मुंबई : राज्यातील आठपैकी तीन प्राचीन मंदिरांच्या जतन, संवर्धनाच्या आणि परिसर विकासाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाला ऑक्टोबरपासून सुरुवात करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यातील मंदिराच्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. हे काम सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांत, सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मंदिरांचे काम पूर्ण करण्याचे ‘एमएसआरडीसी’चे नियोजन आहे.
राज्य सरकारने नाशिकमधील गोंदेश्वर, काल्र्यातील एकवीरा, औरंगाबादमधील खंडोबा, गडचिरोलीमधील शिवमंदिर, माजलगाव (बीड) मधील भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, कोल्हापूरमधील कोपेश्वर, अमरावतीमधील आनंदेश्वर शिवमंदिर, राजापूर (रत्नागिरी) मधील धूतपापेश्वर या आठ मंदिराचे जतन, संवर्धन आणि परिसराचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एमएसआरडीसीने चार सल्लागारांच्या माध्यमातून आराखडा तयार करून त्यास मंजुरी घेतली आहे. आठपैकी तीन मंदिरांच्या कामासाठी मंगळवारी निविदा जारी करण्यात आल्या.
हा प्रकल्प दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात मंदिरांच्या जतन-संवर्धनाचे काम, तर दुसऱ्या टप्प्यात मंदिर आणि आसपासच्या परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी एमएसआरडीसीने निविदा मागविल्या आहेत. मात्र आठपैकी केवळ तीन मंदिरांसाठीच निविदा काढण्यात आल्या आहेत. एकवीरा, कोपेश्वर, गोदेश्वर, आनंदेश्वर आणि शिवमंदिर मरकड ही पाच मंदिरे भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारित असून या खात्याकडून मंदिरांच्या कामासाठी परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे एमएसआरडीसीने राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून ओळखले जाणारे खंडोबा मंदिर आणि पुरुषोत्तम मंदिर, तसेच धुतपापेश्वर मंदिराच्या कामासाठी मंगळवारी निविदा मागविल्या आहेत.
१२ सप्टेंबपर्यंत निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे. सप्टेंबरअखेरीस निविदा अंतिम करत ऑक्टोबरमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येईल, अशी माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. तसेच सप्टेंबर २०२४ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा मानस असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पाच मंदिरांचा प्रश्नही लवकरच मार्गी..
केंद्रीय पुरातत्त्व संशोधान खात्याच्या अखत्यारीतील पाच मंदिरांचे काम राज्य सरकारतर्फे करण्यास केंद्राने नकार दिला आहे. त्यामुळे पाच मंदिरांच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात करता आली नाही. या पाच मंदिरांचे काम मार्गी लागावे यासाठी केंद्रीय पुरातत्त्व संशोधन विभाग आणि एमएसआरडीसीमध्ये चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने मंदिराचे काम आम्ही स्वत: करू, उर्वरित कामे राज्य सरकारने करावीत अशी भूमिका घेतली आहे. त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाच मंदिरांच्या कामालाही येत्या काही महिन्यांत सुरुवात होईल, असा विश्वासही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
राज्य सरकारने नाशिकमधील गोंदेश्वर, काल्र्यातील एकवीरा, औरंगाबादमधील खंडोबा, गडचिरोलीमधील शिवमंदिर, माजलगाव (बीड) मधील भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, कोल्हापूरमधील कोपेश्वर, अमरावतीमधील आनंदेश्वर शिवमंदिर, राजापूर (रत्नागिरी) मधील धूतपापेश्वर या आठ मंदिराचे जतन, संवर्धन आणि परिसराचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एमएसआरडीसीने चार सल्लागारांच्या माध्यमातून आराखडा तयार करून त्यास मंजुरी घेतली आहे. आठपैकी तीन मंदिरांच्या कामासाठी मंगळवारी निविदा जारी करण्यात आल्या.
हा प्रकल्प दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात मंदिरांच्या जतन-संवर्धनाचे काम, तर दुसऱ्या टप्प्यात मंदिर आणि आसपासच्या परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी एमएसआरडीसीने निविदा मागविल्या आहेत. मात्र आठपैकी केवळ तीन मंदिरांसाठीच निविदा काढण्यात आल्या आहेत. एकवीरा, कोपेश्वर, गोदेश्वर, आनंदेश्वर आणि शिवमंदिर मरकड ही पाच मंदिरे भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारित असून या खात्याकडून मंदिरांच्या कामासाठी परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे एमएसआरडीसीने राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून ओळखले जाणारे खंडोबा मंदिर आणि पुरुषोत्तम मंदिर, तसेच धुतपापेश्वर मंदिराच्या कामासाठी मंगळवारी निविदा मागविल्या आहेत.
१२ सप्टेंबपर्यंत निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे. सप्टेंबरअखेरीस निविदा अंतिम करत ऑक्टोबरमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येईल, अशी माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. तसेच सप्टेंबर २०२४ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा मानस असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पाच मंदिरांचा प्रश्नही लवकरच मार्गी..
केंद्रीय पुरातत्त्व संशोधान खात्याच्या अखत्यारीतील पाच मंदिरांचे काम राज्य सरकारतर्फे करण्यास केंद्राने नकार दिला आहे. त्यामुळे पाच मंदिरांच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात करता आली नाही. या पाच मंदिरांचे काम मार्गी लागावे यासाठी केंद्रीय पुरातत्त्व संशोधन विभाग आणि एमएसआरडीसीमध्ये चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने मंदिराचे काम आम्ही स्वत: करू, उर्वरित कामे राज्य सरकारने करावीत अशी भूमिका घेतली आहे. त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाच मंदिरांच्या कामालाही येत्या काही महिन्यांत सुरुवात होईल, असा विश्वासही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
