काँग्रेस राजवटीतच संविधानाची मोडतोड; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

‘भारतीय संविधानाचा अमृतमहोत्सवी कार्यकाळ’ या विषयावर विधिमंडळात दोन दिवस झालेल्या चर्चेच्या समारोपाच्या भाषणात फडणवीस यांनी संविधानाच्या निर्मितीपासूनचा इतिहास, संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अतुलनीय कार्य, संविधानाची रचना व अनेक महत्वपूर्ण तरतुदी, प्रत्येक नागरिकाला देण्यात आलेले मूलभूत अधिकार, संघराज्य व्यवस्था, संविधानाच्या मूळ ढाचाची करण्यात आलेली मोडतोड, सर्वोच्च न्यायालयाचे पथदर्शी निकाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत संविधानात बदल होणार असल्याचा विरोधकांनी केलेला अपप्रचार अशा अनेक मुद्द्यांचा विस्तृत ऊहापोह केला.

लोकसभा निवडणूक प्रचारात आणि अन्य वेळीही विरोधकांकडून संविधान बचावच्या घोषणा देण्यात आल्या होत्या. हा अपप्रचार असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आणि काँग्रेसच्या राजवटीतच संविधानाची अनेकदा मोडतोड करण्यात आली. संविधानात आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये कोणताही बदल करण्याचा संसदेला अनिर्बंध अधिकार असल्याची २४ वी घटनादुरुस्ती इंदिरा गांधी यांनी संसदेत केली होती. मात्र गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार प्रकरणात संसदेला घटनादुरुस्तीचे अनिर्बंध अधिकार नसून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाविरोधात गांधी यांनी २६ वी घटनादुरूस्ती केली. संसदेस घटनादुरुस्तीचा अधिकार असला तरी मूळ ढाचाला धक्का लावता येणार नाही, असा निकाल १३ न्यायमूर्तींच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केशवानंद भारती प्रकरणात सहा विरुद्ध पाच बहुमताने दिला.

काँग्रेस विरुद्ध भाजप

काँग्रेस राजवटीत १९६७ ते ७७ या कालावधीत डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानाशी छेडछाड केली गेली. मोदी सरकारच्या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण, घटनात्मक आरक्षण सुरू ठेवणे आदी बाबींसाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. शहाबानो प्रकरणात न्यायालयीन निकाल बदलण्यासाठी काँग्रेस सरकारने घटनादुरुस्ती केली, तर तिहेरी तलाक पद्धती रद्द करण्यासाठी मोदी सरकारने घटनादुरुस्ती केली. जम्मू-काश्मीरला स्वायतत्ता देणारे अनुच्छेद ३७० संविधानात समाविष्ट करण्यास डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता. पण ते तात्पुरते असेल, या अटीवर त्यांनी संमती दिली. मात्र डॉ. आंबेडकरांचे स्वप्न मोदी सरकारच्या काळात पूर्ण झाले व ३७० कलम रद्द झाले, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

‘काँग्रेस काळातच न्यायमूर्तींचे राजकीय प्रवेश’ न्यायमूर्ती राजकारणात आणि विशेषत: सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करण्याचे प्रकार काँग्रेस सरकारच्या काळापासूनच होत होते, याचे दाखले देत फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती एम. सी. छागला, के. एस. हेगडे, हिदायतुल्ला, रंगनाथ मिश्रा, अभय ठिपसे आदी न्यायमूर्तींची उदाहरणे दिली. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात त्यांनी राजकारणात व सरकारमध्ये कोणती पदे भूषविली, याचा तपशील मांडला. त्यामुळे भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच न्यायमूर्ती खासदार होतात किंवा अन्य राजकीय जबाबदाऱ्या स्वीकारतात, हे चुकीचे असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.