बांधकाम मजुरांच्या कल्याणाचा बोजवारा

जमा हजार कोटी, खर्च फक्त सात लाख रुपये
शासकीय, निमशासकीय व खासगी बांधकाम प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या कल्याणासाठी खास मंडळ स्थापन करुन दोन वर्षांत उपकराच्या माध्यमातून एक हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले, परंतु त्यापैकी फक्त ६ लाख ९० हजार रुपये खर्च झाला आहे. बांधकाम कामगारांची मंडळात नोंदणीच होत नसल्याने कोटय़ावधी रुपयांचा निधी जमा होऊनही त्याचा कामगारांना फायदा होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जे कंत्राटदार कामगारांची नोंदणी करणार नाहीत, त्यांची बिले रोखून धरण्याची कारवाई केली जाईल, असे कामगार मंत्री हसन मुश्रिफ यांनी सांगितले.
सर्व प्रकारच्या बांधकाम प्रकल्पांत काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी या मंडळात करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या एक टक्का रक्कम उपकर म्हणून मंडळात जमा करावा लागतो. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांत एक हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत व त्यावरील व्याजही ९० कोटी रुपये मिळाले आहे, अशी माहिती मुश्रिफ यांनी दिली. आता प्रत्येक वर्षी एक हजार कोटी रुपये जमा होतील, त्या तुलनेत कामगारांची नोंदणी होत नाही, अशी कबुली त्यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सध्या या मंडळात फक्त बांधकाम कामगार म्हणून गवंडी, सुतार, रंगकाम करणाऱ्या कामगारांची नोंद केली जाते. तरीही राज्यात या कामगारांची तीन ते चार लाख संख्या असावी, असा अंदाज आहे. त्यात बदल करुन आता प्रत्यक्ष बांधकामावर विविध कामे करणाऱ्या मजुरांपासून ते विट भटय़ांवर काम करणाऱ्या मजुरांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ही संख्या २० लाखाच्या वर जाईल, असे मुश्रिफ यांचे म्हणणे आहे. किमान ९० दिवास काम करणाऱ्या कामगारांची मंडळात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या योजनेंतर्गत कामावर असताना कामगाराचा मृत्यू झाल्यास  त्याच्या कुटुंबाला दोन लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देणे, ६० वर्षांनंतर निवृत्तीवेतन, महिला मजूर असल्यास तिच्या बाळंतपणासाठी ५ ते २५ हजार रुपयापर्यंतची मदत, अशा अनेक सुविधा देण्याची तरतूद आहे. परंतु सध्या फक्त १५ हजार कामगारांची मंडळात नोंदणी झाली असून विविध सुविधांवर फक्त ६ लाख ९० हजार रुपये खर्च झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.