मुंबई : नवीन घरामध्ये राहायला गेल्यानंतर गळती, भिंतींना तडे वा अशा अन्य समस्या निर्माण होतात. अनेकदा बांधकामाचा दर्जा योग्य नसतो. त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो. ही बाब लक्षात घेऊन ग्राहकांना दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी महारेराने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार विकासकांना आर्थिक वर्षाच्या शेवटी बांधकामाच्या गुणवत्तेची हमी देणारे प्रमाणपत्र महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे महारेराने बंधनकारक केले आहे. यासाठी कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात आली असून हा नवीन निर्णय लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हा निर्णय सर्व विकासकाना बंधनकारक असणार आहे, असे महारेराकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पात प्रत्येक विकासकाकडून गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार कामाची हमी दिली जाते. मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा ग्राहक घरात राहायला जातात त्यावेळेस बांधकामात अनेक त्रुटी दिसून येतात. अनेक वेळा घरात गळती होते, भिंतीला तडे जातात वा बांधकामासंदर्भातील त्रुटी आढळतात. या त्रुटी दूर करून घेण्यासाठी वा घराची आवश्यक ती दुरुस्ती करून घेण्यासाठी ग्राहकांना विकासकाकडे पाठपुरावा करावा लागतो. महत्त्वाचे म्हणजे दोष दायित्व कालावधीमध्ये विकासकांकडून आवश्यक ती दुरुस्ती करून दिले जाते. मात्र दोषदायित्व कालावधी संपल्यानंतर ग्राहकांना स्वखर्चाने दुरुस्ती करावी लागते. या सर्व बाबी लक्षात घेता बांधकाम गुणवत्तापूर्ण असावे, ग्राहक घरात राहायला गेल्यानंतर बांधकामासंदर्भात कुठल्याही समस्या निर्माण होऊच नये यादृष्टीने आता महारेराने काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत. हेही वाचा - मुंबई : प्रवाशाकडून तिकीट तपासनीसला मारहाण, बोरिवली रेल्वे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल बांधकाम हे गुणवत्तापूर्ण असावे यासाठी विकासकांना गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आल्याची माहिती महारेराकडून देण्यात आली. यासाठी विकासकाला प्रकल्पाची संरचना संकल्पना, स्थिरता, विविध चाचण्या, प्रकल्पात वापरलेली विविध प्रकारची सामग्री, प्रकल्प उभारणीतील मनुष्यबळाची कुशलता अशा प्रकल्पाची गुणवत्ता ठरविणाऱ्या विविध बाबींवर आधारित 'गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र' महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी विकासकाने हे प्रमाणपत्र प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असणार आहे. हेही वाचा - Mumbai Monsoon Update : उपनगरांत पावसाचे पुनरागमन, शहरात पावसाची प्रतीक्षा महारेराने हा नवीन नियम लागू करण्यासाठी महारेरा विनियमन २०१७ मध्ये दुरुस्ती करून महारेरा विनियमन २०२४ लागू केले आहे. ही दुरुस्ती शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली असून ती राज्यातील सर्व प्रवर्तकांना येथून पुढे लागू राहील असे महारेराने स्पष्ट केले आहे. हे प्रमाणपत्र प्रकल्प अभियंते, प्रकल्प पर्यवेक्षक यांनी प्रमाणित करून दिल्यानंतर विकासकाला सर्व बाबींची पुन्हा खात्री करून गुणवत्ता हमीचे प्रमाणपत्र स्वतः प्रमाणित करूनच सादर करावे लागणार आहे. ज्यामुळे विकासकाची जबाबदारी वाढून घर खरेदीदारांना चांगल्या गुणवत्तेची घरे मिळायला मदत होणार आहे. दोष दयित्व कालावधीच्या तरतुदीनुसार घरात राहिलेल्या त्रुटी हस्तांतरणापासून पाच वर्षांपर्यंत विकासकाला स्वखर्चाने ३० दिवसांत दुरुस्त करून द्याव्या लागतात. यामुळे ग्राहकहित जपले जात असले तरी मुळात तशी वेळच येऊ नये अशी महारेराची भूमिका आहे. म्हणूनच बांधकामांबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती आणि मानके ठरविण्यासाठी महारेराने आधी डिसेंबरमध्ये सल्लामसलत मसुदा जाहीर केला. त्यावर आलेल्या प्रतिसादावर आधारित सविस्तर तरतुदींबाबत २४ एप्रिलला प्रस्तावित परिपत्रक जाहीर करून त्यावर २३ मेपर्यंत सूचना, मते मागविली होती. आलेल्या सूचना, मते आणि या क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांशी बोलून हे 'गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र' अंतिम करून ते आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. महारेराची ही नवीन तरतूद ग्राहकांचे हित जपणारी आणि ग्राहकांना दिलासा देणारी असल्याचे महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी म्हटले आहे. एकूणच आता ग्राहकांना गुणवत्ता पूर्ण, दर्जेदार घरे मिळण्यास मदत होणार आहे.
