राज्यातील ३२ शहरांमधील घरबांधणी व्यवसायांतील आर्थिक उलाढालीची, घरांच्या किंमतींची गेल्या तीन वर्षांमधील माहिती जमा करण्यात येणार आहे. केंद्रीय स्तरावर सामान्य माणसाला परवडणाऱ्या घरांचे धोरण ठरविण्यासाठी ही माहिती उपयुक्त ठरणार आहे. राज्यात अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्यावतीने हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार महापालिका, नगरपालिका व बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था वा अन्य स्वायत्त संस्थांकडून नोंदीची माहिती जमा केली जाणार आहे. नवीन निवासी इमारतींसाठी दिलेले बांधकामे परवाने, त्यानंतर इमारत पूर्ण झालेली संख्या, बांधकाम साहित्यांचे बाजारभाव, बांधकाम मजुरांच्या मजुरीचे दर, मोडकळीस आलेली, धोकादायक व अनधिकृत बांधकामे, घरांच्या किंमती, घरांचे भाडय़ांचे दर इत्यादी माहितीचा त्यात समावेश असणार आहे. दर तीन महिन्यांनी ही माहिती केंद्र सरकारला पाठवायची आहे. राज्यात घरबांधणी व्यवसायाचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी अर्थ व सांख्यिकी संचालनायाकडे देण्यात आली आहे.
