नव्या इमारतींना अंगणाचे वावडे!

सुधारित विकास आराखडय़ात संपूर्ण भूखंडावर बांधकाम करण्यास परवानगी
कोणत्याही शहरात रहिवासी अथवा व्यावसायिक इमारत उभी करताना तेथे राहणाऱ्या सुरक्षेसह अन्य कारणांसाठी बांधकामाच्या अवतीभवती जागा मोकळी ठेवण्याचे बंधन होते. मात्र, येत्या काळात मुंबईतील बांधकामांना ही अट उरणार नाही. ‘सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारुपा’त संपूर्ण भूखंडावर बांधकामास मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे कायद्याच्या धाकाने का होईना, विकासकांकडून वाहने पार्किंग तसेच मुलांना खेळण्यासाठीची जागा याकरिता सोडण्यात येणारी मोकळी जागा नव्या इमारतींच्या उभारणीत नाहीशी होण्याची भीती आहे.
ढोबळ चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर करण्यास पालिकेने हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे हा गोंधळ उडणार असून यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेपासून ते पायाभूत सोयी सुविधांपर्यंतचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ढोबळ चटईक्षेत्र निर्देशांकामुळे संपूर्ण भूखंडावरच बांधकाम करण्याची संधी बिल्डरला मिळणार आहे. या निर्णयामुळे चटईक्षेत्र निर्देशांकात होणारी ३३ टक्के वाढ अधिक फंजिबल आणि मोफत वाहनतळापोटी मिळणाऱ्या चटईक्षेत्रामुळे एकूण प्रकल्पात ९ ते १२ चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईमध्ये आतापर्यंत निव्वळ चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार विकास करण्यास बिल्डरांना परवानगी देण्यात येते. एक चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार एखाद्या हेक्टरच्या म्हणजे १० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचा विकास करताना विकासकाला निव्वळ चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार २५ टक्के जागा मनोरंजन मैदानासाठी आरक्षित ठेवावी लागत होती. त्यामुळे १० हजार चौरस मीटरमधील २५०० चौरस मीटर भूखंड मोकळा राहात होता. आता बांधकामास ढोबळ चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार वापर करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकासकाला संपूर्ण भूखंडावर बांधकाम करता येणार आहे.
ढोबळ चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार विकास करण्याची परवानगी देताना पालिकेला पायाभूत सुविधांचे जाळे बळकट करावे लागेल. त्या त्या ठिकाणी वास्तव्यास येणाऱ्यांसाठी सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था करावी लागेल. अन्यथा पायाभूत सुविधा कोलमडून त्याचा थेट फटका मुंबईकरांना बसण्याची शक्यता आहे.
‘एफएसआय’ ९ वर?
ढोबळ चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे ३३ टक्के चटईक्षेत्राची भर पडणार आहे. काही ठिकाणी बांधकाम करण्यास ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात येणार आहे. त्यात ३५ टक्के फंजीबल, ३० टक्के मोफत वाहनतळाची सुविधा मिळणार आहे. त्यामुळे भूखंडावर तब्बल ९ हून अधिक चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर होईल. यापूर्वीच्या ‘विकास आराखडय़ा’त चटईक्षेत्र निर्देशांकावर मर्यादा होती. मात्र ही मर्यादा ‘सुधारित विकास आराखडय़ा’त नाही.