मधु कांबळे
करोना साथरोगाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे हातावर पोट असलेल्या मोठय़ा वर्गाला रोजीरोटीला मुकावे लागले आहे. अशा गरीब वर्गाच्या बँक खात्यात काही महिने ७ हजार ५०० रुपयांची रक्कम जमा करावी, ही ‘न्याय’ नावाची योजना काँग्रेसने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केली. परंतु एक महिना होत आला तरी अजून त्यावर काहीच निर्णय झालेला नाही. या विषयावर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांना भेटावे लागेल, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
राज्यातील आघाडी सरकारमध्ये सहभागी असूनही काँग्रेसला मानाचे स्थान मिळत नाही, निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही, असा या पक्षाच्या मंत्र्यांचा नाराजीचा सूर होता. त्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी केवळ आश्वासनाची फुंकर घातल्याचे बोलले जात आहे.
काँग्रेसमधील नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री ठाकरे, महसूलमंत्री थोरात व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांची १८ जून रोजी बैठक झाली. त्या वेळी टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेले छोटे कारागीर, असंघटित कामगार, शेतमजूर, यांना न्याय योजनेंतर्गत मदत करण्याचा पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
अजून करोनाचे संकट संपलेले नाही आणि टाळेबंदीचा विळखाही सुटलेला नाही. अशा परिस्थितीत हातावर पोट असलेल्या कष्टकरी वर्गावर उपासमारीची वेळ येऊ लागली आहे. मात्र एक महिन्याचा कालावधी होत आला तरी, न्याय योजनेबाबत अजून काहीच निर्णय झालेला नाही. या संदर्भात बाळासाहेब थोरात यांना विचारले असता, त्यासाठी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक करावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. करोना व टाळेबंदीमुळे गरीब वर्ग मोठय़ा अडचणीत सापडला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
कठीण काळाचे एक वर्ष
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून बाळासाहेब थोरात यांच्या कारकीर्दीला सोमवारी १३ जुलैला एक वर्ष पूर्ण झाले. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे फक्त एक आकडी उमेदवार निवडून येतील अशी चर्चा होती, परंतु तसे काही घडले नाही. पक्षाला पुन्हा सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली याचे समाधान आहे, असे थोरात म्हणाले. प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली ते लगेच विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. निकालानंतर सरकार बनविण्याच्या सोपस्कारात दीड महिना गेला. शपथविधी झाला, लगेच नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन, ते अधिवेशन संपले, की मंत्रिमंडळ विस्तार, त्यानंतर खातेवाटप, पुढे मार्चचे विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि अधिवेशन सुरू असतानाच करोनाचा झालेला उद्रेक, आता चार महिने झाले करोनाशी लढाई सुरू आहे. परंतु प्रत्यक्ष किती महिने काम करायला मिळाले, हा प्रश्न आहेच. तरीही पक्षाचे काम सुरू आहे, कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत, असे थोरात यांनी सांगितले.
