एल्फिन्स्टन पूल पाडण्याविरोधातील याचिकाकर्त्याचे आक्षेप विचारात घ्या, उच्च न्यायालयाचे एमएमआरडीएला आदेश

तांत्रिक नियोजन निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. तथापि, एक सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून नागरिकांच्या हितासाठी काम करणे हे एमएमआरडीचे कर्तव्य आहे. त्याचाच भाग म्हणून नागरिकांचे प्रकल्पाबाबतचे म्हणणे एमएमआरडीएने ऐकले पाहिजे. याचिकाकर्त्यालाही नागरिक म्हणून त्याचे मुद्दे किंवा तक्रारी मांडण्याचा अधिकार आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्त्याला त्याचे म्हणणे तीन दिवसांत एमएमआरडीएकडे सादर करण्याचे आणि त्यानंतर त्याच्या निवेदनावर योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

आमचा पूल पाडण्याला विरोध नाही. परंतु, एल्फिन्स्टन पूल पाडण्यापूर्वी दादर येथील टिळक पुलाला समांतर बांधण्यात येणाऱ्या नव्या पुलाचे बांधकाम आधी पूर्ण करावे असे आमचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, नवीन आणि पुनर्बांधणी केलेला टिळक पूल पूर्ण होईपर्यंत, तसेच तो जनतेसाठी खुला होईपर्यंत विद्यमान एल्फिन्स्टन उड्डाणपुलाचे पाडकाम रद्द करावे. त्याचप्रमाणे, अटल सेतूला जोडणाऱ्या वरळी-शिवडी उन्नत रस्त्याचे बांधकाम पुढे ढकलण्याचे आदेश देण्याची मागणी शिवाजी पार्कस्थित बांधकाम क्षेत्रातील सल्लागार म्हणून प्रभंजन करटे यांनी जनहित याचिकेत केली होती. उन्नत रस्त्याच्या रचनेतही बदल करण्याचे याचिकाकर्त्याने सुचवले होते. त्यानुसार, सध्याच्या द्विस्तरीय पुलाऐवजी त्रिस्तरीय पूल बांधण्याची सूचना केली होती.

रुग्णालयांच्या दृष्टीने अव्यवहार्य

परळ पूर्व परिसरात १२ रुग्णालये असून त्यात एका पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचाही समावेश आहे. असे असतानाही उन्नत रस्त्याच्या संरचनेत समर्पित रॅम्पचा विचार करण्यात आलेला नाही, असे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले होते. याशिवाय, उन्नत रस्ता अटल सेतूला जोडण्यात येणार असल्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होईल. त्याचा सार्वजनिक हित आणि व्यावहारिकतेवर परिणाम होईल, असेही याचिकेत म्हटले होते.