर्णय तात्काळ घेतले जावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री बदलणार असे वातावरण शनिवारी दिवसभर तयार झाले होते. नारायण राणे, हर्षवर्धन पाटील, शिवाजीराव मोघे, बाळासाहेब थोरात आदी नेते दिल्लीत दाखल झाले आणि त्यांनी पक्षनेतृत्वाची भेट घेतली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनीही दिवसभरात नवी दिल्लीत पक्षाच्या विविध नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. सकाळी मुख्यमंत्री काहीसे अस्वस्थ दिसत होते. संध्याकाळी त्यांनी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन सविस्तर बाजू मांडली. आपण काही कठोर निर्णय घेतल्याने स्वपक्षीय आणि मित्रपक्षाचे नेते नाराज झाले. याशिवाय कायदेशीरदृष्टय़ा अडचणीचे ठरणारे निर्णय घेण्यासाठी मित्रपक्षाचा दबाव असल्याकडे लक्ष वेधले. सोनिया गांधी यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीत मुख्यमंत्र्यांना अभय देण्यात आले. यामुळे पक्षातील असंतुष्ट आणि मित्र पक्षाने सुरू केलेली मोहीम ही पेल्यातील वादळच ठरली.
महाराष्ट्र, आसाम आणि हरयाणा या तीन राज्यांमध्ये नेतृत्वबदल करण्याची काँग्रेसची योजना असल्याचे विधान शुक्रवारी राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी केल्याने राज्यात नेतृत्वबदल होणार असेच चित्र तयार झाले होते.
पवारांना महत्त्व नको!
ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. म्हणजेच सरकारला निर्णय घेण्यासाठी ७० दिवस मिळणार आहेत. नेतृत्वबदल करून काहीच साध्य होणार नाही हा विचार पक्षनेतृत्वाने केला असावा. आता नेतृत्वबदल केला असता तर शरद पवार यांना काँग्रेस अधिक महत्त्व देते हा संदेश बाहेर गेला असता. विधानसभा निवडणुकीची सूत्रे आपणच हाती घ्यावीत, अशी इच्छा काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केल्याकडे शरद पवार यांनी लक्ष वेधले होते. याचीही काँग्रेसमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती.
निर्णय प्रक्रिया जलद करा
पक्षनेतृत्वाने मुख्यमंत्री चव्हाण यांना अभय दिले असले तरी स्वपक्षीय नेते आणि राष्ट्रवादीची तक्रार लक्षात घेता निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्राकडून सांगण्यात आले. जनतेच्या हिताचे ठरणारे आणि निवडणुकीत पक्षाला उपयोगी ठरतील, अशा निर्णयांची यादी तयार करून ते मार्गी लागतील याकडे लक्ष देण्यास सांगण्यात आले आहे.
