मुंबई : राज्यातील पायाभूत सुविधा अधिक भक्कम करताना सर्व जिल्हे द्रुतगती (एक्स्प्रेस वे) महामार्गाने जोडण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. राज्यात तब्बल साडे चार हजार किलोमीटर लांबीचे द्रुतगती महामार्गाचे जाळे निर्माण करण्यात येणार असून यातील काही नव्या महामार्गाची व्यवहार्यता तपासण्यात येणार आहे. .
राज्यात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा अधिक मोठय़ाप्रमाणात निर्माण करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. राज्यभरातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेऊन त्याला गती देण्यासाठी मंत्रालयात ‘वॉररुम’ गठीत करण्यात आला आहे. राज्यात ९४ किमी लांबीच्या मुंबई- पुणे आणि ७०१ किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाने काही जिल्हे जोडण्यात आले आहेत. तर जालना- नांदेड, नागपूर- गोंदिया, गोंदिया- गडचिरोली, गडचिरोली- नागपूर तसेच ३१७ किमोमीटर लांबीचा कोकण द्रुतगती महामार्ग, विरार- अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्ग अशा ११७६ किलोमीटर लांबीच्या द्रुतगती महामार्गाचे नियोजन पूर्ण झाले असून काही महामार्गाची निविदा प्रक्रिया सुरु झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
याशिवाय राज्य रस्ते विकास महामंडळाला आणखी २२०० किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाची सुसाध्यता तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये बदलापूर- शिरुर- बीड- लातूर(राज्य सीमेपर्यंत), कोल्हापूर— सोलापूर- लातूर- नांदेड-यवतमाळ-नागपूर तसेच नाशिक-धुळे- जळगाव- अमरावती-नागपूर, औरंगाबाद- जळगाव, उमरेड-चंद्रपूर(राज्य सीमेपर्यंत),धुळे-नंदूरबार(राज्य सीमेपर्यंत) द्रुतगती महामार्गाचा समावेश आहे.यातील काही मार्ग सध्या राज्यमार्ग म्हणून असून काही नव्याने आखणी करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांतील भौगोलिक आणि वित्तीय सुसाध्यता तपासण्याची जबाबदारी महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनही पुणे- औरंगाबाद, सुरत- चेन्नई, दिल्ली- मुंबई आदी राष्ट्रीय महामार्गाची कामे सुरु असून हे मार्ग राज्यातून जात असल्याने काही जिल्हे जोडले जाणार आहेत.
महाराष्ट्र एक्स्प्रेसवे ग्रीडच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जिल्हे द्रुतगती महामार्गाने जोडण्याची सरकारची योजना असून नव्याने हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार राज्य रस्ते विकास मंडळाने काम सुरु केले आहे.
– राधेशाम मोपलवार, वॉररुमचे महासंचालक
नवे काय?
एकीकडे मेट्रो, रस्ते, रेल्वेमार्गाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा अधिक भक्कम करण्यावर भर दिला जात असतानाच सरकारने आता सर्व जिल्हे द्रुतगती महामार्गाने जोडण्याची आखणी सुरु केली आहे. त्यासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्चाच्या ‘महाराष्ट्र एक्स्प्रेस वे ग्रीड प्रकल’ची आखणी करण्यात आली आहे.
खर्च किती? ‘महाराष्ट्र एक्स्प्रेस वे ग्रीड’ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राथमिक अंदाजानुसार किमान एक लाख बारा हजार कोटींच्या निधीची गरज भासणार असून त्यातील काही भार केंद्र आणि राज्य सरकार तर उर्वरित निधी राज्य रस्ते विकास महामंडळ उभारणार आहे.
